नेपालगन्ज – प्रसिद्ध शक्तिपीठ बागेश्वरी मन्दिरको जग्गा अनियमितता गर्नेविरुद्ध कारबाही गर्ने बाटो खुलेको छ। मन्दिरको ८४ बिघा जग्गा व्यक्तिका नाममा रहेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि सरकारद्वारा गठित ‘सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग’ले करिब तीन महिना लामो छानबिन र अध्ययनपछि गत मंसिर अन्तिम साता नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

सोही प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्दिरको जग्गा फिर्ता ल्याउने र कानुनविपरीत जग्गा आफ्नो नाममा गराएर बिक्री गर्नेविरुद्ध छानबिन गरी कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छ। मन्दिरको जग्गा कानुन र आधारबिनै व्यक्तिका नाममा गराएको पाइएपछि अनियमितता गर्नेविरुद्ध कारबाही गर्ने बाटो खुलेको हो। उक्त प्रतिवेदनमा मन्दिरका मूल महन्त चन्दननाथ योगी र महन्त हरिहरनाथ योगीलगायतलाई दोषी देखाइएको छ। कुल १७ पृष्ठ लामो उक्त प्रतिवेदनलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्दै मन्दिरको जग्गा मन्दिरकै नाममा फिर्ता गराउन र अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गर्न सरकारले सक्रियता देखाएको हो।

आयोगका सदस्य जगत देउजाले अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने बेला आएको प्रतिक्रिया दिए। सबैभन्दा पहिला गुठी संस्थानले मालपोत कार्यालय बाँकेलाई पत्र लेखेर जग्गा रोक्का गर्न लगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘अध्ययन र छानबिनका क्रममा हामीले जे देखेका थियौं, त्यही कुरा समेटेका छौं,’ उनले नागरिकसँग टेलिफोनमा भने, ‘गुठी संस्थानले अब मालपोत कार्यालयलाई एक/दुई दिनभित्रमा एउटा पत्र लेख्नुपर्छ र गुठीको जग्गालाई मालपोतले रोक्छ।’

प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सरकारले बागेश्वरी मन्दिरका मूल महन्त चन्दननाथ र महन्त हरिहरनाथलाई पनि कारबाही गर्ने उनको विश्वास छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै निर्णय गरेर सरकारले मन्दिरको जग्गा फिर्ता ल्याउने र जग्गा अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेपछि बाँकेवासीले यसको स्वागत गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालदेखि सडक तथा चोकबाट प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै मन्दिरको जग्गा फिर्ता र दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग चर्को रूपमा उठेको छ। मन्दिरको जग्गा प्रकरणमा सुरुदेखि चासो राख्दै आएका यहाँका कानुन व्यवसायी, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, समाजसेवीलगायतले सरकारको अग्रसरतालाई स्वागत गरेका हुन्।

विकासका लागि नागरिक सरोकार समिति नेपालगन्जका संयोजक कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले छानबिन आयोगको प्रतिवेदनको मर्मअनुसार सरकारले जग्गा फिर्ता र दोषीलाई कारबाही गर्न देखाएको अग्रसरताले सिंगो बाँकेवासी खुसी भएको बताए। ‘जग्गा अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदनले सरकारलाई बाटो खोलिदिएको छ,’ उनले भने ‘अब सरकारका निकायले जग्गा अनियमितता गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ।’ मन्दिरको जग्गा अनियमिततासम्बन्धी छानबिन गर्न आइपुगेका आयोगका पदाधिकारीसमक्ष बाँकेका सरोकारवाला, नागरिक समाज, राजनीतिक दल, सांसदलगायतले पनि मन्दिरको जग्गा मन्दिरकै नाममा फिर्ता गराएर संलग्न दोषीउपर कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

बाँकेको साबिक इन्द्रपुर गाविसमा रहेको मन्दिरको उक्त जग्गा तीन सय व्यक्तिले आफ्नो नाममा गराएर लालपुर्जासमेत लिइसकेको पाइएको छ। मन्दिरको जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको पाइएपछि बागेश्वरी गुठी व्यवस्थापन समितिद्वारा गठित समितिले पनि आन्तरिक रूपमा छानबिन गरेको थियो। छानबिन समितिका संयोजक एवं नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख उमा थापामगरले व्यक्तिले लगिसकेको ८४ बिघा जग्गा मन्दिरको नाममा फिर्ता ल्याउने मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताइन्। ‘हामीले पनि मन्दिरको जग्गा फिर्ता ल्याउन निकै प्रयास ग¥यौं, छानबिन आयोगको टोलीलाई पनि सघायौं,’ उनले भनिन्, ‘आयोगको टोलीले सबै कागजात अध्ययन गरिसकेपछि तयार गरेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै फिर्ता ल्याउने निर्णय भएको छ। यसले हामीलाई पनि उत्साहित बनाएको छ। अब हामी पनि यो विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरेर अगाडि बढ्नेछौं।’

प्रकाशित: ११ माघ २०७६ ०१:५९ शनिबार