भूमि आयोगमाथि फेरि राजनीतिक डन्डा

भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर्न दुई वर्षअघि बनाइएको राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई वर्तमान सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा खारेज गरेको छ।