राजविराज – सप्तरी सदरमुकामसँगै जोडिएर रहेको विष्णुपुर गाउँपालिका राजनीतिक तथा शैक्षिक चेतनाका कारण जिल्लामै आफ्नो फरक पहिचान बनाउन सफल रहेको छ। सप्तरीको एकमात्र राजविराज विमानस्थल यसै गाउँपालिकामा रहेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयभन्दा पनि पहिले स्थापना भएको महेन्द्र विन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पस पनि विष्णुपुर गाउँपालिकामै पर्छ। प्रसिद्ध छिन्नमस्ता शक्तिपीठसम्म पुग्ने मुख्य बाटो विष्णुपुर गाउँपालिका नै हो।

यद्यपि पछिल्लो पटक विभिन्न खाले आर्थिक अनियमितता तथा जनप्रतिनिधि एवम् कर्मचारीको मनपरीका कारण यो गाउँपालिका निकै विवादित बन्न पुगेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष चढ्न खरिद गरिएको विलासी सवारीसाधन, वडाध्यक्ष एवम् कर्मचारीका लागि मोटरसाइकल, एलइडी टेलिभिजन, महँगो मोबाइल, आफूखुसी भत्ता सुविधादेखि कर्मचारी भर्नासम्ममा अनियमितता भएको आरोप लागेसँगै गाउँपालिका विवादमा तानिएको हो।

महालेखापरीक्षकको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को बजेटबाट ९० लाख ६४ हजार रुपैयाँ बराबरको सवारी खरिदमा ऐन–कानुन मिचिएको औंल्याइएको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम (९) र (१०) अनुसार मालसामान स्पेसिफिकेसनको अधीनमा रही लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। नियम (८५) अनुसार पाँच लाख रुपैयाँसम्म भए सोझै खरिद गर्नुपर्ने, नियम (८४) अनुसार २० लाख रुपैयाँसम्म भए शिलबन्दी दरभाउ–पत्र र नियम (३१) अनुसार २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी भए बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर गाउँपालिकाले भने लागत अनुमान तयार नगरी सातवटा मोटरसाइकल सात दिने सूचना प्रकाशन गरी शिलबन्दी कोटेसन र तीनवटा मोटरसाइकल अलगअलग हाते कोटेसनमा खरिद गरी बोलपत्र छलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस अतिरिक्त पनि गाउँपालिका कार्यालयको आन्तरिक स्रोत प्राप्त नभएपछि त्यस्ता सवारीसाधन गरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्छ। तर कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना नै सो मोटरसाइकलहरू खरिद गरेकाले सो खर्च अनियमित रहेको प्रतिवेदनमा किटान गरिएको छ।

गाउँपालिका कार्यालयको आन्तरिक आयस्रोतबाट सकिने भए गाडी खरिद गर्नुपर्ने र पूर्वाधारलगायत निर्माण कार्यमा प्राप्त निकासालाई लोडर खरिदमा उपभोग गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ। तर कार्यालयले २०७५ वैशाख २३ गते एक दैनिक पत्रिकामा ब्याक–लोडर खरिदका लागि सूचना प्रकाशन गरी बिक्री तथा दर्ता भएका बोलपत्रदातामध्येबाट लोडर खरिद गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार कबोल गर्ने एसटी इन्टरनेसनल प्रालि लहानको बोलपत्र माग गरिएको स्पेसिफिकेसन नभएकाले ३४ लाख ३९ हजार एक सय २१ रुपैयाँ अस्वीकृत गरी दोस्रो घटीवाला फोर्स कन्स्ट्रक्सन एन्ड एसोसिएट्स प्रालि नक्सालको कबोल अंक ३५ लाख २४ हजार स्वीकृत गरी अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिबेगर वित्तीय समानीकरण बजेटबाट खरिद गरिएको छ। सो खर्चसमेत अनियमित देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

गाउँपालिका कार्यालयको आन्तरिक स्रोतको आय न्यून भए पनि पुँजीगत अनुदान खर्चबाट नियमविपरीत स्कर्पियो गाडी खरिद गरिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाउँछन्। प्रतिवेदनअनुसार २०७४ चैत २ गते पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी बोलपत्र बिक्री तथा भएको एकमात्र बोलपत्रदाता उषा इन्टरप्राइजेज राजविराजको कबोल अंक ४२ लाख २५ हजार रुपैयाँ स्वीकृत गरी स्कर्पियो गाडी खरिद गरिएको हो।

भत्ता सुविधा र मोबाइल, टिभी खरिदमा लाखौं निकासा
जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूले व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्न सरकारी बजेट दुरुपयोग गरेको तथ्य बाहिरिएपछि आलोचित बन्न पुगेको सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिकामा भत्ता थाप्न पनि मनपरी गरेको पाइएको छ।

