राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बोलाएको सर्वपक्षीय बैठकलाई कतिपय नेताले बहिष्कार गर्ने जुन परिस्थिति देखियो, त्यसमा उनी स्वयंको भूमिका जिम्मेवार छ  । भण्डारीले विगतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न निम्ति गरेको प्रस्ताव शीतल निवास पुग्दा/नपुग्दै सदर गरिदिएकी थिइन् । चाहे प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी प्रस्ताव होस् वा प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेका विवादास्पद अध्यादेशदेखि अन्य प्रस्ताव नै किन नहुन्, भण्डारीले तत्कालै स्वीकृत गर्दै आएकी छिन् । राष्ट्रपति भण्डारी जसरी प्रधानमन्त्रीका हरेक कदममा सहयोगी जस्तो देखिइन्, त्यसले पनि उनको भूमिकालाई लिएर आलोचना भएको हो । त्यसो त कतिपयले राष्ट्रपति संवैधानिक भूमिकामा भएकाले प्रधानमन्त्रीले लगेका प्रस्तावहरू सदर गर्नु उनको दायित्व भएको व्याख्या गर्ने गरेका छन् । तर सवाल संवैधानिक राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले गरेका सिफारिसहरू स्वीकृत गर्न हुँदैन भन्ने होइन । मुख्य कुरा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि जुन हत्पत देखाइन्, त्यसमा मात्रै सबैले प्रश्न गरेका हुन् । प्रधानमन्त्रीको जुनसुकै कदमलाई पनि सदर गर्न राष्ट्रपति भण्डारीले प्रदर्शन गरेको हत्पतकै कारण उनलाई कार्यकारीको सहयोगी भएको आरोप लाग्दै आएको हो जसलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । 

राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओली दुवै संसद्लाई सक्रिय बनाउने पक्षमा नरहनु आफैँमा विडम्बनापूर्ण अवस्था हो । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कदमको बचाउ गर्नुलाई जायज मान्न सकिएला तर राष्ट्रपतिका लागि यसरी निर्वाचनको वकालत गर्न सुहाउने विषय होइन । 

राष्ट्रपति भण्डारीले अहिले जे/जसरी सर्वपक्षीय बैठक बोलाएकी छिन्, यस किसिमको बैठक त अहिले भन्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा बोलाउनुपर्ने हो । अर्थात प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेका विवादास्पद अध्यादेश स्वीकृत गर्नुअघि पनि छलफल गर्नुपर्ने हो । त्यतिखेर यसरी सर्वपक्षीय वा सर्वदलीय बैठक बोलाएर नेताहरूसँग परामर्श गरेको भए अहिलेको अवस्था नै आउँदैनथ्यो । र, राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर कसैले पनि आलोचना गर्दैनथ्यो बरु त्यसबाट राष्ट्रपति आफ्नै गरिमा उच्च हुन्थ्यो । तर उतिबेला यस्तो सर्वदलीय बैठक बोलाउन त परै जाओस्, प्रधानमन्त्रीका सिफारिसहरूलाई एकाध घण्टा पनि रोकिनन् । तर, अहिले आफ्नै कदमका कारण प्रधानमन्त्री अप्ठ्यारो अवस्थामा परेका छन् भने त्यसैबेला राष्ट्रपति भण्डारीले सर्वपक्षीय बैठक बोलाउनु प्रधानमन्त्रीलाई नै सहयोग पुर्‍याउनका लागि हो भन्ने हिसाबले पनि व्याख्या भएको छ । त्यसैका कारण विगतमा एमालेबाट प्रधानमन्त्री भएका झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालका साथै अहिले जनता समाजवादी पार्टीमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई पनि राष्ट्रपति भण्डारीले बोलाएको बैठकमा सहभागी भएनन् । बैठकमा सहभागी नभएको विषयमा उनीहरूले जे/जस्तो कारण देखाए पनि उनीहरू राष्ट्रपति भण्डारीले बोलाएको बैठकप्रति असन्तुष्ट रहेको प्रष्टरूपमा बुझ्न सकिन्छ । बैठकमा उपस्थित अन्य नेताहरूको पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री ओलीप्रति सकारात्मक राय रहेन । त्यसो त ओलीको कदमलाई लिएर खनाल, नेपाल र भट्टराई तीनै जनाले चर्काे आलोचना गर्दै आएका छन् भने भट्टराईले आगामी दिनमा ओलीइतरको गठबन्धन बनाउनुपर्ने कुरामा पनि लबिङ गर्दै आएका छन् । खनाल र नेपालले ओलीविरुद्ध पार्टीभित्रै समानान्तर कमिटी निर्माणदेखि छुट्टै राष्ट्रिय भेलासमेत गरिसकेका छन् । यो अवस्थामा राष्ट्रपति भण्डारीले सर्वपक्षीय बैठक बोलाएका कारण पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले त्यस किसिमको कदमको प्रतिवाद गर्ने अवस्था आएको हो ।  

