उच्च भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क दरका कारण चोरी पैठारी व्यापक भइरहेकाले करका दरहरूलाई तार्किक स्तरमा राख्न व्यवसायीले आग्रह गरेका छन्।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी भइरहेका बेला आयात निर्यातकर्ता व्यवसायीहरूको संस्था नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले अर्थ र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीलाई पत्र लेखेर करका दरहरू कम गरी अनधिकृत आयात निरुत्साहित हुने वातावरण बनाउन आग्रह गरेको हो।

व्यवसायीले चर्को ढुवानी भाडा र उच्च करका कारण सीमावर्ती भारतीय र नेपाली बजारमा वस्तुको मूल्य अन्तर निकै फराकिलो हुँदै गएको हुँदा अनधिकृत आयातलाई बढावा दिइरहेको बताएका छन्। उनीहरूले नियमसंगत कारोबार गरिरहेका व्यवसायीहरू विस्थापित हुने स्थितिमा पुगेको पनि बताएका छन्। यसले गर्दा सरकारले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाइरहेको बुझाइ उनीहरूको छ।

यसैबीच सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई जोखिमको अवस्थाबाट बाहिर ल्याउन संघले आग्रह गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका विषयलाई बजेट मार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने संघको माग छ।

हालको आर्थिक मन्दीलाई नीति तथा कार्यक्रमले पर्याप्त मात्रामा गर्न नसके पनि निजीक्षेत्रले अघि सारेका केही विषयलाई आंशिक रूपमा सम्बोधन गरेकाले आशावादी हुने ठाउँ भने रहेको संघको ठहर छ।

प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०८० ०३:२० सोमबार