पूर्वाधारको बहानामा समय लम्बिने आशंका
राष्ट्रिय खेलकुदका लागि आवश्यक पूर्वाधार हुँदा समेत प्रतियोगिता निर्धारित मितिमा नहुनु नेपाली खेलकुदका लागि ठूलो विडम्बना हो।
११ मंसिर २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
कवादी खोलामा साढे तीन करोडमा पक्की पुल
'अलपत्र पुलको काम सम्पन्न गर्न २०७८ साल माघदेखि म आफैं फिल्डमा खटिएको थियो, काम सम्पन्न गराउन पाउँदा खुसी लागेको छ,' पूर्व श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीसमेत रहेका श्रेष्ठका स्वकीय सचिव जगत खड्काले भने।
आफ्नै स्रोतले रेलमार्ग निर्माण गर्न सकिँदैन : मन्त्री राई
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले नेपालले आफ्नै स्रोतसाधन र खर्चमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण गर्न नसक्ने बताएका छन्।
पूर्वाधार बनाउँदा मापदण्ड ख्याल गर्न पोखरा महानगरको आग्रह
पोखरा महानगरपालिकाले भौतिक संरचना निर्माण गर्दा ती संरचनाको वैधता र मापदण्ड हेर्न निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको छ। कतिपय संरचना सार्वजनिक जग्गा मिचेर बन्ने भएकाले त्यो नियन्त्रण गर्न निर्माण व्यवसायीलाई सचेत गराएको महानगरले बताएको छ।
विद्युतीय सवारी विशेष: पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ
विद्युतीय सवारीसाधनलाई सर्वसाधारणको छिट्टै स्विकार्यता बढ्दै आइरहेको छ। हामीले अहिले पनि ७०/८० प्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधन बिक्री गर्दै आएका छौं।
रोजगारको आधार कृषि, उद्योग र पर्यटन
प्रदेश १ मा कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार रोजगार सिर्जना गर्ने क्षेत्र भए पनि त्यसलाई स्थानीय तहले उपयोग गर्न नसक्दा एकातर्फ युवा बेरोजगार बनेका छन् भने अर्कातर्फ स्थानीय तहको आम्दानीको स्रोत पनि बढ्न सकेको छैन।
औद्योगिक पूर्वाधारमा चार अर्ब लगानी
मुलुकमा औद्योगिकीकरण हुन नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले यो वर्ष औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्न करिब पौने चार अर्ब खर्चिने भएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई राज्यमन्त्री नियुक्त
‘नेकपा एकीकृत समाजवादीको आन्तरिक सहमतिमै दुवै ठाउँमा नयाँ राज्यमन्त्री पठाइएको हो,’ सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रणबहादुर रावलले भने, ‘चौधरीको ठाउँमा बुढाथोकीलाई र साउँदलाई फिर्ता बोलाइ उनको ठाउँमा सोडारीलाई नियुक्त गरिएको हो।’
नेपाललाई सन् २०२६ सम्म विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने योजना छः प्रधानमन्त्री
‘सरकारले १५ औं पञ्चवर्षीय योजनालाई प्राथमिकता दिएर पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ। सरकारले राष्ट्रिय नीति बनाएर २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने योजना बनाएको छ। कोभिड महामारीका कारण दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न १९ अर्ब डलर आवश्यक रहेको छ। नेपाललाई २०२६ सम्म विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति गरी आर्थिक विकासमा सुधार गर्ने योजना रहेको छ।'
सडक स्तरोन्नतिका लागि रकम अभाव
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ६, उपनियम १ मा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक निकायले खरिदका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था नभइ खरिद कारबाही सुरु गर्नुहुँदैन।’ नियमावलीको उक्त नियमको पालना नै नगरी अस्फाल्ट ओभर लेको लागि सडक डिभिजन नेपालगन्जले टेण्डर आह्वान पनि गरिसकेको छ।
नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२२: लगानी भित्र्याउन लचिलो नीति आवश्यक
स्वदेशी र विदेशी लगानी मुलुकमा भित्र्याउनका लागि सरकारले लचिलो खालको अर्थ नीति अगाल्नुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताइएको छ।
सार्वजनिक यातायातलाई दशैंमा देशभर १३ दिन रुट पर्मिट खुला
असोज १० गतेदेखि असोज २३ गतेसम्म सार्वजनिक सवारीसाधनलाई देशभर सञ्चालनका लागि रुट पर्मिट नपर्ने भएको हो। तर कुनै बाटोको विशेष प्रकृतिका कारण सो बाटोमा चल्न निषेध गरिएका सार्वजनिक सवारीका सम्बन्धमा भने बन्देज यथावत रहने जनाएको छ।
नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन बिहीबारदेखि
सम्मेलनले नवीन वित्तीय ढाँचा, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, निजी क्षेत्रको थप संलग्नता, प्रविधि र डिजिटल रूपान्तरणलगायतका विषयमा नीतिगत सुधारको अवधारणालाई पुनर्जीवित गर्ने अपेक्षा राखिएको छ।
पूर्वाधारका लागि छुट्टयाइएको बजेटबाट सभाहल
निर्माण पूरा भएका सभाहलहरूको सञ्चालनमै सरकारलाई करोडौंको व्ययभार थपिरहेका बेला पूर्वाधार विकासका लागि छुट्टयाइएको बजेटबाट लहडको भरमा ठाउँठाउँ नयाँ सभाहल शिलान्यास हुन थालेका छन्।
चार वर्षमा दुई सय १८ किमी सडक कालोपत्र
प्रदेश सरकार स्थापनाको चार वर्षमा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा २६ दशमलव १८ किमी, २०७६/७७ मा ५२ दशमलव २१ किमी, २०७७/७८ मा ४० दशमलव ६१ किलोमिटर र आव २०७८/७९ मा ९८ दशमलव ७२ किलोमिटर कालोपत्र निर्माण सम्पन्न भएको हो।