सेवा प्रदायक कम्पनीले बिना जानकारी इन्टरनेट महसुल बढाए कारबाही गर्ने चेतावनी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दिएको छ। सेवा प्रदायक कम्पनीले आफूखुसी इन्टरनेटको शुल्क नबढाउन भनेको छ। महसुल दर दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ तथा अनुमतिपत्रको सर्त बमोजिम प्राधिकरणबाट अनिवार्य रूपमा स्वीकृत गराउनुपर्छ।

प्राधिकरणले महसुल बढाउन सेवा प्रदायकलाई अनुमति नदिइएको विज्ञप्ति मार्फत स्पष्ट पारेको छ। प्राधिकरणले सोमबार प्रकाशन गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले आपसी मिलोमतोमा इन्टरनेट सेवाको शुल्क बढाउने गरी भद्र सहमति भइसकेको भनेर प्रकाशित समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’

कानुन विपरीत मूल्य बढाउन नपाउने प्राधिकरणले जनाएको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले मिलोमतोमा आफूखुसी इन्टरनेट सेवाको शुल्क र महसुल दर बढाउनु दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ विपरीत हुने जनाएको छ। 

प्रकाशित: २ जेष्ठ २०८० ०२:४५ मंगलबार