अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचनका निम्ति जुनसुकै दलको सरकार भए पनि व्यवहार एउटै हुन्छ। वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्ने भएकाले नेपाली कांग्रेसलाई तुलनात्मक रूपमा अन्य दलभन्दा उदार मानिन्छ। व्यवहार भने खासै फरक पाइँदैन।

अझ कतिपय अवस्थामा कम्युनिस्ट वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कमै विश्वास गर्ने दलको सरकारले बनाएका कतिपय कानुन वा आदेशलाई अधिकतम लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने भनिएकै दलको सरकार बन्दा समेत निरन्तरता दिने कोसिस हुन्छ।

त्यस्तो कानुन ल्याएबापत अघिल्लो सरकार बदनाम भए पनि हालवालाले त्यसलाई निरन्तरता दिएर नियन्त्रणमुखी व्यवहार देखाउन खोजेको देखिन्छ। वास्तवमा हरेक सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ–स्वतन्त्रता संकुचित पारेर होइन, विस्तार गरेर मुलुकलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। 

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता बढी हुनुको अर्थ सरकार र सार्वजनिक निकायको सेवा र कार्यप्रति आम नागरिकको विश्वास पनि हो। आम नागरिकले गुनासो गर्न छाडे वा तिनलाई बोल्न नदिने अवस्था सिर्जना गरियो भने बुझ्नुपर्छ, हाम्रो शासन सञ्चालनमा सीमा देखिन थालिसकेका छन्।

यतिबेला इन्टरनेटमा आधारित सामाजिक सञ्जाल र तिनमा प्रकाशित सामग्रीले सूचना तथा अभिव्यक्ति सहज मात्र भएको छैन, टाउको दुखाइको कारण पनि बनेको छ। सही सूचना प्रवाह हुँदा त्यसले आम नागरिकको जान्न पाउने अधिकारकै संरक्षण गर्छ। तर, यी माध्यमका कारण झूटा सूचना प्रवाह उत्तिकै बढेको छ।

पछिल्ला केही घटनामा युट्युब, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, टिकटक लगायत माध्यमको दुरूपयोग भएको छ। युवा कलाकार पल शाहमाथि लागेको बलात्कार आरोपमा पीडित किशोरीलाई थप पीडा दिने र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्बन्धी सामग्रीमा मिथ्या सूचनाको बाढी आएको देखिएको हो।

युट्युबमार्फत यी सामग्री आएका कारण तिनलाई अनुगमन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज नउठेको होइन। यस्ता माध्यमलाई नियमन गर्ने नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका आधारभूत प्रस्थापनामै प्रहार गर्न पाइँदैन। यस्ता माध्यम प्रयोग गरी कसैले व्यापार व्यवसाय गरेको भए त्यसलाई करको दायराभित्र ल्याउन सकिन्छ। त्यसका निम्ति भइरहेकै कानुन पर्याप्त छन्।

आजको समय सूचना प्रविधिका कारण फेरिएको छ। फेरिएको समयअनुसार कानुन बनाउने हो। त्यसको आवश्यकता हो भने संसदले विचार गर्न सक्छ। हिजो रेडियो राख्न पनि अनुमति लिनु पर्ने अवस्था थियो, आज त्यो आवश्यक छैन। अतः प्रविधिसँगै स्वतन्त्रता पनि विस्तारित हुन्छ भन्ने बुझ्नु उचित हुन्छ।

युट्युबजस्ता माध्यम कुसूचना फैलाउनेले मात्र प्रयोग गरेका छैनन्, खाना पकाउनेदेखि अध्यात्म चिन्तनसम्मका सामग्री यसमा पाइन्छन्। अभिव्यक्तिको यो एक माध्यम मात्र हो। यो माध्यमका प्रयोगकर्ताले विवेक प्रयोग गरे वा गरेनन् भन्ने पक्ष अलग हो।

त्यसका निम्ति नियमन गर्ने माध्यम छन्। अझ सूचना र समाचार सामग्री यसैको प्रयोगबाट पस्किने गरेको हो भने पत्रकारिताका आधारभूत सिद्धान्तलाई पालना गरे/नगरेको हेर्नेसम्म हो। टुँडिखेलमा कार्यक्रम आयोजना गर्न जोसुकैले पाउँछन्। त्यहाँ बोल्दा कसैको मानहानि भएको छ भने मात्र कानुन आकर्षित हुने हो।

इन्टरनेटको स्वतन्त्रता आजका दिनमा अपरिहार्य भइसकेको छ। तर, कुनै व्यक्ति विशेषले दुरूपयोग गरेका आधारमा समग्र प्रयोगकर्तालाई कानुनको दायरामा ल्याउने वा तिनलाई महँगो शुल्क तिरेर अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नु अनुचित छ।

