सामुदायिक विद्यालयमा हुने यौनजन्य हिंसासमेतलाई समेट्दै कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य हिंसा दुर्व्यवहार सम्बन्धी ऐन संशोधनको तयारी थालिएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा किशोरीहरूमाथि यौनजन्य हिंसा बढ्दै जान थालेपछि कानुनमा समेट्न लागिएको हो।

यौनजन्य दुर्व्यवहारमा संलग्न हुने कार्यालय प्रमुख वा व्यवस्थापकलाई पनि विभागीय कारबाही हुनेगरी संशोधनको तयारी थालिएको छ। नेपाल कानुन आयोगले कार्यस्थलमा हुने यौन दुर्व्यवहार (निवारण) ऐन २०७१ लाई संशोधनका लागि प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको छ।

यसअघि ऐनमा सामुदायिक विद्यालयमा हुने यौन हिंसा छुटेकाले घटना भए पनि पीडकलाई कार्वाही गर्न नसकिएकाले संशोधन गर्न लागिएको हो। कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य हिंसासम्बन्धी ऐनमा निजी विद्यालयलाई समेटिए पनि सामुदायिक विद्यालय छुटेको थियो। ऐनमा सरकारी निकाय मात्रै भनिएकाले निजी विद्यालयमा हुने यौनजन्य हिंसामाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन वाधक बनेको थियो।

कार्यस्थल भन्नाले सरकारी निकाय, सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा भएको संगठित संस्था, प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको संस्था, व्यवसाय, कारोबार वा सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले बनेको फम, निकाय वा संगठित संस्थालाई बुझिन्छ। यी ठाउँमा यौनजन्य दुव्यवहार भएमा कुनै पनि महिलाले सम्बन्धित व्यवस्थापकसँग उजुरी गर्न पाउने व्यवस्था कानुनमा छ।

यौनजन्य आशयले शरीरको कुनै अंग छोएमा वा छुने प्रयास गरेमा पनि हिंसा हुन्छ। अश्लिल तथा यौनजन्य क्रियाकलापसँग सम्बन्धित शब्द, चित्र, श्रव्य, दृश्य सामाग्री देखाएमा, लेखेर, बोलेर वा इशाराले अश्लील तथा यौनजन्य आशय प्रदेश गरेमा, यौनजन्य क्रियाकलापको प्रस्ताव गरेमा, यौनजन्य आशयले जिस्काएमा, हैरानी दिएमा यौनजन्य दुव्र्यवहार गरेको कानुनले परिभाषित गरेको छ।

संशोधन मस्यौदा प्रस्तावमा कुनै पनि कार्यालय प्रमुखले यौन दुर्व्यवहार गरेमा विभागीय कार्वाही हुने प्रस्ताव गरिएको छ। कार्यालय प्रमुख, व्यवस्थापकले यौनजन्य दुर्व्यवहार गरेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीकोमा जाने व्यवस्था ऐनमा छ। तर, विभागीय कार्वाहीको व्यवस्था भने छैन। अब संशोधन हुने कानुनमा यौनजन्य दुव्र्यहार गर्ने कार्यालय प्रमुखलाई विभागीय कारबाही गर्ने र कसुरको मात्रा बढाउनेगरी प्रस्ताव गरिएको कानुन आयोगका प्रवक्ता पाराश्वर ढुंगानाले बताए।

ऐनको दफा ६ मा व्यवस्था भएको गुनासो सुनुवाईका लागि सम्बन्धित कार्यालयका व्यवस्थापकसमक्ष गुनासो गर्नसक्ने व्यवस्था छ। त्यसलाई पनि संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ। ऐन संशोधनका लागि प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालाहरूसँग छलफलको क्रममा रहेको उनले बताए।

‘सामुदायिक विद्यालयमा हुने हिंसा पनि समेटिने गरी प्रारम्भिक प्रस्ताव तयार गरेका छौं,’ प्रवक्ता ढुंगानाले भने, ‘कुनै पनि कार्यालय प्रमुखले दुर्व्यवहार गरेमा कसुरको मात्रा हेरी विभागीय कारबाही हुनसक्ने व्यवस्था पनि भएको छ।’

कानुनमा विभागीय कार्वाहीको व्यवस्था नभएकाले सजाय मात्रै हुँदा कार्यालय प्रमुख सम्बन्धित कार्यालयमा नै रहने भएकाले पीडितलाई झन् पीडा हुने हुँदा कसुरको मात्रासमेत बढाउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसैगरी कानुनमा व्यवस्था गरिएको मेलमिलाप गरेर मिलाउने पनि हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ। कसुर भएको खण्डमा सम्बन्धित पीडित र पीडकबीच मेलमिलाप नगरी कार्वाही नगर्ने प्रस्ताव गरेको ढुंगानाले जानकारी दिए।

कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य हिंसाका लागि उजुरी दिनेका व्यक्तिलाई सजिलो हुनेगरी ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो। कानुन आयोगले ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार गरेर महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा पठाउनेछ। त्यसपछि कानुन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। कानुन मन्त्रालयको सहमतिपछि मन्त्रिपरिषद्ले स्विकृत गरेमा ऐन संशोधनको प्रस्ताव संसदमा दर्ता हुन्छ। त्यसपछि बल्ल संशोधनका लागि संसदमा छलफल भएर पारित हुने व्यवस्था छ।

प्रकाशित: २६ जेष्ठ २०७९ ०१:२० बिहीबार