प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले दूरसंञ्चार ऐन २०५३ संशोधनका लागि बनेको मस्यौदाबारे सञ्चार मन्त्रीले स्पष्ट जवाफ नआएको बताएका छन्।  

शुक्रबार प्रतिनिधीसभामा सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले यस विधेयकबारे आफ्नो भनाई राखेपछि सांसद पन्तले मन्त्री शर्माबाट स्पष्ट जवाफ नआएको बताएका हुन।

‘मैले यो बिषय उठाएको थिए। यसको उत्तर मन्त्री ज्यूबाट आयो। तर उहाँले स्पष्ट जवाफ दिनुभएन। यो दुर सञ्चार ऐन २०५३ मा २५ बर्ष पुगेपछि कम्पनीहरु नेपाल सरकारको मातहतमा आउने जुन बुँदा छ त्यो बुँदालाई परिवर्तन गरेर सरकारको स्वामित्वमा आउने लागेको अरबौंको कम्पनीलाई नआउने बनाउन खोजिदैंछ भन्ने मैले प्रमाणसहित राखेको थिए। नेपाल सरकारको मातहतमा आउने यो दफा, त्यो जुन दफा कायम रहन्छ की रहदैन यसबारे प्रष्ट जानकारी म उहाँबाट अपेक्षा गर्दछु। धन्यवाद’, उनले मन्त्री शर्माको स्पष्टोक्तिपछि भनिन्।  

यसपछि राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द«बहादुर शाहीले भने, ‘२५ बर्षे अवधि हटाउन मन्त्री र केही सांसदसँग हिमचिम बढाउर आर्थिक रुपमा अगाडी प्रलोभन देखाएर यो विधेयक ल्याउन खोजिदैछ यसलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर मात्र अघि बढाइदिन अनुरोध गर्दछु।’

यसअघि मन्त्री शर्माले ऐन कानुनहरु पुराना भएकाले तीनको संशोधनको गृहकार्य मात्र गरिएको बताएकी थिइन। उनले संशोधन विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा मात्र बनाइएको उल्लेख गरिन् । ‘प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्ने कार्य मन्त्रालयमा छलफलमा छ। कुन दफा हटाउने कुन थप गर्ने भन्नेमा मन्त्रालयमा निष्कर्ष  र निर्णयमा पुगेको अवस्था होइन’, उनले भनिन्, ‘ऐन बनाउने आफ्नै प्रक्रिया छन्। क्याबिनेटले हेर्छ। गरिमामय संसदमा पेश गरिन्छ। यहाँ छलफल हुन्छ। आवश्यकता र औचित्यका आधारमा ऐनले अन्तिम रुप प्राप्त गर्छ।’

प्रकाशित: २४ चैत्र २०७९ १०:३८ शुक्रबार