युट्युबको बहानामा अवरुद्ध अभिव्यक्ति
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्ने गरी सरकारले जुन संशोधित नियमावली ल्याएको छ, सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र त्यसलाई लागू गरियोस्।
७ मंसिर २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
किन युट्युबलाई नियन्त्रण गर्न चाहन्छ सरकार?
सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक गोगन हमालका अनुसार नेटफ्ल्क्सि, अमेजन प्राइम, युट्युब हटस्टार, सोनी लिभजस्ता प्लेटफार्महरूले नेपालमा सेवा दिन अनुमति लिनुपर्नेछ भने नेपालभित्र सञ्चालन हुने टिभीबाहेकले ओटिटी सेवा दिन चाहेमा तोकिएको सर्त पूरा गरेर अनुमति लिनुपर्छ। ‘प्रसारण सेवाको नियमलाई समयानुकूल बनाउन नियमावली संशोधन भएको हो,’ उनले भने, ‘युट्युबसहित इन्टरनेटबाट प्रसारण हुने ओटिटी प्लेटफार्मलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको हो।’