निर्माण पूरा भएका सभाहलहरूको सञ्चालनमै सरकारलाई करोडौंको व्ययभार थपिरहेका बेला पूर्वाधार विकासका लागि छुट्टयाइएको बजेटबाट लहडको भरमा ठाउँठाउँ नयाँ सभाहल शिलान्यास हुन थालेका छन्।
आवश्यकताभन्दा पनि लहडको भरमा धमाधम सभाहल निर्माण भइरहेका गुनासो आएपछि पोहर साल सहरी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा काँही कतै पनि नयाँ सभाहलको योजना नराख्ने निर्णय गरेको थियो। तर यो निर्णय एक वर्ष पनि टिकेन।
यस वर्ष नयाँ सभाहल निर्माणकोलागि मन्त्रालयले छुट्टै योजना राखेको त छैन तर सघन सहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत नगरपालिकलाई छुट्टयाइएको रकमबाट सभाहलको शिलान्यास हुन थालिएका छन्। गत साउन २९ गते दाङको लमहीमा सहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरीले नयाँ सभाहलको शिलान्यास गरे।
उक्त सभाहलको शिलान्यास गर्नुअघि त्यसको न डिपिआर तयार छ न त ठेक्का नै लागेको छ। सघन सहरी तथा भवन निर्माण विभागले अब बल्ल डिपिआर तथा ठेक्का लगाउने तयारी गरेको छ। सघन सहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत लमही नगरपालिकालाई उपलब्ध गराइएको ५० करोड रूपैयाँबाट लमहीमा सभाहल बनाउने तयारी गरिएको सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना दाङका आयोजना प्रमुख खड्ग चौधरीले बताए।
उक्त सभाहल ३सय ५० सिटको हुनेछ। नयाँ सभाहल शिलान्यास गर्नुअघि मन्त्री चौधरीले साउन २९ गते नै दाङको घोराहीमै ७ सय सिटको सभाहलको उद्घाटन गरेका थिए। उक्त सभाहल कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा टुंगो लागेको छैन। सो सभाहलको रेखदेखमै मासिक २ लाखभन्दा बढी रूपैयाँ खर्च हुनेछ।
यसैगरी साउनको दोश्रो साता पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालले गौरमा गौर सभाहलको शिलान्यास गरे। उक्त सभाहल पनि गौर नगरपालिमा सघन सहरी विकास कार्यक्रमबाट छुट्टयाइएको रकमबाट निर्माण लागिएको भवन विभागले जनाएको छ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले यस वर्ष ५१ वटा नगरपालिकामा सहरी विकास तथा भौतिक पूर्वाधारको लागि सघन सहरी विकास कार्यक्रममा हरेक नपामा २० करोडदेखि ५० करोड रूपैयाँको दरले बजेट छुट्टयाइएको छ। उक्त रकम सम्बन्धित नगरपालिकामा पोखरी, ताल, बस पार्क, सडकलगायत भौतिक संरचना निर्माणका लागि खर्च गर्नेगरी विभागले कार्यविधि बनाएको विभागका एक उच्च कर्मचारीले बताए।
‘त्यही रकमबाट विनाअध्ययन र विनागृहकार्य सभाहल निर्माण गर्नु यसको दुरूपयोग हो,’ उनले भने, ‘मन्त्रीलाई आफ्नो क्षेत्रमा केही काम गरेको जस्तो देखाउन सभाहलको शिलान्यास गर्न सजिलो भएको छ ।’ विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्र मोहन श्रेष्ठले भने सघन सहरी विकास कार्यक्रमबाट सभाहल निर्माण गर्न कार्यविधिले अवरोध नगर्ने बताए।
निवर्तमान सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको गृह जिल्ला गुल्मीको रेसुङ्गामा २१ करोड बजेटको नयाँ सभाहल निर्माण हुँदैछ। गत भदौ ११ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुटवलमा निर्माण भएको बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सभाहलको उद्घाटन गरे। यो सभाहल कसरी सञ्चाल गर्ने भन्नेमा अझै टुंगो लागेको छैन।
उक्त सम्मेलन केन्द्रका आयोजना प्रमुख धर्मेन्द्र पन्थीका अनुसार यसको रेखदेख गर्न मात्रै मासिक १० लाख रूपैयाँ खर्च हुन्छ। ‘मासिक १० लाख रेखदेखमै खर्च हुन्छ। सञ्चाल गर्नुपर्यो भने अझै बढी खर्च बढ्छ,’ पन्थीले भने। यसमा १३ वटा हल छन्। एउटा ठूलो हलको क्षमता १ हजार सिटको छ। यो सभा हल १ अर्ब ११ करोड रूपैयाँमा निमार्ण भएको हो। सोही ठाउँमा दोस्रो चरणमा सोही बजेट बराबरको प्रदर्शनी हलको निर्माण भइरहेको छ। पहिलो चरणको सभा हलको कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेमा टुंगो नलागेको बेला दोस्रो चरणको काम धमाधम भइरहेको छ।
यता गोदावरीमा निर्माण सकिएको सभा हल डेढ वर्षको अवधिमा १० पटक मात्र प्रयोगमा आएको छ। उक्त सभाहलको सञ्चालनको जिम्मा अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलन विकास समितिले लिएको छ। उक्त समितिका कार्यकारी निर्देशक विद्रोह दाहालका अनुसार सो सम्मेलन केन्द्र नाफा घाटा बराबरमा जानको लागि वर्षमा कम्तीमा १ करोड रूपैयाँ बराबरको हल बुक हुनु पर्छ। अहिले उक्त सभाहल सञ्चाल गर्न अप्ठ्यारो परेको उनको भनाइ छ।
८१ करोड रूपैयाँमा २०७६ कात्तिक ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त भवनको शिलान्यास गरेका थिए र २०७८ वैशाख ३१ गते उद्घाटन गरेका थिए। विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा देशभरि ४७ वटा सभाहल निर्माण सुरु भएका थिए। जसका लागि करिब २० अर्ब रूपैयाँ खर्च लाग्ने विभागको अनुमान थियो।
सभाहल सञ्चालन सम्बन्धी सहरी विकास मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यविधि हाल मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको भवन विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले बताए। सम्बन्धित जिल्लाबाट शिलन्यास या उद्घाटनकोलागि विशेष आग्रह गरे पछि मात्र प्रधानमन्त्री या मन्त्रीबाट शिलान्यास या उद्घाटनको कार्यक्रम तय गर्ने गरेको उनले बताए। विनायोजना, विनाडिपिआर कहीँ पनि शिलान्यास नभएको उनको भनाइ थियो।
प्रकाशित: १७ भाद्र २०७९ ०१:४८ शुक्रबार