जनप्रतिनिधिहरूले ऐन–कानुनलाई लत्याउँदै बैठक र अनुगमन–भत्ताको नाममा गाउँपालिकाको लाखौं रुपैयाँ भुक्तानी लिएका हुन्। प्रदेश दुई सरकारद्वारा जारी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ४ अनुसार मासिक सुविधा पाउने पदाधिकारीहरूले स्थानीय तहको कुनै पनि समिति वा उपसमितिको बैठकमा भाग लिएबापत बैठक–भत्ता पाउँदैनन्। तर गाउँपालिकाका मासिक सुविधा पाउने पदाधिकारीले सो व्यवस्थालाई लत्याउँदै लाखौं रुपैयाँ लिएका छन्।

महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार जनप्रतिनिधिहरूले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को बजेटबाट आठ लाख रुपैयाँभन्दा बढी त्यसरी भुक्तानी लिएका हुन्। जनप्रतिनिधिहरूको मनपरीले एकातर्फ गाउँपालिकामाथि अनावश्यक आर्थिक भार थपिएको र अर्कोतर्फ कानुनी व्यवस्था अनुशरणमा असर परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। विधि र ऐन–कानुनविपरीत भुक्तानी लिएका आठ लाख चार हजार पाँच सय ७३ रुपैयाँ सम्बन्धित पदाधिकारहरूसँगै असुल गर्नसमेत प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

यसरी कानुन मिचेर भत्ता सुविधा लिनेहरूमा वडाध्यक्षदेखि गाउँपालिका अध्यक्षसम्म रहेका छन्। पदाधिकारीहरूले पुँजीगत खर्च, स्वास्थ्य, कन्टिजेन्सी र वित्तीय समानीकरण चालू खर्चतर्फको बजेटबाट कानुन मिचेर भत्ता सुविधा लिएका हुन्।

त्यस्तै, महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा जनप्रतिनिधिले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को बजेटबाट दुई लाख २९ हजार चार सय २१ रुपैयाँ बराबरको निजी प्रयोगजनका लागि मोबाइल तथा टेलिभिजन खरिद गरेको उल्लेख छ। त्यस्तो अनियमिततामा गाउँपालिका अध्यक्ष लीलाम्बर यादवले मात्रै ६७ हजार दुई सय ४५ रुपैयाँ बराबरको दुई थान मोबाइल सेट तथा ३७ हजार दुई सय ९० रुपैयाँ बराबरको एक थान टेलिभिजन खरिद गरी एक लाख चार सय ३५ रुपैयाँ खर्च गरेका छन्।

यसैगरी, उपाध्यक्ष जंजिरादेवी यादवले पनि मोबाइल र टेलिभिजनमा ९६ हजार तीन सय ८६ रुपैयाँ खर्च गरेकी हुन्। वडाध्यक्ष दिनेशकुमार यादवले पनि सरकारी बजेटबाटै २८ हजार पाँच सय रुपैयाँ बराबरको टेलिभिजन खरिद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जनप्रतिनिधिहरूद्वारा कानुन र विधिविपरीत खरिद गरिएको मोबाइल र टेलिभिजनमा लागेको खर्च प्रयोगकर्ताबाटै असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

कर्मचारी नियुक्तिमा पनि अनियमितता
सप्तरीको विष्णपुर गाउँपालिकाले करारमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्न निकालेको विज्ञापन संविधानको मर्मविपरीत रहेको भन्दै अदालतले नै भर्ना प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा अदालतको आदेश बर्खिलाप हुने काम गरेको पाइएको छ।

कार्यालयमा सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक रहेको भन्दै गाउँपालिकाले यसअघि करारमा गरेको कर्मचारी भर्नामा पनि ऐन–कानुन मिचेको खुलेको हो। गाउँपालिका कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा मनमानी ढंगले कर्मचारी भर्ना गरेर १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेट नियमविपरीत खर्च गरेको देखिएको छ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९४ (१) अनुसार कार्यालय सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारी करारमा लिनुपर्दा कुनै व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीसँग करार गरी नियमअनुकूल करारमा लिन सक्ने व्यवस्था छ। तर कार्यालयले भने कानुनी प्रक्रियाबिना नै निवेदनको आधारमा करार कर्मचारी नियुक्त गरी सो गाउँपालिकाले नियमविपरीत बजेट खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिकाले विभिन्न मितिमा सम्झौता गरेर एक जना सब–इन्जिनियर, दुई जना स्वकीय सचिव, एक ल्याब असिस्टेन्ट, दुई जना भान्से र एक जना हल्का सवारीचालक नियुक्त गरी १० लाख १५ हजार आट सय ६० रुपैयाँ बजेट नियमविपरीत खर्च गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्ष (२०७६/०७७) मा पनि संविधानको मर्मविपरीत करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न लागेको भन्दै स्थानीय एक व्यक्तिले उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासमा निवेदन दायर गरेका थिए। पुस १० गते कार्यालयले आह्वान गरेको आवेदन संविधानमा उल्लेखित समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको व्यवस्थाविपरीत रहेको दाबी गर्दै अदालतमा निवेदन दायर भएको थियो।

प्रकाशित: २९ माघ २०७६ ०२:०३ बुधबार