 त्यसो त बैठकमा अनुपस्थित पूर्वप्रधानमन्त्रीत्रय खनाल, नेपाल र भट्टराई हुन् वा अन्य दलका नेताहरू नै, सबैले विगतमा प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई सदर गरेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीको समेत आलोचना गर्दै आएका हुन् । त्यसैले त बैठकमा उपस्थित भएका अन्य दलका शीर्ष नेताहरूले समेत राष्ट्रपति भण्डारीकै अगाडि उनको आलोचना गरे । प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले मुलुकको राजनीति जटिल अवस्थामा पुग्नुको मुख्य कारक नै राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओली भएको आरोप लगाए । सर्वपक्षीय बैठकमा सहभागी अधिकांश दलका नेताले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम र त्यसलाई सदर गर्ने राष्ट्रपतिको कदमले २०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै संकटमा परेको बताएका हुन् । बैठकमा उपस्थित नेताहरूले राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखको अनधिकृत गतिविधिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि संकट देखापरेको मात्रै बताएनन्, परिवर्तनको रक्षाका लागि दुवैलाई आफ्नो भूमिका परिवर्तन गर्नसमेत सुझाए । यद्यपि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैले आफ्नो कदम सही भएको भन्दै बचाऊ गर्न पछि परेनन् । राष्ट्र प्रमुख जस्तो व्यक्ति यसरी आफ्नै कदमका कारण विवादमा मुछिने र अन्य नेताले आलोचना गर्ने वातावरण सिर्जना हुनु लोकतन्त्रका लागि कुनै हिसाबले पनि राम्रो संकेत होइन ।    

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभालाई सर्वाेच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरिदिएपछि सबैले संसद्लाई सक्रिय बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने हो । तर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैले पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभालाई सक्रिय बनाउन नखोजेको देखिन्छ । सर्वपक्षीय बैठकको क्रममा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेर नयाँ जनादेशमा जानुको विकल्प नभएको जिकिर गर्नुले पनि उनी संसद्लाई सक्रिय बनाउने पक्षमा नभएको प्रष्टै हुन्छ । त्यसमाथि राष्ट्रपति भण्डारीले समेत निर्वाचनमा जान दलहरूको अनिच्छा किन भनी प्रश्न गर्नुले प्रधानमन्त्री जस्तै राष्ट्रपति पनि चुनावकै पक्षमा रहेको बुझ्न कठिन छैन । त्यसैले अहिले पनि राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओली दुवै संसद्लाई सक्रिय बनाउने पक्षमा नरहनु आफैँमा विडम्बनापूर्ण अवस्था हो । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कदमको बचाउ गर्नुलाई जायज मान्न सकिएला तर राष्ट्रपतिका लागि यसरी निर्वाचनको वकालत गर्नु सुहाउने विषय होइन । त्यसमाथि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई सहज बनाउनका लागि सर्वपक्षीय बैठक आयोजना गर्ने होइन बरु कुनै पनि ठूलो किसिमको निर्णय लिनुअघि दलहरूसँग परामर्श गर्नु उचित हुनेछ । राष्ट्रपति भण्डारीले विगतका गल्तीहरूबाट पाठ सिक्दै आफूलाई निष्पक्ष भूमिकामा राख्ने सके मात्र संस्थाको गरिमा रहन्छ ।

प्रकाशित: ५ चैत्र २०७७ ०४:१८ बिहीबार