प्रदेश १ मा ६ सय ११ जनामा कोरोना संक्रमण
१ हजार ३ सय ५५ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा ३ सय ३८ र १ हजार ७४ जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा २ सय ७३ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
११ मंसिर २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
गण्डकी प्रदेशका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक, मनाङेले बुझाएनन्
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीसहित मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको वेबसाइटमार्फत् सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको हो।
प्रदेश २ः आफन्तबाटै असुरक्षा
भागेश्वर करिब १० वर्षदखि वैदेशिक रोजगारमा थिए। चार महिना पहिला मात्र उनी रोजगारीबाट घर फर्केका थिए। ‘प्रारम्भिक जानकारीअनुसार घरमा विवाद हुँदै आएको भन्ने छ’ एसपी रानाभाटले नागरिकसँग भने,‘अनैतिक सम्बन्धको कुराहरु पनि आइरहेको छ, हामी सबै पाटो केलाउँदै छौं।
गण्डकीमा ६५४ जना सङ्क्रमणमुक्त
गण्डकी प्रदेशमा पछिल्लो २४ घण्टामा ६५४ व्यक्ति कोरोना सङ्क्रमणमुक्त भएका छन्। यस अवधिमा प्रदेशमा कोरोना सङ्क्रमण हुनेको सङ्ख्या ३७४ पुगेको छ भने चार जनाको सङ्क्रमणका कारण मृत्यु भएको छ।
राजपत्र सुदूरपश्चिममा छापिन सुरु
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुद्रण मेसिन नहुँँदा राजपत्र छपाउन संघीय मुद्रण विभागमा पठाउनु पर्थ्याे। सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मुद्रण मेसिन जडान गरेर मंगलबारदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशमै राजपत्र छाप्न सुरु गरेको छ।
समावेशी बन्ला लुम्बिनी प्रदेश सरकार?
असमानता र विभेदविरुद्ध हजारौं युवायुवती तत्कालीन माओवादीले सुरु गरेको जनयुद्धमा लामबद्ध भए। त्यसमध्येका एक रोल्पाका कूलप्रसाद केसी पनि थिए। उनले समावेशीता, विभेदमुक्त र संघीय गणतन्त्रका लागि जनयुद्ध लडे। समावेशीताको नारा आत्मसाथ गरेर युद्ध लडेका त्यही सिपाही केसी अहिले लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका छन्।
अष्टलक्ष्मी मेरै चाहनामा मुख्यमन्त्री बन्नु भएको हो तर उहाँ पनि अप्ठेरोमा हुनुहुन्छः माधव नेपाल
‘उहाँ (अष्टलक्ष्मी शाक्य) मेरै चाहना र सुझावअनुसार मुख्यमन्त्रीमा जानुभएको हो। तर उहाँ पनि अप्ठेरोमा हुनुहुन्छ’, नेता नेपालले भने, ‘पार्टी दर्ता भएको २१ दिनभित्र उहाहरूलाई पार्टी रोज्ने अधिकार हुन्छ। त्यो समय भित्र कता रोज्नुहुन्छ। उहाँमाथि भर पर्ने कुरा हो। तर अहिले मेरो अनुमतिबाट नै जानुभएको हो।’
लुम्बिनी प्रदेशको मुख्य न्यायधिवक्तामा सुवेदी नियुक्त
यसअघिका मुख्य न्यायाधिवक्ता ठाकुरप्रसाद डिसीले निर्वतमान मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढलेसंगै राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको पदमा सरकारले सुवेदीलाइ नियुक्त गरेको हो।
प्रदेश १ मा एकै दिन १८ जना संक्रमितको मृत्यु
प्रदेश १ मा कोरोना संक्रमणबाट एकै दिन १८ जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो २४ घण्टामा १८ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार मृत्यु हुनेमा १३ पुरुष र ५ जना महिला रहेका छन्।
विपक्षी दलसँग संवाद र सहकार्य गरेर अघि बढ्छौँः मुख्यमन्त्री केसी
मुख्यमन्त्री केसीले प्रतिपक्ष एमालेलाई इर्स्या, आवेग र बदलाको भाव नराख्न आग्रह गर्दै सदन नै बहिष्कार गर्नु अराजनीतिक संस्कार भएको टिप्पणी समेत गरे।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पाए विश्वासकाे मत, विपक्षमा शून्य
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले विश्वासको मत पाएका छन्। प्रतिपक्ष दल एमालेको अवरोधका बीच मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सफल भएका हुन्।
मन्त्रीमाथि बलात्कार आरोप !
भिडियोमा पीडित भनिएकी महिला कोठाभित्रै देखिन्छिन्। बाहिरबाट ढोका ढक्ढकाएको आवाज सुनिन्छ। महिलाले ढोका खोल्छिन्। भित्र पसेर खाटमा बस्नेबित्तिकै मन्त्री शाहीले उनलाई अँगालोमा बेर्छन्। त्यसपछि महिला रोएको देखिन्छ। मन्त्री शाही महिलालाई सम्झाउन खोजिरहेको अवस्थामा देखिन्छन्।
लुम्बिनी प्रदेश : कित्ता क्लियर नहुँदा प्रदेश र जिल्लाका नेता–कार्यकर्ता अलमलमा
यसअघि माधव नेपाललाई साथ दिएका केन्द्रीय नेताहरु रुपन्देहीका घनश्याम भुसाल, पाल्पाका सोमप्रसाद पाण्डे र ठाकुर गैरे, गुल्मीका गोकर्ण बिष्ट, युवराज ज्ञवाली लुम्बिनीका प्रभावशाली नेताहरु हुन्। यी नेताहहरुले पार्टी एकीकरणका लागि भन्दै तेश्रो धार पक्रेपछि प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका नेता, कार्यकर्ताहरुसमेत अलमलमा छन्।
प्रदेश १ मा ५ सय ३४ संक्रमित थपिए, ६ जनाको मृत्यु
प्रदेश १ मा पछिल्लो २४ घण्टामा ५ सय ३४ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। १ हजार ९९ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा ३ सय ७० र ७ सय ३६ जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा १ सय ६४ जनामा संक्रमण देखिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
संकटमा प्रदेश १ सरकार: तानातानमा एमाले सांसद
एमाले औपचारिक रूपमा फुट्ने निश्चितजस्तै भएपछि प्रदेश १ सरकारले प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो। प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव आउने डरले सरकारले हतारहतार अधिवेशन अन्त्य गरेको आरोप प्रतिपक्षी दलहरूले लगाउँदै आएका छन्।