निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको लागत करिब साढे १० खर्ब रूपैयाँ बढ्दा राज्यलाई अतिरिक्त आर्थिक भार थपिएको छ। ठेकेदारको लापर्बाही, नीतिगत तथा कानुनी जटिलता, पूर्वतयारी अभाव, व्यवस्थापकीय कमजोरी, आयोजनाका लागि स्रोत, जग्गा र सडक व्यवस्थापनमा व्यवधान, नियमन, समन्वय र राजनीतिक प्रतिबद्धताको कमी, मुआब्जा विवाद, कोभिड, भूकम्प, नाकाबन्दी लगायत कारणले निर्माण अवधि लम्बिँदा लागत पनि बढेको हो।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको सुरु लागत १२ खर्ब ८४ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ रहेकोमा अहिले बढेर २३ खर्ब ४६ अर्ब रूपैयाँ पुगेको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसबाट सुरु लागतमा १० खर्ब ६१ करोड रूपैयाँ बढेको देखिन्छ।

राजनीतिक प्रतिबद्धता अभावमा गौरवका आयोजनाहरू निर्धारित समयमा सम्पन्न नहुँदा लागत बढेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष विश्व पौडेल बताउँंछन्। आर्थिक तथा गैरआर्थिक अवरोधले पनि आयोजना लम्बिएको उनले बताए।

‘आयोजना घोषणा गरेर मात्र पुग्दैन,’ उनले भने, ‘प्रभावकारी अनुगमन पनि गर्नुपर्छ।’ अनुगमन गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पनि कमजोर बनाइएको पौडेलको धारणा छ। ‘आयोजनाहरूमा स्रोतको अभाव पनि देखिन्छ,’ उनले भने, ‘आयोजना प्रभावित क्षेत्र वन, मुआब्जालगायतका कारण पनि लम्बिएका छन्।’

कुनै आयोजना दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि सम्पन्न नहुँदा लागत तीन गुणासम्म बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा सुरु भएको राष्ट्रिय गौरवको महाकाली सिँचाइ आयोजनाको सुरु लागत ११ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ थियो। उक्त आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदा संशोधित लागत तीन गुणा बढेर ३५ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।

३३ हजार ५२० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ गर्न निर्माण सुरु गरिएको उक्त आयोजना बेलैमा सम्पन्न नहुँदा सर्वसाधारण सिँचाइ सुविधाबाट पनि वञ्चित छन्। महाकाली सिँचाइ आयोजना मात्र होइन, भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको लागत १६ अर्ब ४३ करोड रूपैयाँबाट दोब्बरभन्दा बढी बढेर ३६ अर्ब ८० करोड पुगेको छ।

आव २०७९/८० सम्म ६२ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको उक्त आयोजनाको लागत अझै बढ्ने सम्भावना छ।

आयोजना ठेक्का लगाएर छाड्ने प्रवृत्ति पनि बढेको छ। विभागीय मन्त्रीहरूले पनि आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न कडाइ गरेको देखिँदैन। कतिपय आयोजनामा स्रोतको अभाव पनि छ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको सुरु लागत १२ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ रहेकोमा बढेर २५ अर्ब २ करोड पुगेको छ। रानी–जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको लागत १२ अर्ब ३७ करोड रूपैयाँबाट बढेर २७ अर्ब ७० करोड, सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको लागत ४६ अर्ब १९ करोड रूपैयाँबाट बढे ४९ अर्ब ४२ करोड, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको लागत २४ अर्ब रूपैयाँबाट बढेर ३१ अर्ब ३६ करोड पुगेको छ।

त्यसैगरी, पुष्पलाल राजमार्गको लागत ३३ अर्ब ३६ करोड रूपैयाँबाट बढेर ८४ अर्ब ३३ करोड, हुलाकी राजमार्गको लागत ३५ अर्ब २० करोड रूपैयाँबाट बढेर १ खर्ब १ अर्ब ९२ करोड पुगेको छ।

त्यस्तै कालीगण्डकी (गैंडाकोट–राम्दी–मालढुंगा सडक) आयोजनाको लागत १७ अर्ब रूपैयाँबाट बढेर २० अर्ब, उत्तर–दक्षिण करिडोर आयोजनाको लागत ४ अर्ब १० करोड रूपैयाँबाट बढेर १५ अर्ब पुगेको छ।

काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाको लागत १ खर्ब ७५ करोड रूपैयाँबाट बढेर २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको लागत ३५ अर्ब २९ करोड रूपैयाँबाट बढेर ५४ अर्ब ७४ करोड पुगेको छ।

बहुपक्षीय समस्याका कारण आयोजनाहरूको लागत बढेको राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रवक्ता यमलाल भुसालले बताए। ‘कतैकतै विभागीय मन्त्रालयको अनुगमनमा पनि कमजोरी देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अब प्रभावकारी अनुगमन गर्ने योजना बनाएका छौं।’

ठूला आयोजना अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि तयार गरेर स्वीकृतिको चरणमा पुगेको जानकारी उनले दिए।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न विभिन्न चुनौती देखिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार आयोजना तोकिएको समय अवधिभित्र सम्पन्न गर्न नसक्दा सुरुको अनुमानित लागत बढेको हो। आयोजना कार्यान्वयन क्रममा निकायगत र तहगत रूपमा समन्वय हुन नसकेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।

आयोजना छनोटदेखि निर्माण र निर्माणपछिको चरणमा नागरिक, व्यवस्थापकीय र राजनीतिक निगरानीको कमी छ। मन्त्रालयले अनुगमन तथा मूल्यांकन ऐन समयमै तर्जुमा गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन, पूर्वाधार संरचना आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरी करार व्यवस्थापनलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउनुपर्ने जनाएको छ।

आयोजनालाई परिणाममुखी बनाउन र निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न नीतिगत सुधार पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ। आयोजनाअन्तर्गत जग्गाको मुआब्जा, क्षतिपूर्ति, बस्ती स्थानान्तरण र पुनर्वाससम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित गर्न एकीकृत रूपमा नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सरोकारावाला बताउँछन्।

आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न बजेट सुनिश्चितता, जनशक्ति व्यवस्थापन र सुशासन हुनुपर्छ। आयोजनामा देखापर्ने व्यवधान हटाउन प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई जग्गाको वैज्ञानिक क्षतिपूर्ति, सरोकारवालासँग समन्वय र सहकार्य, सहभागिता वृद्धि गर्दै प्रभावकारी अनुगमन, मूल्यांकन गर्ने परिपाटी बसाल्न ढिला भइसकेको छ।

करिब दुई दर्जन आयोजनामा केही निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्। सरकारले चालु आवका लागि गौरवका आयोजनाका लागि चालुतर्फ २ अर्ब ४३ करोड ९५ लाख रूपैयाँ, पुँजीगततर्फ ५६ अर्ब ३५ करोड १९ लाख रूपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ६ अर्ब ८५ करोड गररी ६५ अर्ब ६४ करोड रूपैयाँ विनियोजना गरेको छ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवा, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, माथिल्लो तामाकोसी निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्। पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माण विधि तयार नहुँदा सुरु हुन विलम्ब भएको छ। बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरण जारी छ।

प्रकाशित: २३ चैत्र २०८० ०६:४७ शुक्रबार