राष्ट्रिय खेलकुदका लागि आवश्यक पूर्वाधार हुँदा समेत प्रतियोगिता निर्धारित मितिमा नहुनु नेपाली खेलकुदका लागि ठूलो विडम्बना हो।

२०३८ सालमा सुरु भएको प्रतियोगिताले त्यसको चार दशक बित्दा समेत मात्र नवौं संस्करण सम्पन्न गरेको छ। त्रिभुवन आर्मी क्लब च्याम्पियन बनेको नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको समापनसँगै कर्णाली प्रदेशले पाएको दशौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना अधिकारलाई लिएर धेरैले चासो व्यक्त गरेका छन्। खेलकुद पूर्वाधारका हिसाबले धेरै पछि रहेको कर्णाली प्रदेशले दशौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि ती पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्छ? पूर्वाधारलाई नै बहाना बनाएर निर्धारित मितिभन्दा निकैपछि आयोजना हुँदै आएको राष्ट्रिय खेलकुदले दशौं संस्करणमा गति लेला?

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को बुधबार बसेको बोर्ड बैठकले दशौं राष्ट्रिय खेलकुद २०८१ साल मंसिर २–९ गते कर्णाली प्रदेशमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार पोखरा रंगशालामा कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री यज्ञबहादुर बिसीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट दशौं राष्ट्रिय खेलकुदको झन्डा लिएका थिए। यसले कर्णालीवासीमा विशेष उत्साह मिलेको कर्णाली प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव विश्वामित्र सन्जेल बताउँछन्।

‘हामी पक्कै पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा खेलकुद पूर्वाधारमा मात्र नभई अन्य पक्षमा समेत पछि रहँदै आएका छौं,’ सन्जेलले भने, ‘तर दशौैं राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजना अधिकार पाउनु हाम्रा लागि विशेष क्षण हो। हाम्रा लागि प्रतियोगिता निर्धारित समयमै आयोजना गर्नु ठूलो चुनौती हो, त्यसका लागि पूर्वाधारलाई हामी बहाना बनाएर पन्छिने छैनौं। हामी प्रतियोगिता निर्धारित समयमै आयोजना गर्न प्रतिबद्ध छौं। हामी भोलिबाटै प्रतियोगिताको तयारीमा जुट्छौं। मंसिर ७ देखि ९ गतेसम्म रारामा बस्ने राखेपको बोर्ड बैठकबाट हामी दशौं राष्ट्रिय खेलकुदको लोगो र मस्कट सार्वजनिक गर्नेछौं।’

सन्जेलले कर्णाली प्रदेश सरकारले ६ महिनाअघि नै गौरवको आयोजना भन्दै खेलकुद पूर्वाधार निर्माण कार्य सुरु गरिसकेकाले पूर्वाधार निर्माणको विषयले प्रतियोगिता पछि नसर्ने बताए। ‘प्रदेश संरचनामा पहिलो पटक गण्डकी प्रदेशले राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजना गर्‍यो,’ उनले भने, ‘तर पनि आयोजनाको सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रले नै गरेको जस्तो देखियो। प्रदेश र केन्द्रबीच तालमेल अभाव देखियो। प्रतियोगिता प्रादेशिक संरचनामा गरिए पनि केन्द्र नै हामी भएको जस्तो देखियो। तर हामी त्यस्तो हुन दिने पक्षमा छैनौं। हामी प्रदेश खेलकुद परिषद्ले मात्र दशौं राष्ट्रिय खेलकुदको अपनत्व लियोस् भन्ने चाहँदैनौं। कर्णालीका लागि यो गर्वको क्षण हो, त्यसैले कर्णाली सरकारले नै दशौं राष्ट्रिय खेदकुदको अपनत्व लिन आवश्यक छ। त्यसो हुँदा प्रदेश र केन्द्रबीच तालमेल अभाव देखिँदैन।’

सन्जेलले यस पटक प्रदेशलाई आयोजना अधिकार दिए पनि खेलाडीको लत्ताकपडा लगायतका अन्य विषयमा केन्द्र हाबी भएकाले पनि व्यवस्थापकिय कमजोरी बढी देखिएको बताए। साथै उनले दशौं राष्ट्रिय खेलकुदमा खेलको संख्या घटाउने र आफ्नो प्रदेशको मौलिकता झल्कने खेल समावेश गर्नका लागि प्रयास गरिने बताए।

‘हामीले यस पटक ३६ मध्ये ३० खेलमा सहभागिता जनायौं,’ सन्जेलले भने, ‘हामीले दुई स्वर्ण पदक जित्यौं, त्यो पनि आफैँमा उपलब्धि हो। हामी पदकविहीन भएनौं तर दशौं राष्ट्रिय खेलकुदमा हामी प्रतियोगितामा समावेश खेलको संख्या घटनाउने योजनामा छौं। साथै कर्णाली प्रदेशको मौलिक पहिचानका रूपमा रहँदै आएको अल्ट्रा म्याराथन र घोडचढीलाई पनि प्रतियोगितामा समावेश गर्न विशेष पहल गर्नेछौं। हामीले नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा स्वर्ण पदक विजेतालाई दुई लाख, रजत पदक विजेतालाई एक लाख ५० हजार रूपैयाँ र कांस्य पदक विजेतालाई एक लाख रूपैया दिने निर्णय गरेका छौं। जसले खेलाडीको मनोबल बढ्ने विश्वास लिएका छौं।’

यता कीर्तिमानी अल्ट्रा धावक तथा प्रशिक्षक हरि रोकाया भने प्रदेश सरकारले आजैका मितिबाट प्रतियोगिताको पूर्वाधारसँगै आफ्नो प्रदेशको टोलीको प्रशिक्षण सुरु गर्नुपर्ने बताउँछन्।

‘हामीसँग कर्णाली प्रदेशमा खेलाडी नभएका होइनन्,’ रोकायाले भने, ‘राम्र्रा खेलाडीलाई संरक्षण गर्न नसक्दा हामीले पदकतालिकामा उल्लेख्य उपस्थिति जनाउन सकेका छैनौं। हामीले दशौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाको अधिकार पाएका छौं। जसबाट हामी निकै उत्साही छौं। म प्रदेश सरकार, प्रदेश खेलकुद परिषद्लाई आजैबाट पूर्वाधार र प्रदेशको टोलीको तयारी पनि एकसाथ अघि बढाउन आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीले त्यसका लागि हामीसँग भएका खेलाडीको संरक्षण गनुपर्छ। उनीहरूलाई उचित रोजगारी र प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्छ।’ 

प्रकाशित: ४ कार्तिक २०७९ ०३:०८ शुक्रबार