बैठकमा ज्येष्ठ सदस्य नारायणदत्त मिश्रले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पुनःविचारका लागि फिर्ता भई प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ र प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त कारागार विधेयक २०७६ सम्बन्धी प्रतिवेदन सभासमक्ष पेश गरेका हुन्।
‘अहिले पछिल्लो पटक सदन सूचारु भएपछि सरकारले गम्भिरतापूर्वक लिएरै यसलाई अगाडि बढाएको हो। सत्तासिन घटकका सबै नेताहरुसँग पनि सघन छलफल भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतासँग पनि सघन रुपमा हामीले छलफल गरेकै हो। छलफल गरेर जुन खालको विधेयक आएको थियो, २०७५ मा केपी ओली नेतृत्वको सरकारको बेलामा।'
आज विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्दैछ। बैठक मध्यान्ह १२ बजे समितिको बैठक कक्षमा बस्नेछ।
मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचना प्रस्तुत गर्दै सांसद सुवालले विधेयक पीडितलाई न्याय दिने गरी नआएको बताएका हुन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले सो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने हुने संसद्को आजको कार्यसूची रहेको छ।
‘प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐनमा रहेका त्रुटी मध्ये केही सच्चिएका छन्। केही त्रुटी अझै छन्। संशोधित ऐनमा केही व्यवस्था नमिलेका देखिन्छन्। त्यस्ता नमिलेका विषयलाई आगामी दिनमा मिलाउँदै लैजानु पर्ने हुन्छ’ सञ्चार रजिष्ट्रार रेवतीप्रसाद सापकोटाले भने ‘अभ्यास गर्दै जाने क्रममा ऐन नियम संशोधन गर्दै जानु पर्ने हुन्छ। अभ्यासले नै कानूनलाई परिपक्व बनाउने हो।’
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले राष्ट्रियसभाको सन्देशसहितको ‘स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल (पाँचौँ संशोधन) विधेयक’ २०७८ बहुमतले पारित गरेको छ।
राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठकमा राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुँयालले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ लाई सभा समक्ष टेबुल गरेका हुन्।
गृहमन्त्री खाँणले संविधानमा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित गराउन नमिल्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै सोही अनुसार सो विधेयक सरकारले ल्याएको बताए। मन्त्री खाँणले आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता गरेर पनि सो विधेयकलाई संसदबाट पारित गराउन सांसदहरुले सहयोग गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे।
‘केही गम्भीर कुराहरु आएका छन्। यसको अध्ययन सरकारले थालेको छ। त्यो अध्ययन गर्न दिउ सरकारलाई। अहिले लिगल भ्याकुम नराख्नका लागि यो अध्यादेशको प्रतिस्थापन गर्न आएको विधेयकलाई पास गरौं। एउटा क्षेत्रमा मात्रै होइन। यसको धेरै क्षेत्रमा अध्ययन गरेर सुधार गर्न आवश्यक छ। हदम्याददेखि सबै क्षेत्रमा सुधार आवश्यक छ। क्रिमिनल जष्टिस सिष्टममा सुधार आवश्यक छ। त्यो कुरा गर्नका लागि कानुन आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ। त्यसलाई पर्खौ भनेर निवेदन गरेँ।’
बिरुवा संरक्षण ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र बीउबिजन ऐन, २०४५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक आज प्रमाणीकरण भएका छन्।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक समितिबाट पास गरेको छ।
काजकिस्तानका झण्डै ७७ प्रतिशत मतदाता संविधान संशोधनको पक्षमा रहेको पाइएको छ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष रवि सिंहले सार्वजनिक खरिद नियमावली ११औं संशोधन मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन्।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्ने गरी सरकारले जुन संशोधित नियमावली ल्याएको छ, सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र त्यसलाई लागू गरियोस्।
