देशमा आइपरेको संवैधानिक र राजनीतिक जटिलताको विषयबारे छिनोफानो गर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतको हो। हाल उत्पन्न संवैधानिक जटिलताको छिनोफानो गर्न सर्वोच्च अदालतमा गठित संवैधानिक इजलासमा कानुन व्यवसायीले न्यायाधीशको निष्ठामाथि प्रश्न उठाउँदा अदालतको गरिमा र त्यसप्रतिको जनआस्था नै धुमिल हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासमा राखिएका दुईजना न्यायाधीशका विषयमा प्रश्न उठेपछि अब के होला भन्ने अन्योल बढेको छ। यस्तो विवाद निम्त्याउने कारण अदालत आफैं भएको एक पूर्वन्यायाधीश बताउँछन्। विघटनको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखी आइतबार नै पेसी तोकिएकाले मंगलबार सुनुवाइ हुँदैछ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको संवैधानिक इजलास तोकी शुक्रबारदेखि सुनुवाइ शुरु भएको थियो। संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरू केसी र श्रेष्ठको विषयमा प्रश्न उठाइएपछि सोमबार पेसी नतोकी मंगलबारका लागि तोकिएको हो ।

अदालतमा मुद्दा परिसकेपछि कानुन व्यवसायीले न्यायाधीश रोज्न पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न पनि टड्कारो बन्दै गएको छ। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले कानुन व्यवसायीले मलाई यो न्यायाधीश चाहिन्छ भन्न नपाइने बताए। ‘विश्वव्यापी रूपमा वकिलले न्यायाधीश रोज्ने व्यवस्था त छैन। नेपालमा यो अवस्था आउनमा अदालत नै जिम्मेवार छ’, उनले भने। न्यायाधीश कार्कीले रोलक्रममा रहेका वरिष्ठ न्यायाधीशलाई इजलासमा राखिदिएको भए विवादै नआउने बताए। 

‘प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीश रोज्न सक्छन्। तर लहरै सिनियरको आधारमा राखेको भए विवाद आउँदैनथ्यो। किन राखिएन भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ’, उनले भने। रोलक्रममा पछाडि रहेका न्यायाधीश राखेका कारण यस्तो भएको उनको तर्क छ। ‘प्रधानन्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीशले आफू संलग्न भएको इजलासमा आफ्ना सहयोगी, आफूले भनेको मान्ने न्यायाधीश राख्ने चलन छ’, पूर्वन्यायाधीश कार्कीले भने। जनआस्था कायम गर्न इजलास गठनमा पनि ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

सर्वोच्चमा न्यायाधीशको निष्ठामा प्रश्न उठाइएपछि न्यायपालिकामाथिको जनविश्वास धराशयी भएको भन्दै न्यायाधीशहरूले नै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। अदालतको गरिमा, मर्यादामाथि प्रश्न उठेकाले जटिल परिस्थितिमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा सोमबार पनि सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरूले अनौपचारिक छलफल गरेका थिए, निर्णय भने भएन।

इजलासमा बस्ने वा निस्कने भन्ने निर्णय गर्न न्यायाधीश स्वतन्त्र हुन एक न्यायाधीशले बताए। ‘इजलासमा प्रश्न उठेपछि बस्ने वा रहने भन्ने व्यक्तिको स्वतन्त्र अधिकार हो’, उनले भने, ‘‘सबै न्यायाधीश पेसी निकाल्ने ठाउँमा हुँदैनौं। यस्तो गर्नुस् भन्न पनि मिल्दैन। न्यायपालिकाको गरिमा र मर्यादा भत्कन दिनुहुँदैन। अदालतप्रतिको जनआस्था खस्किनु हुँदैन’ उनले भने।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले अदालतको गरिमा जोगाउने काम न्यायाधीश र वकिल दुवैको भएको बताइन्। ‘भनिन्छ नि लुगाको इज्जत राख्यो भने आफ्नो पनि राख्छ’, उनले भनिन्, ‘दुवैथरीले आफ्नो इज्जत राख्नुपर्छ।’ बाहिरको राजनीतिक तनाव अदालतभित्र गएको हुनसक्ने उनले बताइन्। ‘वकिल र अदालतबीचमा तिक्तता भयो भने आपसमा सुल्झाउने काम गरिन्छ। दुवैले मेरो गोरुको बाह्रै टक्का गर्नु हुन्न। दुवै पक्ष नमिली सुखै छैन’, उनले भनिन्। यस्ता विवाद आइरहने भएकाले दुवै पक्ष बसेर सुल्झाउनुपर्ने उनले बताइन्। ‘विवाद खडा गरेर राम्रो हुँदैन। अदालतले न्याय दिनैपर्छ। अदालत आफैंमा विवाद हेर्ने ठाउँ हो’, उनले थपिन्। इजलास गठनमा कहिलेकाहीं विवाद हुनसक्ने उनले बताइन्।

अबका तीन विकल्प

मंगलबारको इजलास बसिसकेपछि मात्रै अन्योलबारे टुंगो लाग्नेछ। प्रधानन्यायाधीशसहित पाँचजनाको इजलास बसिसकेपछि कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएको विषयमा निक्र्योल गर्नेछन्।  

इजलासबाट बाहिरिने कि मुद्दा हेर्ने भन्ने विषयमा सम्बन्धित दुई न्यायाधीशले निर्णय दिनेछन्। प्रश्न उठाइएका न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले इजलास छोड्ने निर्णय गरेमा प्रधानन्यायाधीशले अर्को संवैधानिक इजलास गठन गरेर सुनवाइ अघि बढ्नेछ। प्रधानन्यायाधीशले दुवै न्यायाधीशको निर्णयअनुसार सोही इजलासलाई निरन्तरता दिन पनि सक्नेछन्। संवैधानिक इजलासमाथि नै प्रश्न उठिसकेकाले अर्को विकल्प पनि हुनसक्ने सम्भावना देखिन्छ। न्यायाधीशमाथि नै प्रश्न उठेकाले इजलासमा नबस्ने कारणसहित न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले पनि मौखिक वा लिखित निर्णय गर्न सक्नेछन्।

गत पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रतिनिधिसभा पहिलोपटक विघटन भएको थियो। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित गठित संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई राखिएको भन्दै रिट निवेदकले प्रश्न उठाएका थिए। कार्की अघिल्लो ओली सरकारका पालामा महान्यायाधिवक्ता भई काम गरेका थिए। प्रश्न उठेपछि न्यायाधीश कार्की आफैंले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई राखिएको थियो।

प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०७८ ००:३७ मंगलबार