एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठक आइतवार
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) ले यही चैत ११ गते महाधिवेशन दस्तावेज लेखन समिति र सचिवालयको संयुक्त बैठक आह्वान गरेको छ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) ले यही चैत ११ गते महाधिवेशन दस्तावेज लेखन समिति र सचिवालयको संयुक्त बैठक आह्वान गरेको छ।
अन्ततः दोस्रो ठूलो दल एमालेले तेस्रो माओवादीलाई काँध हालेर आफ्नो कुनै हैसियत नै नभए जसरी माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान गरायो। विडम्बना, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्दा संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले प्रतिपक्षमा नबसी उनैलाई मत खन्याइदियो।
छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा निजीकरण गरेको आरोपमा बिहीबार सरकारी वकिल कार्यालयमा उपस्थित भई बयान दिइसकेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले सरकारले उद्यमी तथा करदातामाथि राजनीतिकरण गरेको आरोप लगाएका हुन्।
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको व्यवस्थापन र नियमनलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा हुनुपर्ने संशोधन र परिमार्जनका लागि सुझाव माग गरेको छ।
उद्योगपति एवं सांसद विनोद चौधरीले ममाथि राजनीतिकरण भइरहेको बताएका छन्।
मधेस आन्दोलनलाई बाहिरीरूपमा अध्ययन गर्ने हो भने यस्तै विभेद र राष्ट्रिय मूलधारमा मधेसीहरूलाई नसमेटिएको कारण भित्रभित्रै सुषुप्त अवस्थामा रहेको आक्रोशले मौका पाउनेबित्तिकै ठूलो रूप लिएको हो भन्ने गरिन्छ र यो पनि यौटा कारण हो।
नेपालको राजनीतिमा स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) लाई गम्भीरतापूर्वक लिइँदैन। यसो गर्दा हुने लाभ धेरै छन्। एक, राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरी अवाञ्छित लाभ लिन सकिन्छ। दुई, यसरी गरिएका कुनै काममा अहिलेसम्म दण्डित पनि हुनु परेको छैन।
नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र शक्तिशाली मानिने नेता कृष्णबहादुर महराको दोस्रो पटक हिरासत यात्रा तय भएको छ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध हुँदा राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८० पटकपटक चेपुवामा परेको छ।
तीव्र राजनीतिक तथा नीतिगत अस्थिरताका साथै उचित लागानीयोग्य वातावरण अभावको बाबजुद सरकारले आगामी वैशाखमा तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्ने केही महिनाअगाडि निर्णय गरेको छ।
इमानको राजनीति गरेर पटक–पटकको आन्दोलनबाट अग्निपरीक्षामा उत्तीर्ण भएका सबै राजनीतिक दल वर्तमानमा ढलको दुर्गन्ध जस्तै भए। जहाँ आध्यात्मिक चिन्तन र अध्ययन छैन, त्यहाँ नैतिकता रहन्न, जहाँ नैतिकता छैन, त्यहाँ अनैतिकताले जरा गाडिरहेको हुन्छ।
सत्ता साझेदार पाँच राजनीतिक दलहरूले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको पुर्नगठित सरकारलाई सुदृढ र सफल पार्ने लक्ष्यका साथ मंगलबार सात बूँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
आगामी जेठमा हुने दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि दस्तावेज लेखनमा समावेश गरिएका विषयवस्तु तथा नपुग भएका केही वस्तु थप्न बैठक बोलाइएको हो।
आज राजनीतिमा महिला प्रतिनिधित्वका लागि होडबाजी भइरहेको छ। सरकार पनि महिला आरक्षणको व्यवस्था गरेर सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा महिला समावेशिताको वकालत गरेको छ।
तत्कालीन सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलबाट एकले अर्काेलाई ‘धोका दिएको’ प्रतिक्रिया सार्वजनिक भइरहँदा वामपन्थी बुद्धिजीवी एवं विश्लेषकहरूले मिलेर काम गर्न सकेमा नयाँ गठबन्धन मुलुक र जनताका लागि सकारात्मक हुने टिप्पणी गरेका छन्।
-480x320.jpg)
