वनकै कारणले प्रसारण लाइनमा उल्झन
संसद्को पूर्वाधार विकास समितिका सांसदहरूले ऊर्जाक्षेत्रको विकासका लागि सबै राजनीतिक दलले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने बताएका छन्।
संसद्को पूर्वाधार विकास समितिका सांसदहरूले ऊर्जाक्षेत्रको विकासका लागि सबै राजनीतिक दलले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने बताएका छन्।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद डा. चन्द्रकान्त राउतले जनता माथि डोजर चलाएर परियोजना बनाउन नहुने बताएका छन।
दलहरूले समितिमा रहने सदस्यमध्ये केही सांसदको उनीहरूको इच्छाअनुसार स्वार्थ बाझिनेगरी राखिएको छ भने केहीलाई सोध्दै नसोधी समितिमा राख्ने गरेको पाइएको छ। यसको जाँच संसद् सचिवालयले गरेको देखिएको छैन।
सत्तारूढ दलभित्रै सहमति नभएका कारण समितिको सभापति निर्वाचनमा ढिलाइ भएको स्रोतको भनाइ छ।
संसद् जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हो। सरकार संसद्प्रति र संसद् जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। तर सरकारले संसद्लाई सहयोग नगर्दा संसदीय कामहरू प्रभावित हुँदै आएको विगत छ।
यो वर्ष राजस्व संकलन १० खर्ब पुग्न पनि मुस्किल छ तर आगामी आवको बजेटमा राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रूपैयाँ स्रोत व्यवस्था गरिने छ।
'अलपत्र पुलको काम सम्पन्न गर्न २०७८ साल माघदेखि म आफैं फिल्डमा खटिएको थियो, काम सम्पन्न गराउन पाउँदा खुसी लागेको छ,' पूर्व श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीसमेत रहेका श्रेष्ठका स्वकीय सचिव जगत खड्काले भने।
निर्माण पूरा भएका सभाहलहरूको सञ्चालनमै सरकारलाई करोडौंको व्ययभार थपिरहेका बेला पूर्वाधार विकासका लागि छुट्टयाइएको बजेटबाट लहडको भरमा ठाउँठाउँ नयाँ सभाहल शिलान्यास हुन थालेका छन्।
शिलान्यास गरिएको आयोजना मन्त्री यादव कै कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर १ ‘क’ मा पर्छ। जसपाका नेता तथा मन्त्री यादवले कपिलवस्तु जिल्लामा निर्माण हुने दुई वटा सडक र एउटाको पुलको शिलान्यास गरे भने निर्माण सम्पन्न एउटा पुलको उद्घाटन गरे।
‘स्थायी राजधानीमा मन्त्रालय सार्ने सम्भावनै छैन, जबसम्म स्थायी संरचना बन्दैनन्, तबसम्म मन्त्रालय सर्दैनन्।’
शान्ति शिक्षा अभियान नेपाल नामक संस्थाको भवन सोमबार ललितपुरमा एक समारोहबीच शिलान्यास गरिएको छ।
सडक स्तरोन्नतिका लागि गरिएको उपभोक्ता समिति गठन प्रक्रिया र वडाले दिएको सिफारिसमा विवाद भएको छ।
मोबिलिटी इकोसिस्टममा नेतृत्वदायी प्रविधि तथा सेवा प्रदायक कम्पनी बोस लिमिटेडले काठमाडौंको नक्सालमा सम्पर्क कार्यालय खोलेको छ।
दल, नेता, कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीबीचको मिलेमतोमा आयोजना निर्माणको समय लम्ब्याएर आर्थिक लाभ लिने प्रवृत्ति मौलाएको छ। यो सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष हो।
गुट, फुट र टुट कम्युनिस्ट पार्टीको नियति हो। यी दल फुटे पनि वा जुटे पनि सामान्य प्रभाव पर्न सक्छ। ती मनलाग्दा मिलिहाल्छन्, मन नपरे फुट्न आइतबार कुर्नु पर्दैन।