जनता कंगाल बनाउँदै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना
निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको लागत करिब साढे १० खर्ब रूपैयाँ बढ्दा राज्यलाई अतिरिक्त आर्थिक भार थपिएको छ।
निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको लागत करिब साढे १० खर्ब रूपैयाँ बढ्दा राज्यलाई अतिरिक्त आर्थिक भार थपिएको छ।
पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई निरङ्कुश पञ्चायती कालरात्रीसँग तुलना गर्दै आफूलाई ‘मुर्ख’ करार गरेका छन्।
प्रमुख राजनीतिक दलहरू वैशाख १५ गते हुने उपनिर्वाचनमा केन्द्रित भएका छन्। प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलहरू उम्मेदवार टुंगो लगाउनेदेखि चुनावी प्रचारमा जुटेका हुन्।
जनवादी गणतन्त्र चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ आज स्वदेश फर्कदै छन्।
जलवायु संकटलाई पानीको संकट पनि भनिन्छ। जलवायु परिवर्तनले खानेपानी तथा सिँचाइका लागि पानीको अभाव र बाढी तथा खडेरीजस्ता संकट निम्त्याएका कारण यसो भनिएको हो।
राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष पद खाली भएको छ। राजनीतिक सहमतिबमोजिम बिहीबार उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले राजीनामा दिएपछि उक्त पद खाली भएको हो।
पार्टीले उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेको संयोजकत्वमा गठन गरेको उक्त कमिटीमा अर्का उपाध्यक्ष जयन्ती राईलाई उपसंयोजकको जिम्मेवारी तोकिएको छ।
हामीकहाँ पनि भ्रष्टाचारको चर्चा व्यापक छ। राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई नियन्त्रण गर्न चाहेको छैन। आफू निकट व्यक्ति यसमा नपरुन् तर अरूमाथि यो हतियार प्रयोग गर्न सकियोस् भन्ने ध्याउन्न सधैँ हुन्छ।
एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमका अनसार आजको बैठकमा समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल हुनेछ।
भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर्न दुई वर्षअघि बनाइएको राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई वर्तमान सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा खारेज गरेको छ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) ले यही चैत ११ गते महाधिवेशन दस्तावेज लेखन समिति र सचिवालयको संयुक्त बैठक आह्वान गरेको छ।
अन्ततः दोस्रो ठूलो दल एमालेले तेस्रो माओवादीलाई काँध हालेर आफ्नो कुनै हैसियत नै नभए जसरी माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान गरायो। विडम्बना, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्दा संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले प्रतिपक्षमा नबसी उनैलाई मत खन्याइदियो।
छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा निजीकरण गरेको आरोपमा बिहीबार सरकारी वकिल कार्यालयमा उपस्थित भई बयान दिइसकेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले सरकारले उद्यमी तथा करदातामाथि राजनीतिकरण गरेको आरोप लगाएका हुन्।
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको व्यवस्थापन र नियमनलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा हुनुपर्ने संशोधन र परिमार्जनका लागि सुझाव माग गरेको छ।
उद्योगपति एवं सांसद विनोद चौधरीले ममाथि राजनीतिकरण भइरहेको बताएका छन्।
