दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्षमा सरकारकै उम्मेदवार !
दूरसञ्चार प्राधिकरणको रिक्त अध्यक्ष पदमा चलाखीपूर्ण तरिकाले एउटा निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीका पूर्वकर्मचारीलाई नियुक्ति गर्ने तयारी भइरहेको छ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणको रिक्त अध्यक्ष पदमा चलाखीपूर्ण तरिकाले एउटा निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीका पूर्वकर्मचारीलाई नियुक्ति गर्ने तयारी भइरहेको छ।
सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदकालागि आवेदन माग गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आज सूचना निकालेर प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि आवेदन माग गरेको हो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ‘सामाजिक सञ्जाल (प्रयोग तथा नियमन) ऐन, २०८०’ सम्बन्धी विधेयकमाथि सुझाव मागेको छ।
बैठकमा एम.डी.एम.एस, टेरामक्स र एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीका सम्बन्धमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग छलफल हुनेछ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल नियमन र व्यवस्थानका लागि विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल दुरञ्चार प्राधिकरणलाई टिकटक बन्द गराउन पत्राचार गरेको छ।
सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि आठ अर्ब ७१ करोड विनियोजन गरेको छ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीबाट नेपाल सरकारले पाउने राजस्वमा करिब ३५ अर्ब रूपैयाँ चुहावट भएको तथ्य फेलापरेको छ।
सरकारले व्यक्तिगत कुराकानीलाई मोबाइलमा रेकर्ड गर्न सक्ने कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ।
नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रद्वारा सञ्चालित नागरिक एपको वन पोइन्ट सिक्स पोइन्ट टु भर्जनमा बागमती प्रदेश सञ्चार रजिष्ट्रार कार्यालयबाट जारी पत्रकार परिचयपत्र हेर्न सकिन्छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. बैकण्ठ अर्यालले आफ्नो मन्त्रालयको नब्बे प्रतिशत काम विद्युतीय प्रणालीमार्फत् सम्पन्न गर्ने बताएका छन्।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्ने गरी सरकारले जुन संशोधित नियमावली ल्याएको छ, सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र त्यसलाई लागू गरियोस्।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष डा सुरेश आचार्यले ‘नेपाली रेडियोमा आचारसंहिता पालना र प्रयोग’बारे प्रस्तुत गर्दै पत्रकार आचारसंहिता पत्रकार आफैँले आफ्ना लागि तर्जुमा गरेर लागू गर्ने विषय भएकाले पत्रकार आफू त्यसबारे स्पष्ट हुनुपर्ने बताए।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन स्वच्छ र स्वतन्त्र तुल्याउन तथा मतदाताको सहभागिता बढाउन सूचना र प्रसारणका माध्यमद्वारा गर्न सकिने कार्यबारे छलफल गरेको छ।
नेपाल टेलिकमको निमित्त प्रबन्ध निर्देशकमा कम्पनीका नायब प्रबन्ध निर्देशक प्रतिभा वैद्य नियुक्त भएकी छन्।