भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर्न दुई वर्षअघि बनाइएको राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई वर्तमान सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा खारेज गरेको छ।

 तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा २०७८ भदौ २५ गते केशव निरौलाको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरिएको थियो। आयोग गठन गर्दा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) सरकारमा थिए। सोही आयोगलाई अहिले एमालेसहितको सरकारले खारेज गरेको हो।

त्यतिबेला देउवा नेतृत्वको सरकारले एमाले नेतृत्वको सरकारका पालामा देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा गठित भूमिसम्बन्धी समस्या सामधान आयोग खारेज गरी भूमि आयोग गठन गरेको थियो। सरकार फेरिनेबित्तिकै भूमि आयोगमाथि राजनीतिक डन्डा लाग्ने गरेको छ।

सरकारले खारेज गरेको नौ सदस्यीय राष्ट्रिय भूमि आयोगको अध्यक्ष नेपाली कांग्रेसनिकट केशव निरौला र उपाध्यक्ष माओवादी केन्द्रनिकट नहिन्द्र खड्का थिए। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य सचिव रहेको उक्त आयोगका अन्य सदस्यमा माओवादी केन्द्रबाट वासुदेव हुमागाईं, सरिता महर्जन, नेपाली कांग्रेसबाट टेकबहादुर शाह, गोवर्धन कोली, जसपाबाट राघो यादव र नेकपा एसबाट दाताराम खनाल थिए। राष्ट्रिय भूमि आयोग मातहत ७७ वटै जिल्ला समिति गठन भएका थिए।

आयोग खारेजसँगै जिल्ला समितिहरू पनि विघटन भएका छन्। जिल्ला समितिमा चारजनालाई राजनीतिक नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था कानुनमा छ। जिल्ला समिति खारेजसँगै राजनीतिक नियुक्ति पाएका ३ सय ८ जना एकैपटक बेरोजगार भएका छन्। ‘हामीलाई औपचारिक रूपमा चिठी आएको छैन। बाहिर आएको समाचारलाई आधार मान्ने हो भने आयोग खारेज गरिएको छ,’ अध्यक्ष निरौलाले भने, ‘काम गरिरहेको आयोगलाई विघटन किन गरियो भन्ने हामीले बुझेका छैनौं।’

राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर अयोग विघटन गरिएको उनको बुझाइ छ। उनका अनुसार १३ लाख ५० हजार निवेदन संकलन गरेको आयोगले ५ हजार ३ सय ५३ परिवारलाई लालपुर्जा बाँडिसकेको छ। २ लाख ४३ हजार ५ सय ६१ परिवारलाई लालपुर्जा बाँड्ने तयारी भइरहेका बेला आयोग विघटन गरिएको समाचार आएको उनले बताए।

उनले भने, ‘सरकारले हामीलाई काम गर्न दिनु पथ्र्यो।’ भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर्न निरौलाको अध्यक्षतामा गठित आयोग २२औं हो। अब गठन हुने आयोग २३औं हुनेछ।

सुकुमबासीलगायत समस्या समाधानका लागि २००९ सालदेखि अहिलेसम्म विभिन्न नामका आयोग तथा समिति गठन भएका छन्। निरौला आयोगलाई लालपुर्जा वितरण गर्नेसम्मको अधिकार दिइएको थियो। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार सुकुमबासीका नाममा विभिन्न समयमा गठन भएका आयोग तथा समितिले अहिलेसम्म डेढ लाख सुकुमबासी परिवारलाई ४७ हजार बिघा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध गराएको तथ्यांक छ।

सुकुमबासीका नाममा सबैभन्दा पहिले २००९ सालमा भूमि जाँच आयोग गठन गरिएको थियो। त्यो आयोगको नेतृत्व नारदमुनि थुलुङले गरेका थिए। त्यसपछि उद्देश्य एउटै भए पनि नयाँ नयाँ नाम दिएर आयोग÷समिति गठन गरिँदै आएको छ। सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुनेबित्तिकै पुरानो आयोग÷समिति विघटन गरी नयाँ बनाउने गरिएको छ।

यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा २०७६ चैत १ गते भूमिसम्बन्धी समस्या सामधान आयोग गठन गरिएको थियो। ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि कांग्रेस नेतृत्वमा बनेको सरकारले नयाँ आयोग बनायो। सुकुमबासीलगायत समस्या समाधान गर्न अहिलेसम्म १४ वटा सुकुमबासी आयोग, तीनवटा उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग र पाँचवटा जग्गा दर्ता तथा व्यवस्थापन समिति गठन भएका छन्। सुकुमबासीलाई व्यवस्थित रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउन सरकारले २००९ सालदेखि नै प्रयास गर्दै आए पनि समस्या उस्तै छ।

२०१३ सालमा व्यवस्थित रूपमा जग्गा वितरण गर्न राप्ती जग्गा दुनको गठन भएको थियो। यसैगरी सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने नाममा पुनर्वास कम्पनी र वन क्षेत्र सुदृढीकरण कार्यक्रम गठन भएका थिए। २०७० सालमा केशव बडालको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग गठन गरिएको थियो। त्यस आयोगको सदस्य हरिबोल गजुरेल, खगेन्द्र बस्नेत थिए।

प्रकाशित: १० चैत्र २०८० ०७:०४ शनिबार