फेरिँदै सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह
भारतीय बन्दरगाहसम्म तेस्रो मुलुकबाट आउने कन्टेनर त्यहाँबाट निश्चित समयसीमा तोकेर नेपाल आउने र यहाँबाट खाली कन्टेनर आयातकर्ताकै खर्चमा भारतीय बन्दरगाह पुर्याउनुपर्ने अवस्था हटेको छ ।
भारतीय बन्दरगाहसम्म तेस्रो मुलुकबाट आउने कन्टेनर त्यहाँबाट निश्चित समयसीमा तोकेर नेपाल आउने र यहाँबाट खाली कन्टेनर आयातकर्ताकै खर्चमा भारतीय बन्दरगाह पुर्याउनुपर्ने अवस्था हटेको छ ।
नेपाली सेनाले हुम्लाको सल्लीसल्लासम्मको १२२.७५ किलोमिटर सडक हस्तान्तरण गरिसकेको छ। अब चीन पुग्न सल्लीसल्लास्थित १२ किलोमिटर भीर फोड्न बाँकी छ। खुलालुमा पुल सञ्चालनमा आएसँगै हुम्लाको सल्लीसल्लासम्म यातायातका साधन सञ्चालन हुन थालेका छन् ।
भागबन्डा पुर्याउन बिनातयारी र बिनाअध्ययन प्रदेश सरकारहरूले धमाधम मन्त्रालय फुटाइरहेका छन्। अहिले देशभर प्रदेश मन्त्रालय ७० पुगेका छन्। प्रदेश १ र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेक सबैले मन्त्रालय फुटाएका छन्। सबैभन्दा बढी मन्त्रालय वाग्मती प्रदेश सरकारले फुटाएको छ। वाग्मतीले अहिले १४ वटा मन्त्रालय पुर्याएको छ।
‘फेरि पनि संघर्ष नगरीकन यो प्राप्त हुँदैन। अहिले संसदबाट मात्रै सबैथोक होस भनेर मात्रै हुँदैन। सांकेतिक हुन्छ। किनभने हामी संसदबाट पनि बोलिराखेका छौं। सडकबाट पनि बोलकै छौं। र सरकारमा पनि भएको बेलामा संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हामी कुरा राख्छांैं। शक्ति नभईकन सत्ता, न्याय र अधिकार प्राप्त हुँदैन। त्यसो गर्नका निम्ति अब हामीले चाँही एक ढिक्का भएर अगाडि बढौं। त्यसका निम्ति जनता समाजवादी पार्टी प्रतिवद्ध।’
नयाँ प्रणालीबाट मुद्दाको पेसी तोक्दा प्रधानन्यायाधीशले चाहेको इजलासमा मुद्दा पर्नेछैनन्। प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा आफूले चाहेको समयमा स्थगित गर्ने,आफूले चाहेका मुद्दामात्रै आफूखुसी न्यायाधीशको इजलासमा पार्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
एमाले प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईका अनुसार महाधिवेशनलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा अध्यक्ष मण्डल गठन गरिएको छ।
एमसिसीका बारेमा तल्लो तहमा गलत भाष्य सिर्जना गरिएको बताउँदै उनले आफू गाउँमा जाँदा जनताले यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुहुँदैन भन्ने गरेको सुनाए।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार प्रकाशित गरेको विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना (साउन) मा विदेशमा रहेका नेपालीबाट ७५ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँ रेमिटेन्स प्राप्त भएको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १८ प्रतिशतले कमी हो।
गैरकानुनी रूपमा उच्च राजनीतिक नेतृत्व, व्यापारी, भ्रष्ट कर्मचारीले कमाएको पैसा वैधानिक बनाउने ध्येयले ‘लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन’ भन्ने व्यवस्था राखेर ‘आयकर ऐन संशोधन’ गर्न लागिएको हो।
अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्र उत्पन्न विवाद सुल्झाउनुभन्दा एकलौटी ढंगले अघि बढ्न विधान संशोधनलगायतका प्रक्रिया सुरु गरेपछि नेपाल पक्षले देशव्यापी रुपमा समानान्तर कमिटी बनाउँदै विद्रोहको तयारी गरेको हो।
स्थायी समिति बैठकबाट विधान संशोधन मस्यौदा पास गरेर केन्द्रीय समिति बैठकबाट अनुमोदन गरिने पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले जानकारी दिए।
सत्तारूढ गठबन्धनले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकारको मुख्य प्राथमिकता कोभिड–१९ को महामारीबाट उत्पन्न मानवीय संकटलाई सम्बोधन गर्नु रहेको जनाएको छ ।
केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले केन्द्रमा एउटा आयोग तथा ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समिति गठन गरेको थियो। प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा ३ जनाका दरले राजनीतिक नियुक्ति गरिएको थियो।
संशोधित सम्झौताअनुसार नेपाललक्षित पारबहन कार्गो ढुवानीका लागि नेपाल रेलवे कम्पनीको स्वामित्वमा रहने रेल तथा वागनले वीरगन्ज र विराटनगरदेखि कोलकाता/हल्दियासम्म रेलसेवा दिन व्यवस्था छ।
वर्तमान सरकारले आफैंले बनाएको राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका राजनीतिक नियुक्तिलाई सहज हुने गरी संशोधन गरेको छ।