द्वन्द्वका यौनहिंसा पीडितलाई न्याय दिन कानुन नै अपर्याप्त
सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका बलात्कार र यौनजन्य हिंसापीडितलाई न्याय दिनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला त्यसका लागि नेपालको कानुन नै अपर्याप्त रहेको देखिएको छ।
सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका बलात्कार र यौनजन्य हिंसापीडितलाई न्याय दिनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला त्यसका लागि नेपालको कानुन नै अपर्याप्त रहेको देखिएको छ।
ग्राहकको रोजाई अनुसार बालिकाहरू उपलब्ध गराई यौनजन्य कार्यमा लगाउने एक व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
द्वन्द्वकालमा यौनजन्य हिंसाबाट प्रभावित महिलालाई सबै पक्षले भुलेको गुनासो आइरहँदा रुकुममा एक गैरसरकारी सस्थाले उनीहरूको अवस्थाबारे पत्रकारसँग छलफल गरेको छ।
भक्तपुर प्रहरीले आफनै नावालिक बहिनीसँंगै आफैं संलग्न भई यौनजन्य गतिविधि गरेको आरोपमा एकजना महिलालाई पक्राउ गरेको छ।
सामुदायिक विद्यालयमा हुने यौनजन्य हिंसासमेतलाई समेट्दै कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य हिंसा दुर्व्यवहारसम्बन्धी ऐन संशोधनको तयारी थालिएको छ।
हालै एक युवतीले आठ वर्षअघि आफूमाथि बलात्कार भएको घटना सार्वजनिक गरेलगतै एकपछि अर्को बलात्कार तथा यौन हिंसाका घटनाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन्। हाल सार्वजनिक भईरहेका घटनाहरुमा व्यापक रुपमा प्रदर्शन भईरहेको छ। सडकदेखि सदनसम्म यस्ता विषयहरुलाई गम्भीर रुपमा हेर्न थालिएको छ।
गोरखामा यौनजन्य अपराधको निशानामा बालिका परेको पाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुन दोस्रो साता सम्म जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आठजना बालिकाले यौनजन्य हिंसाबाट पीडित भएको उजुरी गरेका छन्।
नेपालमा बर्सेनि सयौंको संख्यामा बालबालिका हराउने गर्छन् । बालबालिका खोज तलास समन्वय केन्द्र भृकुटीमण्डपको तथ्यांक हेर्दा हराउने बालबालिकामध्ये बालकभन्दा बालिकाको संख्या दोब्बर र डरलाग्दो छ ।
महिला भएकै कारण राज्यले बनाएको कानुन, सामाजिक परम्परा, पितृसत्तात्मक मूल्य–मान्यता, महिलामाथि हुने यौनजन्य हिंसा– यी सबै महिला हिंसा अन्तर्गत पर्छन्। किनभने भेदभाव गर्नु वा विभेद गर्नु पनि हिंसा नै हो।
‘जोकोहीको यौनजन्य नियत सुरुमै थाहा पाइन्छ, चाल पाइन्छ। त्यसैले, तत्काल प्रतिकार गरिहाल्नुस्, अपराधीलाई कुनै मौका नदिनुस्।’ यो भनाइ हो, जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङका डिएसपी राजकुमार केसीको। बढ्दो बलात्कार र हिंसा न्यूनीकरणका लागि सचेतना जगाउने उद्देश्यले बिहीबार दिक्तेल बहुमुखी क्याम्पसमा आयोजित विद्यार्थीसँग प्रहरी कार्यक्रममा सहभागी छात्रछात्रालाई यौनजन्य हिंसाबाट बच्ने उपायबारे बताउने क्रममा डिएसपी केसीले उल्लिखित भनाइ प्रस्तुत गरेका हुन्।
यौनजन्य दुव्र्यवहार तथा अपराधका कुराहरू अधिक मात्रामा सुनिन थालेका छन् । एकपछि अर्को गर्दै, नेपालमा मात्र नभएर विश्वमै यी विषयका दुर्घटनाहरू खुलेआम बाहिर आउन थालेका छन् ।
नेपालमा हरेक महिना औसत १०० भन्दा बढी बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका घटना प्रहरीमा दर्ता हुने गरेका छन् । उजुरी गरिएको भन्दा वास्तविक घटनाको संख्या धेरै बढी हुने आँकलन गरिएको छ।
महिला बलात्कार र यौनजन्य हिंसामा परेका घटना प्रहरीले मेलमिलापमा टुंग्याउने गरेको भेटिएको छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको अनुगमनका क्रममा बलात्कार, यौनजन्य हिंसाजस्ता गम्भीर प्रकृतिका घटनाका पीडितलाई मेलमिलाप गराई पठाउने गरेको भेटिएको हो।
रौतहटका एक इलाका प्रहरी कार्यालयमै यौन गतिविधि भइरहेको घटना सार्वजनिक भएपछि स्थानीयबासी विरोधमा उत्रिएका छन्। राजमार्गका होटल तथा लजमा बेश्यावृत्ति नियन्त्रण गर्न भन्दै बेलाबेलामा छापा मोर चर्चा कमाउने प्रहरीले आफ्नै कार्यलयमै यौन गतिविधि गर्न थालेपछि आक्रोशित स्थानीयले दोषी प्रहरीमाथि कडा कारवाहीको माग गर्दै करिब दुई घण्टा इलाका प्रहरी कार्यालय डुमरिया घेराउ गरेका छन्।
