कुनै पनि तथ्य र प्रमाणविना प्रहरी अधिकारीलाई आरोपित गरेर प्रहरीको ‘कोभर्ट अप्रेसन’मा समेत बाधा पुर्याइएको भन्दै त्यसबेला पनि सो अनुसन्धान टोलीको आलोचना भएको थियो। नेपाल प्रहरीमा केही अब्बल प्रहरी अधिकारीभित्र पर्ने लोहनीको अप्रेसनमाथि प्रश्न उठाएर उनलाई पक्राउ गरी थुनामा पठाइएको थियो।
सुशासन र जवाफदेहिता प्रवर्द्धनको औजार मानिने सार्वजनिक सुनुवाइमा यहाँका जनप्रतिनिधिले तीव्र गुनासा र प्रश्नको सामना गर्नुपरेको छ।
एक किशोरको भएको हत्याको अनुसन्धानको लागि नियन्त्रणमा लिइएको अर्का किशोरको प्रहरीले चरम यातना दिएर हत्या गरेको आरोप स्थानीयले लगाएका थिए। लामो समयसम्म आन्दोलन नै चलेपछि इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाका तत्कालीन प्रमुख डिएसपी र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रमुख एसपी हटाइएका थिए।
विसं २०५२ मा तीन हजार तलब खाएर फर्निचर व्यावसाय थालेका दुर्गाले अहिले बागलुङ नगरपालिका–४ कुँडुलेमा आफ्नै फर्निचर उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। आफूले राज्यलाई कर तिरेर उद्योग चलाउँदासमेत पटक/पटक काठ तस्करीको आरोप सामना गर्दै आएको उनको गुनासो छ।
सर्वोच्चले उक्त मुद्धाका सरोकारवाला नभएका कारण मुद्धा दर्ताका लागि अस्वीकार गरेको एमाले लुम्बिनी प्रदेशसका प्रमुख सचेतक भुमिश्वर ढकालले जानकारी दिए।
नायव महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाले प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विशुद्ध राजनीतिक विषय भएकाले अदालतमा प्रवेश गर्न नहुने तर्क गरेका छन्।
नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले बालुवा, गिट्टी लगायतको निकासी खुल्ला गर्ने निर्णयबारे सरकारसँग प्रश्न गरेका छन्।
हाल उत्पन्न संवैधानिक जटिलताको छिनोफानो गर्न सर्वोच्च अदालतमा गठित संवैधानिक इजलासमा कानुन व्यवसायीले न्यायाधीशको निष्ठामाथि प्रश्न उठाउँदा अदालतको गरिमा र त्यसप्रतिको जनआस्था नै धुमिल हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथि बहस सुरु भएपछि न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाइएको छ। आजदेखि सुरु भएको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्ने क्रममा अधिवक्ता गोविन्द शर्मा बन्दीले न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठलाई इजलासमा राख्न नहुने भन्दै प्रश्न उठाएका हुन्।
भारतमा बढ्दो रूपको कोरोना भाइरस महामारीसँगै दुई अस्ट्रेलियन र भारतकै स्टार क्रिकेटर रविचन्द्रन अश्विनले जारी इन्डियन प्रिमियरलिग (आइपिएल)बाट नाम फिर्ता लिएपछि विश्व क्रिकेटकै ठूलो फ्रेन्चाइज लिगमाथि खतरा बढेको छ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको प्रश्नपत्र परीक्षा अगाडि नै बाहिर ल्याएको आरोपमा कर्मचारीसहित १० जना पक्राउ परेका छन् ।
रोजगारीका लागि राम्रा गन्तव्य मानिएका जापान, मरिसस र इजरायलसँग सरकारले श्रम सम्झौता गरे पनि ती मुलुकमा कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु नहुँदा सम्झौतामाथि नै प्रश्न उठेको छ। कामदार जान नसकेपछि ती मुलुकसँग किन सम्झौता गरिएको भन्दै बेरोजगार युवायुवतीले प्रश्न सोध्ने गरेका छन्।
राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओली दुवै संसद्लाई सक्रिय बनाउने पक्षमा नरहनु आफैँमा विडम्बनापूर्ण अवस्था हो । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कदमको बचाउ गर्नुलाई जायज मान्न सकिएला तर राष्ट्रपतिका लागि यसरी निर्वाचनको वकालत गर्न सुहाउने विषय होइन ।
जातको प्रश्नमा समाजमा जरा गाडेर बसेको एउटा विभेदलाई प्रष्ट रुपमा देखाइएको छ। जातकै कारण मारिएकाहरुको पिडालाई समेटिएको छ। जातीय विभेद र जातकै आधारमा हुने छुवाछूत विरूद्ध परिवार र समुदायस्तरमै संवाद होस् भन्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको कार्यक्रम हो।
प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली २०७७ फागुन ११ गते आफ्नो सत्तरीऔँ जन्मदिनको खुसी मनाउँदै थिए । अपराह्न सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको फैसला सुनायो । यसलाई ओलीका प्रियजनहरूले आफ्नै पाराले टिप्पणी गरेका छन् । कोही ‘अनपेक्षित’ भन्दैछन्, कोही अदालतको सम्मान गरे पनि फैसला स्वीकार नगर्ने आशय व्यक्त गरेर पुनः विवादमा परेका छन् ।
