वर्तमान सरकारले आफैंले बनाएको राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका राजनीतिक नियुक्तिलाई सहज हुने गरी संशोधन गरेको छ। कूटनीतिक नियोग प्रमुख हुन महत्वपूर्ण मानिने शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी प्रावधानलाई संशोधन गरेर मन्त्री भइसकेका व्यक्ति स्नातक तह उत्तीर्ण नगरेको भए पनि राजदूतमा नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको हो। यसअघि निर्देशिकामा न्यूनतम स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको व्यक्तिमात्र राजदूत हुन सक्ने प्रावधान थियो।

निवर्तमान परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको पहल र अग्रसरतामा निर्माण गरिएको ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका–२०७५’ उनी मन्त्रिपरिषद्बाट बाहिरिनुभन्दा केही समयअघि मात्र संशोधन गरिएको हो। विगतको अभ्यासलाई परिवर्तन गर्दै योग्य मान्छेलाई मात्र कूटनीतिक नियोगमा नियुक्त गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको निर्देशिकालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुँदै पुनः विगतकै परम्परालाई निरन्तरता दिनेगरी संशोधन गरिएको हो।  

ज्ञवालीले निर्देशिका निर्माणमा अग्रसरता लिए पनि राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तजबिजीका कारण त्यसको कार्यान्वयन गर्न सकेका थिएनन्। अन्ततः उनी प्रधानमन्त्री ओलीको स्वार्थअनुसार उक्त निर्देशिका संशोधन गरेर मन्त्रिमण्डलबाट बाहिरिएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार गठन प्रक्रियादेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिक मामिलालाई प्राथमिकतामा राख्ने बताउँदै आएको र त्यसै सन्दर्भमा राजदूत नियुक्तिका लागि मापदण्डको व्यवस्थासमेत गरेकाले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई साँच्चिकै प्राथमिकतामा राखेको हो कि भन्ने अनुमान गरिएको थियो। तर व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिएन।

प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुदेखि नै राजदूत नियुक्तिमा आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन्। कतिसम्म भने उनले राजदूत नियुक्तिका क्रममा सरोकारवाला मन्त्रालयसँग पनि छलफल गर्न छाडिदिए। पछिल्लो समय राजदूत सिफारिस तथा नियुक्ति प्रक्रियाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरूसमेत अनभिज्ञ हुने गरेका छन्। कतिपय अवस्थामा सरोकारवाला मन्त्रीलाई समेत जानकारी नदिई राजदूत नियुक्त हुने गरेको समेत पाइएको छ। कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू राजदूत नियुक्तिजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा योग्यतालाई बेवास्ता गर्न नहुने बताउँछन्। राजदूत हुन शैक्षिक योग्यतासँगै कूटनीतिक आचरण र व्यवहार पनि आवश्यक हुन्छ। तर राजनीतिक नियुक्तिमा परेका व्यक्तिहरूको हकमा यी योग्यतालाई बेवास्ता गरिने भएकाले त्यसको असर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा समेत पर्ने गरेको छ।

‘कूटनीतिक मामिलालाई अझ सशक्त बनाउन योग्यता र सम्बन्धित क्षेत्रमा लामो अनुभव भएको व्यक्ति चयन गर्नुपर्नेमा सामान्य शैक्षिक योग्यतालाई समेत हटाइएको छ। यसले हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्धलाई कस्तो बताउला ?’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने। राजनीतिमा लागेका व्यक्तिलाई कुनै न कुनै हिसाबले पदमा टिकाइराख्न यस्तो व्यवस्था गरिएको जानकारहरू बताउँछन्। मन्त्री भइसकेको व्यक्तिलाई पुनः महत्वपूर्ण स्थानमा पुग्न योग्यता बाधक नबनोस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको जानकारहरूको भनाइ छ। नेपालमा मन्त्री हुन न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको समेत आवश्यक पर्दैन।

प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०७८ ००:५९ मंगलबार