गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)को सहमतिमै सरकारले नागरिकता विधेयक ल्याएको बताएका छन्।

सोमबार राष्ट्रियसभा अन्तरगतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै गृहमन्त्री खाँणले यस्तो दाबी गरे। प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सघन छलफल गरी सहमतिमै सरकारले सो विधेयक अघि बढाएको र संसदको दुवै सदनबाट पारित गराएको गृहमन्त्री खाँणको जिकीर थियो।

उनले सो विधेयक केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ल्याएको विधेयक र अध्यादेशमा आधारित रहेको पनि समितिलाई जानकारी गराए। नागरिकता जस्तो विषयलाई रोक्नु हुँदैन भन्ने सत्प्रयासले सो विधेयक संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भइ राष्ट्रपति समक्ष पुगेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री खाँणले त्यसमा सबै राजनीतिक दलहरुको पनि सहमति रहेको बताए।

उनले भने, ‘अहिले पछिल्लो पटक सदन सूचारु भएपछि सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएरै यसलाई अगाडि बढाएको हो। सत्तासिन घटकका सबै नेताहरुसँग पनि सघन छलफल भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतासँग पनि सघन रुपमा हामीले छलफल गरेकै हो। छलफल गरेर जुन खालको विधेयक आएको थियो, २०७५ मा केपी ओली नेतृत्वको सरकारको बेलामा। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट प्रतिवेदनसहित आएको विधेयकलाई तत्काल सहमति जुटाएर, अगाडि बढाएर कानुनको रुपमा रुपान्तरण गर्न सक्ने अवस्था रहेन। त्यसकारणले २०७५ सालमा जुन मूल विधेयक आएको थियो। २०७८ सालमा जुन अध्यादेश जारी भएको थियो। त्यसैको आधारशीलामा अडिएरै विधेयक ल्याउँछौं भन्ने कुराको जानकारी दिएरै, छलफल गरेरै यो अगाडि बढेको हो। यसमा राष्ट्रियसभाका सबै माननीयजीहरुलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। राष्ट्रियसभामा पनि यसमा विसद् छलफल भयो। आफ्ना आफ्ना धारणाहरु आए। तर प्रक्रियाको रुपमा त सहमति भएर अगाडि बढेको हो नि। संशोधन प्रस्तावउपर पनि सहमति भएरै टुंगो लागेको हो। सरकारद्वारा प्रस्तुत गरेको विधेयकको बारेमा सहमति भएरै टुंगो लागेको हो। सदनमा हुन्छ र हुन्न भन्दाखेरी प्रमुख प्रतिपक्षले पनि मौन समर्थन गरेको हो नि। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दलले सहमति जनाएको हो। तर, नागरिकता जस्तो विषयलाई अब रोक्नु हुँदैन भन्ने एउटा सत्प्रयासले नै सबैको साझा सहमतिले नै यो अघि बढेको हो।’

गृहमन्त्री खाँणले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको सो विधेयकमा केही समवेदनशील र महत्वपूर्ण विषय रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई हल गरेर जान सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले नागरिकताका सम्बन्धमा संविधानकै केही प्रावधान परिष्कृत र परिमार्जित गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै त्यसलाई अघि बढाउन पनि सरकार तयार रहेको बताए।

मन्त्री खाँणले विवाह गरेर भित्र्याइएका विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिने विषय, पहिचान नखुलेका अल्पसंख्यकलाई दिने नागरिकताको विषयमा सरकारले गम्भीर भएर सम्बद्ध पक्षसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने पनि बताए।

प्रकाशित: १३ भाद्र २०७९ १२:३३ सोमबार