पोखरा महानगरपालिकाले भौतिक संरचना निर्माण गर्दा ती संरचनाको वैधता र मापदण्ड हेर्न निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको छ। कतिपय संरचना सार्वजनिक जग्गा मिचेर बन्ने भएकाले त्यो नियन्त्रण गर्न निर्माण व्यवसायीलाई सचेत गराएको महानगरले बताएको छ।
महानगरका सहायक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जितेन्द्रजंग केसीले सार्वजनिक जग्गा मिचेर पूर्वाधार बनाउने भएकाले ती पूर्वाधारको वैधता परीक्षण गर्न निर्माण व्यवसायीलाई आग्रह गरेको बताए। ‘सार्वजनिक जग्गा मिचेर पूर्वाधार बनाइएको छ। कतिपय पूर्वाधार नक्सासमेत पास नगरी निर्माण गरिन्छ। अबदेखि पूर्वाधार बनाउँदा कम्तीमा ती संरचनाको वैधता हेर्न भनिएको हो,’ उनले भने, ‘स्थायी वा अस्थायी जस्तोसुकै संरचना बनाए पनि अवैध भएमा त्यहाँ काम नगर्न निर्माण व्यवसायीलाई भनिएको हो।’
केसीका अनुसार निर्माण व्यवसायीले नयाँ संरचना बनाउँदा बन्न थालेका ती पूर्वाधारको वैधता परीक्षण गर्दैनन्। काम पाएको आधारमा जो कोहीले गर्ने चलन छ। तर, अबदेखि कम्तीमा आफूले बनाउँदै गरेका पूर्वाधारको वैधता रहे नरहेको हेर्न भनेको उनले बताए। ‘सार्वजनिक जग्गा मिचेर पूर्वाधार बनाइन्छ। नक्सापास पनि गरिएको हुँदैन, तर व्यवसायीले पूर्वाधारको वैधता परीक्षण नगरी काम गरिदिन्छन,’ केसीले भने, ‘कम्तीमा वैद्यता परीक्षण गर्ने, सार्वजनिक जग्गा बने नबनेको हेर्ने वा मापदण्ड मिचेको भए काम नगर्ने हो भने यस्तो अवस्था आउँदैन।’
बनिसकेपछि पूर्वाधार हटाउनभन्दा पनि बन्नै नदिनेतर्फ महानगरले ध्यान दिएको उनले बताए। ‘पूर्वाधार बनाउँदा कम्तीमा कानुनी प्रावधान पार गर्नुपर्छ। बन्न थालेका पूर्वाधारले कतै सार्वजनिक जग्गा मिचेका त छैनन् भनेर निर्माण व्यवसायीलाई हेर्न भनेका हौं,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक सम्पत्ति मिचेर बनाउन थालिएका पूर्वाधार नै निर्माण व्यवसायीले नबनाइदिने हो भने आगामी दिनमा केही कम हुन सक्छ। कम्तीमा जो कोहीले सार्वजनिक जग्गा मिच्ने आँट गर्दैनन्।’
खासगरी फेवातालको मापदण्ड मिचेर संरचना निर्माण भएको पाएपछि महानगरले सार्वजनिक जग्गा मिचिएको जग्गामा बनाइने पूर्वाधार नबनाइदिन व्यवसायीलाई आग्रह गरेको हो। त्यस्ता पूर्वाधार बनाउन सहभागी भएका र त्यस कार्यमा प्रयोग भएका सवारीसाधनलगायत सामग्रीसमेत कानुनबमोजिम नियन्त्रणमा लिइने पनि केसीले बताए। ‘जथाभावी अस्थायी टहरा बनेका छन्। विभिन्न निर्माण व्यवसायीले ती पूर्वाधार बनाइदिन सघाएका छन्। अब कुनै पनि पूर्वाधार निर्माण गर्दा ती पूर्वाधारले कानुनी प्रावधान पालना गरेका छन् वा छैनन् भनेर हेरिदिने हो भने अवैध काम रोकिन्छ,’ उनले भने, ‘व्यक्तिगत जग्गामा पूर्वाधार बनाउँदासमेत कानुनी वैधानिकता हेरिदिनुपर्छ। निजी जग्गामा संरचना बनाउने क्रममा सार्वजनिक जग्गा मिच्न पनि सक्छन् वा नक्सा पास नगरी पूर्वाधार ठड्याउन पनि सक्छन्।’
‘निर्माण व्यवसायीले अवैध संरचना निर्माणमा असहयोग गर्ने हो भने आगामी दिनमा केही नियन्त्रण हुने अपेक्षा हो,’ उनले भने, ‘संरचना बनाउँदा कम्तीमा कस्तो र कसको जग्गामा बनाउँदैछांै भनेर निर्माण व्यवसायीले पनि सोचिदिनुपर्छ। त्यो हुँदा आगामी दिनमा अवैध संरचना बनाउने क्रम केही कम हुन सक्छ।’
निर्माण व्यवसायी संघ कास्कीका निवर्तमान अध्यक्ष सुरेश श्रेष्ठ पनि कतिपय निर्माण व्यवसायीले मन लाग्दी तरिकाले पूर्वाधार बनाइदिने भएकाले यसबारे सचेत हुनुपर्ने बताए। ‘हामी व्यवसायी पनि सचेत हुने हो भने अवैध संरचना निर्माण कम हुने छन्। त्यस्तै सार्वजनिक जग्गा मिच्ने क्रम पनि घट्नेछ,’ उनले भने, ‘कम्तीमा निर्माण व्यवसायी सचेत हुने हो भने सार्वजनिक जग्गा मिच्ने क्रम रोकिनेछ।’
पूर्वाधार निर्माण कार्य गरिरहँदा महानगरपालिकाबाट स्वीकृति लिएको वा नलिएको भनेर हेर्दा राम्रो हुने उनले बताए। ‘अवैध काम नहोस् भनेर गरिएको यो प्रयास सकारात्मक हो। सबै निर्माण व्यवसायी काममा सिरियस हुँदैनन्। निजी क्षेत्रमा काम गर्नेलाई नक्सा हेर्ने भन्ने नै थाहा हुँदैन,’ उनले भने, ‘सबै निर्माण व्यवसायी इमान्दार भएर कसैले पनि अवैध संरचना नबनाउने हो भने सार्वजनिक जग्गा मिच्ने क्रम पनि रोकिन्छ। अवैध संरचना पनि बन्दैनन्। कम्तीमा व्यवसायी सचेत हुनुपर्छ।’
महानगर बनाउने अभियानमा निर्माण व्यवसायीको पनि साथ हुनुपर्ने उनले बताए। ‘आआफ्नो पक्षबाट सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ। महानगरले नक्सा पास गरेपछि ती पूूर्वाधार कसरी बनेका छन् भनेर अनुगमन गर्नुपर्छ भने व्यवसायी पनि कस्तो संरचना बनाउँदै छौं भनेर सचेत बनिदिनुपर्छ,’ उनले भने। काम पाएँ भन्दैमा जस्तो पायो उस्तै बनाउन नहुने उनले बताए।
प्रकाशित: ७ आश्विन २०७९ ०३:५० शुक्रबार
