नेपाली कांग्रेसले खोटाङको बराहपोखरी गाउँपालिकामा भएको सामाजिक सुरक्षाभत्ता अनियमितताका विषयमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन माग गरेको छ। नेपाली कांग्रेस बराहपोखरी गाउँपालिका कमिटिले विज्ञप्ति जारी गर्दै बराहपोखरी गाउँपालिका–१ बराहपोखरीमा मृत्यु भइसकेका र बसाई सरिसकेका व्यक्तिको नाममा पनि सामाजिक सुरक्षाभत्ता निकासा भइरहेको विषयमा सत्यतथ्य वाहिर ल्याउन माग गरेको हो।
नेपाली सेनाको सैन्य भर्ना छनौटमा अनियमितता भएको पाइएको छ। सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयका अनुसार अनियमिततामा संलग्न ४ सैनिकसहित २७ जनामाथि अनुसन्धान गरेर कारवाही अगाडि बढाइएको छ।
अस्पताल प्रशासनले तयार गरेका केही बिल हेर्दा सार्वजनिक बिदाका दिनमा पनि खाजा खर्च भएको देखिन्छ।
विदेशी दाताको सहयोगको प्रभावमा परेर नागरिक समाज कमजोर भएको कतिपयको ठहर भने राजनीतिक छाँयाका कारण पनि कमजोर हुँदै गएको टिप्पणी समेत हुन थालेको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश आचार्यले जिल्ला समन्वय समितिबाट विवरण मगाएर अध्ययन थालेको बताए। ‘सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गर्न कसैलाई अधिकार नभएकाले छानविनमा दोषी पाइए कानुनी कारबाही हुनेछ,’
भारतीय दूतावासको सहयोगमा संचालित सप्तरीस्थित आधा दर्जनभन्दा वढी योजनाहरु दशकौंदेखि अलपत्र छन्। बेलायती सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजनाहरु पनि उस्तै अवस्थामा छन्।
सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले सघन सहरी विकास कार्यक्रममा अनियमितता गर्ने र गुणस्तरहिन काम गर्नेलाई कारवाही गर्ने बताएका छन्।
दातृ निकाय र व्यक्तिव्यक्तिको सहयोगमा सञ्चालन हुँदै आएको भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा व्यापक अनियमितता भएको गुनासो बढेपछि भक्तपुर नगरपालिकाले भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल व्यवस्थापन समिति खारेज गर्दै नयाँ समिति गठन गरेको छ ।
जनकपुर अञ्चल आयुर्वेद औषधालयमा अनियमितता भएको पाइएको छ। औषधालयमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा औषधिसहित कार्यालय प्रयोजनको लागि खरिद गरेको सामानमा समेत चलखेल भएको हो।
राष्ट्र निर्माता राजा पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो दिव्योपदेशमा भनेका छन्– ‘घुस लिन्या र दिन्या दुवै राष्ट्रका शत्रु हुन्।’ अनियमितता एकजनाले गरेर हुँदैन। यसमा अनेक पक्षबीच समन्वय हुन्छ। त्यही समन्वयात्मक गतिविधि निरुत्साहन गर्न भ्रष्टाचारविरोधी सशक्त अभियान आवश्यक परेको हो। व्यक्तिले म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ भन्ने नीति अख्तियार गर्ने हो भने धेरै हदसम्म यसमा रोक लाग्न सक्छ। खासमा हाम्रो मुलुकमा नैतिकताको खडेरी परेको छ। भ्रष्टाचार गर्दा सामाजिक बदनामी हुन्छ भन्ने हेक्का राख्ने गरेको पाइँदैन। बरु ‘मौकामा चौका’ हान्न सिकाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ। देशको सिंगो प्रणाली नै अनियमिततामा संलग्न देखिएको छ।
पछिल्लो समय भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोप लागेर चरम विवादमा फसेको सामाजिक संस्था नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको निर्देशनलाई अटेरी गरेको छ। अटेरीविरुद्ध प्रशासनले रेडक्रस सोसाइटीको नेतृत्वलाई पत्र काट्दै २४ घण्टे स्पष्टिकरण सोधेको छ।
नेपालले घरेलु मैदानमा १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेको छ। साग आयोजना गर्न राखेपले विभिन्न १७ शीर्षकमा ५ अर्ब २६ करोड ५७ लाख ४२ हजार ६ सय ७० रुपैयाँको बजेट माग गरेको छ। सरकारी ढुकटीबाट अर्बांै रकम खर्च गर्ने राखेपले आयोजना गर्ने प्रतियोगितामा भने पारदर्शिता देखिन्न। प्रतियोगितामा खर्च गरेको बजेट सार्वजनिक गर्न राखेप कन्जुस्याइँ गर्छ।
आव २०७४/७५ को महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उक्त आवमा मात्रै गाउँपालिकाबाट विभिन्न २३ वटा योजनामा दुई करोड ३१ लाख ४० हजार ४ सय ५४ रुपैयाँ कानुनविपरीत खर्च भएको उल्लेख गरेको छ।
नेपालको संविधानमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अनुसरण गर्दै नीतिहरू क्रमशः कार्यान्वयन गरी मुलुकलाई समृद्ध तथा समुन्नत बनाउने दायित्व राज्यको हुने उल्लेख छ। तर यतिखेर सरकारका हरेक काम कारबाहीका विषयमा विपक्षीदेखि नागरिक समाजसम्म, सामाजिक सञ्जालदेखि आफ्नै दलका नेतासम्म आलोचना बढ्दो छ। जसमा मुख्य गरेर विषादी परीक्षण, आइफा अवार्ड, गुठी विधेयक, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि, वाइडबडी छानबिन प्रकरण, मिडिया काउन्सिल विधेयक, नागरिकतासम्बन्धी विधेयक, चिनी आयात, युनिभर्सल पिस फाउन्डेसन सम्मेलनलगायत विवादित बने। कतिपय आर्थिक सरोकारका विषयमा हुने अनियमितताबारे सर्वसाधारणलाई कमै जानकारी हुने गर्छन्।
कर्णाली प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमातहतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले लेकबेसी नगरपालिका–३ र ४ मा पर्ने कागते खोला तटबन्धका लागि टिपिओटी निर्माण सेवासँग जेठ २ गते सम्झौता ग¥यो। सम्झौताअनुसार असार मसान्तभित्र चार सय १३ जाली राखेर एक सय ७१ मिटर लम्बाइको तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्ने थियो। निर्माण कम्पनीले खोलामा तीन सय ३९ वटामात्रै जाली भरेर २० लाख ६४ हजार एक सय चार रुपैयाँ भुक्तानी लगिसकेको छ। त्यसमाथि पनि गुणस्तरहीन काम भएको स्थानीयको आशंका छ। उनीहरुले मसिना ढुंगा र माटो भरेर तटबन्ध निर्माण गरिएको भन्दै विरोध सुरु गरेका छन्।
