दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदालाई लिएर राष्ट्रियसभा बैठकमा विरोध भएको छ। विधेयकमा एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने प्रावधान गायब पारिएको भन्दै त्यस्तो विधेयक नल्याउन सांसदले सरकारलाई आग्रह गरेका हुन्।

बैठकमा विशेष समय लिएर एमालेका सांसद रामचन्द्र राईले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउन लागेको एनसेललाई सरकारले ऐन परिर्वतन गरी अनन्तकालसम्म निजी कम्पनीलाई दिने तयारी गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। ‘संशोधन विधेयकको मस्यौदाले ऐनमा भएका प्रावधानलाई परिवर्तन गर्न खोजेको छ। एनसेल लगायत सेवा प्रदायक संस्था २५ वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने प्रावधान ऐन संशोधन गरी हटाउन खोजिएको छ,’ राईले भने।

नागरिक दैनिकले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ संशोधन गर्न तयार पारेको  मस्यौदा सम्बन्धमा निरन्तर समाचार सम्प्रेषण  गरिरहेको छ। यस विषयमा सांसदहरूले पनि चासो दिन थालेका छन्। ‘दूरसञ्चार ऐन, २०५३ का विभिन्न दफा परिवर्तन गर्न खोजिएको छ। यो कसको योजनामा परिवर्तन गर्न खोजिएको हो थाहा छैन,’ एमाले सांसद राईले बैठकमा भने। दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ मा भएको व्यवस्थालाई संशोधन विधेयकको दफा ४२ मा राखेर चलखेल गर्न खोजिएको छ।

मस्यौदा विधेयकको दफा ४२ मा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने बुँदा छ। जसको उपदफा १ मा भएको प्रावधानले एनसेललाई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनबाट रोक्न खोजेको छ। ‘यस ऐनबमोजिम अनुमतिपत्र खारेज वा स्वतः रद्द भएमा त्यस्तो अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले सञ्चालन गरेको दूरसञ्चार सेवा ऐनसँग सम्बन्धित दूरसञ्चार प्रणालीसँग जोडिएका जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनाको स्वामित्वसहित त्यस्तो दूरसञ्चार सेवा चालु हालतमा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ,’ मस्यौदाको दफा ४२ को उपदफा १ मा भनिएको छ। कम्पनी नवीकरण नगरे वा सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व नतिरेमा मात्रै अनुमति पत्र खारेज वा रद्द हुने अवस्था सिर्जना हुनेछ। तर अहिले तयार पारिएको मस्यौदामा भएको प्रावधानले एनसेललाई अनन्तकालसम्म नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनबाट वञ्चित गर्नसक्नेछ।

एनसेलले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार अनुमति प्राप्त गरेको हो। त्यसको दफा ३३ को उपदफा १ मा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि भन्ने उल्लेख छ। एनसेल सञ्चालनको अनुमति ऐनअनुसार २५ वर्षको हो र त्यसपछि  स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने हो।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ मा त्यो कुरा स्पष्ट लेखिएको छ। त्यसकै लागि ऐनमा दफा ३३ को व्यवस्था गरिएको छ। तर विधेयकमा यी दुवैलाई छल्न समाप्त भन्ने ठाउँमा रद्द वा खारेज भन्ने शब्द राखेर सहजीकरण गरिएको छ। ‘जम्मा पुँजी लगानीको पचास प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुनेछ,’ दूरसञ्चार ऐनको उपदफा १ मा भनिएको छ। जसले गर्दा ऐनमै चलखेल गरेर एनसेललाई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनबाट रोक्न लागिएको हो। ‘निश्चित समयपछि सरकारको स्वामित्वमा आउँछ भन्ने दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ को बुँदालाई हटाएर दफा ४२ मार्फत चलखेल गरिएको छ। त्यो किन गरिएको हो थाहा छैन,’ सांसद राईले भने।

मिसन ‘हाइअल्टिच्युड’ मा पनि आपत्ति

नेपालमा अमेरिकी सेनाको मिसन ‘हाइअल्टिच्युड’ तालिममा केन्द्रित हुन थालेको विषयमा पनि राष्ट्रिय सभाका सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले आपत्ति जनाएका छन्। मंगलबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद विश्वकर्माले अमेरिकी सेनाले मनाङ–मुस्ताङ लगायतका उच्च हिमाली जिल्लामा चासो दिनु, चीनसँग सीमा जोडिएका ठाउँमा तालिमको माग गर्नु मुलुकका लागि घातक हुनसक्ने बताएका हुन्।

लामो समयदेखि नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाबीच संयुक्त अभ्यास हुँदै आएको भए पनि उनीहरूको मिसन भने जुनसुकै बेला उच्च हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रको खोज उद्धार तालिममै केन्द्रित हुन थालेको समाचार मंगलबार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित भएको थियो। सो समाचारको विषयलाई लिएर सांसद विश्वकर्माले रणनीतिक महत्वको क्षेत्रमा विदेशी सेनाले तालिम लिन खोज्नु आपत्तिजनक विषय भएको बताएका हुन्। सांसद विश्वकर्माले यो विषय राष्ट्रियताका हिसाबले पनि खतराजनक भएको बताए। ‘यो विषय राष्ट्रियताका हिसाबले खतरा भएकाले सरकारले ध्यान दिनुपर्नेछ। हामीलाई पञ्चायतकालमा खम्पा विद्रोह भएको थाहा छ। आज फेरि उच्च रणनीतिक महŒवको ठाउँमा अमेरिकी सेनाले तालिम लिन खोज्नु राष्ट्रियताका लागि खतराको विषय हो,’ सांसद विश्वकर्माले भने।

२०६० सालदेखि नै नेपाली सेना र संयुक्त राज्य अमेरिकाको सेनाबीच तालिम सञ्चालन हुँदै आएकामा सुरुदेखि नै अमेरिकाले मुस्ताङ र मनाङमा तालिम सञ्चालनका लागि आग्रह गर्दै आएको थियो। तर नेपाली सेनाले यस्तो विषयमा सजगता अपनाउँदै संयुक्त अभ्यासलाई सकेसम्म मनाङ र मुस्ताङमा नलाने नीति लिएको छ।  

प्रकाशित: २२ चैत्र २०७९ ००:२५ बुधबार