दूरसञ्चार ऐन २०५३ संशोधन मस्यौदाबारे सञ्चार मन्त्रीबाट स्पष्ट जवाफ आएनः सांसद पन्त
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले दूरसंञ्चार ऐन २०५३ संशोधनका लागि बनेको मस्यौदाबारे सञ्चार मन्त्रीले स्पष्ट जवाफ नआएको बताएका छन्।
११ मंसिर २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
दूरसञ्चार ऐन संशोधन मस्यौदामा आपत्ति
दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदालाई लिएर राष्ट्रियसभा बैठकमा विरोध भएको छ।
विधि निर्माणको विद्रुत पक्ष
दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा २०७९ ले विधि निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी केही गम्भीर प्रश्न अगाडि सारेको छ। एक, कानुन निर्माण मुलुकी आवश्यकता भन्दा स्वार्थ समूहका लागि हुन्छ। दुई, यस्ता कानुन बनाउनुअघि व्यापक छलफलको परम्परा छैन।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथि प्रहार गरेको भन्दै समाजवादी प्रेस सङ्गठनद्वारा सरकारकाे विरोध
विभिन्न नाम वा बहानामा गोपनीयताको हक, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताजस्ता विषयमाथि प्रहार गर्ने सिलसिलामा वर्तमान सरकारले ‘दूरसञ्चार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७९’ मार्फत त्यस्तो चेष्टा गरेको भन्दै नेकपा एस निकट समाजवादी प्रेस सङ्गठनले विरोध गरेको छ।
एनसेललाई सरकारी स्वामित्वमा आउनै नदिन अर्को प्रावधान
दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा २०७९ मा एनसेल लगायत निश्चित अवधि तोकेर स्थापना अनुमति दिइएका टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनीलाई सरकारको स्वामित्वमा आउन नदिन विभिन्न दफा हेरफेरको प्रस्ताव गरिएको छ।
गोपनीयताको हकमाथि अनुसन्धानको खतरा
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ ले सञ्चारका माध्यम प्रयोगबाट हुने आन्तरिक संवादमा अतिक्रमणको प्रस्ताव गरी संविधानप्रदत्त नागरिकको गोपनीयताको अधिकारमा अनुसन्धानको अर्काे खतरा थपिदिएको छ।
एनसेलका लागि यसरी गायब पारियो २५ वर्षे प्रावधान
दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा २०७९ मा एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने प्रावधान गायब पारिएको छ।
‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयक धोका हो’
संशोधनका लागि लगिएको ऐनमा मानव अधिकारको उलंघनमा मेलमिलाप हुने भनिए पनि मानव अधिकारको गम्भीर उलंघनमा कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ।
सडकमा भक्कानिँदै मिटरब्याजपीडित
‘छोरा मान्छे रुनु हुन्न। रोए दुनियाँले देख्दा लाज हुन्छ।’ लहान नगरपालिका–७, सिरहाका श्याम विश्वकर्मा सानोमा रुँदा उनलाई आमाले यसैगरी सम्झाउँथिन्।
खबरदार माननीयज्यूहरू, न्याय नमरोस्!
आफ्नै नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकको दर्दनाक पीडालाई बिर्सेर अहिले शेरबहादुर देउवाले द्वन्द्वकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधनमा माओवादी अनुकूल मस्यौदा तयार गर्न उनै माओवादीलाई जिम्मा दिनु कुन नैतिकता र विवेक हो?
-480x320.jpg)
यस्तो छ प्रहरी नियमावली संशोधन प्रस्ताव
तीस वर्षे सेवा अवधिका कारण प्रहरीका अधिकृतहरु डिआइजी र एआइजी पदहरुमा पुरा अवधि कामनै नगरी आइजिपी बनाउनुपर्ने अवस्था आएपछि सरकारले विध्यमान प्रहरी नियमावली २०७१ संशोधन प्रस्ताव तयार गरेको छ।
२१ सदस्यीय मस्यौदा समिति गठन गरिंदै
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ लाई संशोधन गर्नका लागि २१ सदस्यीय समिति गठन गरिने भएको छ।
चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधनले व्यवसायीलाई राहत
निजी क्षेत्रले उठाएका आंशिक माग सम्बोधन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गरेको छ। संशोधनले उद्योगी, व्यवसायीलाई केही राहत पुगेको छ।
_karki-480x320.jpg)
मुलुकी फौजदारी संहीता पहिलो संशोधन अध्यादेश सहितका अन्य सरकारी निर्णय सार्वजनिक
आईतबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपाल राष्ट्रिय भुतपूर्व सैनिक संघलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृत दिएको बताए ।
नागरिकता विधेयक पुनः प्रतिनिधिसभामा
राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकले सो विधेयक पारित गरी प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको जानकारी प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले बैठकलाई गराए। राष्ट्रियसभाले सो विधेयकमा कुनै संशोधन नगरी पारित गरेको थियो।