मानव विकासको गतिसँगै माध्यमहरू विकसित हुँदै आएका छन्। जतिबेला छापाखानाको भर्खर विकास भएको थियो, त्यो बेला यसले खराब विचार चाँडै फैलाउँछ भनेर विरोध गरिएको थियो। आज छापाखानाको विरोध गर्ने व्यक्ति बिरलै पाइन्छन्। इन्टरनेटले बिगार्‍यो भनेर आज ठूलो होहल्ला भइरहेको छ, यसले सपारेको पनि छ।

आधारहीन सूचना प्रसारण हुँदा मात्र समस्या भएको हो। इन्टरनेटका माध्यमबाट ज्ञानको प्रसार सहज भएको छ। हिजो सीमित व्यक्तिका हातमा सूचना र जानकारी हुन्थ्यो भने आज यो आम व्यक्तिको अभ्यासको विषय भएको छ। बागवानीसम्बन्धी विषयको ज्ञाताले फलफूलको कलमी कसरी गरिन्छ भन्ने जानकारी इन्टरनेटकै माध्यमबाट फैलाएर सेलिब्रिटी बन्न सक्छन्। आज कैयौँ नयाँ कलाकार टिकटकबाटै छानिन्छन्।

यो स्थितिमा युट्युबरलाई ठीक पार्ने नाममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा गरेको ११औँ संशोधन शुक्रबार राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आएको छ। संशोधित नियमावलीअनुसार कुनै व्यक्ति वा संस्थाले अनलाइन टिभी अनिवार्य दर्ता गरेर मात्र सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।

अनलाइन टिभीको व्याख्या अलमल्याउने किसिमको हुँदा भोलि सामाजिक सञ्जालमा कुनै व्यक्तिले राखेका सामग्रीमा समेत आकर्षित हुने हो भने अन्याय हुन जान्छ। यस्तो सामग्रीले व्यापार गर्छ वा गर्दैन, त्यो हेरेर मात्र यो आकर्षित हुन्छ भन्ने धारणा यसलाई अगाडि ल्याउनेहरूको छ।

यस्तो अस्पष्ट प्रावधान राखेर सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने गरी यो व्यवस्था लागू गरेको छ।  एक, यस्तो नियमावली बनाउँदा सरोकारवाला व्यक्तिसँग छलफल गरिएको छैन। दुई, यसले खुला इन्टरनेटको सिद्धान्तलाई पालना गरेको छैन। तीन, संविधान र कानुनले दिएका अधिकारलाई संकुचित गर्ने खतरा देखिएको छ। आउने दिनमा यस्ता प्रावधानलाई दुरूपयोग गरी सञ्चारमाध्यममाथि नियन्त्रणको डोरी कस्ने खतरा उत्तिकै हुन्छ।

अनलाइन टिभीको अनुमतिका निम्ति पाँच लाख रूपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने प्रावधान निकै महँगो हो। इन्टरनेट भनेको टेलिभिजन वा मोबाइल फोनका निम्ति प्रयोग हुने महँगो फ्रिक्वेन्सीजस्तो होइन। फ्रिक्वेन्सी सार्वजनिक सम्पत्ति भएकाले त्यसबाट आएको शुल्क सार्वजनिक हितमै प्रयोग गर्नका निम्ति महँगो बनाइएको हुन्छ। इन्टरनेटमा आधारित प्रसारणका निम्ति यस्तो महँगो शुल्कको औचित्य छैन। इन्टरनेट सरकारको सम्पत्ति होइन, व्यक्ति आफैँ किनेर प्रयोग गरेको सेवा मात्र हो।

पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओलीको सरकारले पनि विभिन्न बहानामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अवरोध गर्न खोजेको हो, नेपाल पत्रकार संघ र पत्रकारहरू सबैले यसको विरोध गरेका हुन्। अहिले युट्युब वा अन्य सामाजिक सञ्जालमा आउने सामग्रीमा सत्यतथ्यको कमी भएको हो भने त्यसलाई नियमन गर्ने छुट्टै संयन्त्र हुन सक्छ। यस्ता माध्यम प्रयोग गरेर कसैले गलत सूचना प्रवाह गरेको छ वा कसैको मानहानि भएको छ भने त्यसमा कानुन आकर्षित हुन सक्छ।

सूचना प्रविधिको उपलब्धिलाई उपभोग गर्ने क्रममा केही कमजोरी भए पनि कालान्तरमा यो क्रमशः सुधार हुँदै जान्छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्ने गरी सरकारले जुन संशोधित नियमावली ल्याएको छ, सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र त्यसलाई लागू गरियोस्। अन्यथा, भविष्यमा यसको दुरूपयोगको खतरा मात्र हुँदैन, कांग्रेसमाथि यसको दोष जान्छ।

प्रकाशित: २६ फाल्गुन २०७८ ०२:०५ बिहीबार