लुम्बिनी प्रदेशसभाको बिशेष अधिवेशन खारेजीको माग गर्दै दायर गर्न खोजिएको रिट सर्वोच्चले ‘हकदैया’ को प्रश्न उठाएर दर्ता अस्वीकार गरेको छ। २७ साउनमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले आह्वान गरेको संसदको बिशेष अधिवेशन असंबैधानिक भन्दै एमाले निकटका कानुन व्यवसायीहरु रिट दर्ताका लागि सर्वोच्च पुगेका थिए।
तर सर्वोच्चले उक्त मुद्धाका सरोकारवाला नभएका कारण मुद्धा दर्ताका लागि अस्वीकार गरेको एमाले लुम्बिनी प्रदेशसका प्रमुख सचेतक भुमिश्वर ढकालले जानकारी दिए। ‘रिट दर्ताका लागि कानुन व्यवसायी साथीहरु पुग्नु भएको हो,’ उनले भने ‘तर मुद्धाका सरोकारवाला पक्ष नभएको भन्दै सर्वोच्चले रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो।’ उनले सोमबार पुनः सरोकारवाला पक्षनै सामेल भएर रिट दर्ता गरिने जानकारी समेत दिए।
बिपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल बिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर प्रदेश प्रमुख समक्ष संसदको बिशेष अधिवेशनको माग गरेको थियो। उक्त माग अनुसार प्रदेश प्रमुखले साउन २७ मा बिशेष अधिवेशन बोलाउन सभामुख समक्ष सिफारिस गरेका थिए। उक्त सिफारिस अनुसार साउन २७ मा प्रदेशसभाको बिशेष अधिवेशन आह्वान गरिएको छ। तर सत्तारुढ दल एमालेले भने संविधानको १६८ को १ अनुसार एकल बहुमतको सरकार रहेकाले उक्त सरकार बिरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नमिल्ने दाबी गरेको छ।
फलतः बिपक्षीहरुले दर्ता गरेको अबिश्वासको प्रस्तावलाई असंबैधानिक भन्दै एमालेले उक्त प्रस्तावको पक्षमा रहेर संसदको बिशेष अधिवेशन बोलाउने प्रदेश प्रमुखको कदमलाई समेत असंबैधानिक भनेको छ। ‘अहिलेको सरकार भनेको एकल बहुमतको सरकार हो, संविधानतः यो सरकार बिरुद्ध दुई वर्षसम्म अबिश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पाईँदैन,’ ढकाल भन्छन् ‘बिपक्षीहरुको यहि प्रस्तावको पक्षमा रहेर प्रदेशप्रमुखले संसदको बिशेष अधिवेशन बोलाउनु गैरसंबैधानिक कदम हो।’
प्रकाशित: २५ श्रावण २०७८ ०५:५२ सोमबार
