कैलालीमा रहेको बाह्रवन साझेदारी वनमा अनियमितता भएको गुनासो आएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले अध्ययन गर्न उपसमिति बनायो। उपसमितिले २०७५ चैत २१ गते बाह्रवन साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिले व्यापक अनियमितता गरेको अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेर मूल समितिलाई बुझायो।
प्रदेश दुई सरकारद्वारा जारी जनप्रतिनिधिको सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार मासिक सुविधा पाउने पदाधिकारीहरूले स्थानीय तहको कुनै पनि समिति वा उपसमितिको बैठकमा भाग लिएबापत बैठक–भत्ता पाउँदैनन्।
सार्वजनिक जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १७५ विरुद्ध आज विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।
प्रसिद्ध शक्तिपीठ बागेश्वरी मन्दिरको जग्गा अनियमितता गर्नेविरुद्ध कारबाही गर्ने बाटो खुलेको छ। मन्दिरको ८४ बिघा जग्गा व्यक्तिका नाममा रहेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि सरकारद्वारा गठित ‘सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग’ले करिब तीन महिना लामो छानबिन र अध्ययनपछि गत मंसिर अन्तिम साता नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन कुमार घिमिरेले लेखापरीक्षकहरुका कारण भ्रष्टाचार बढ्दै गएको बताएका छन्।
खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–११ खार्मीस्थित कालिका माविका प्रअमाथि अनियमितताको आरोप लागेको छ। स्थानीय आठ अभिभावकले शुक्रबार विज्ञाप्ती जारी गर्दै कालिका माविका प्रअ देवान राईमाथि अनियमितताको आरोप लगाएका हुन्।
खोटाङको बराहपोखरी गाउँपालिकाका चार वडामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दुरुपयोग भएको छानविन समितिले ठहर गरेको छ ।
जग्गा ३० वर्षलाई लिजमा दिँदा ६ अर्ब ४५ करोड प्रस्ताव गरेकोमा त्यसलाई लत्याउँदै थापसेर्कुलाई भवन निर्माणको लागत कटौटी गरेर एक अर्ब ४० करोडमा लिजमा दिएको खुलेको हो।
निर्माण नसकिँदै भत्किन सुरु गरेको सडक मर्मतका लागि अनुरोध गर्न जाँदा सुरुमा सडकका इन्जिनियरले स्थानीयलाई हप्काएर फर्काएका थिए। सो अनियमितताको घटनाले मिडियामा प्राथमिकता पाएपछि भने सडक मर्मत गर्न ठेकेदार बाध्य भए।
आर्थिक अनियमितताको आरोपसहित नेपाल विद्यार्थी संघले बाजुरा क्याम्पसमा तालाबन्दी गरेको छ।
सडक कालोपत्रे गरिएपछि कम्तीमा दुई–चार वर्ष टिक्छ भन्ने विश्वास सबैले राखेका हुन्छन्। तर ठेक्का सम्पन्न नहुँदै कालोपत्रे उप्किन थाल्यो भने कामको गुणस्तरमा सम्झौता भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
कालिकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका–६ मालकोटलाई सहकारी नमुना गाउँ, होमस्टे (घरबास) र अर्गानिक गाउँ कार्यक्रमका लागि कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दुईवटा सहकारी संस्थालाई अघिल्लो आर्थिक वर्ष एक करोड रूपैयाँ दियो। उद्देश्यअनुसार काम भइदिएको भए मालकोट अहिले अर्गानिक तरकारीको नमुना गाउँ हुन्थ्यो। होमस्टेमा पाहुना भरिएका हुन्थे। ‘न होमस्टे सञ्चालनमा आयो, न नमुना सहकारी गाउँ बन्यो,’ वडाध्यक्ष तुलाराज विकले भने, ‘एक करोड रूपैयाँ के काममा खर्च भयो, हामीलाई जानकारी छैन।’
निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम अन्तर्गत च्याउ र टमाटर खेतीमा गरिएको लगानीबारे सरकारका दुई निकायले सार्वजनिक गरेको विवरण फरक देखिएपछि यसमा आर्थिक अनियमितताको आशंका गरिएको छ।
कारागारका जेलर भरतराज पाण्डे र चौकीदार भरत फडेराको मिलेमतोमा अनियमितता भएको कैदी, बन्दीको आरोप छ।
कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणमा प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर–११ मा टमाटर खेतीका लागि स्थायी प्रकृतिका ४० वटा प्लाष्टिक घर र ३० वटा च्याउ खेतीका लागि टनेल घर निर्माण भएको उल्लेख छ।
_20200223075352-480x320-wm.jpg)
