धनगढी - कैलालीमा रहेको बाह्रवन साझेदारी वनमा अनियमितता भएको गुनासो आएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले अध्ययन गर्न उपसमिति बनायो। उपसमितिले २०७५ चैत २१ गते बाह्रवन साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिले व्यापक अनियमितता गरेको अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेर मूल समितिलाई बुझायो। अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले बाह्रवन साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिमा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको उल्लेख गर्दै बाह्रवन साझेदारी वनबारे थप अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो। अनियमितता भएको भन्दै साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिको बैंक खाता रोक्का गरियो।

‘अध्ययनको क्रममा कृत्रिम उपभोक्ता बनाएर काठ बिक्री, लेखा परीक्षण गरेको किर्ते प्रतिवेदन, ठुलो रकम बेरुजुलगायत अनियमितता फेला पारेपछि कारबाही गर्न समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो,’ समितिकी सदस्य पूर्णा जोशीले भनिन्।

समितिको निर्देशनपछि प्रदेश उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन निर्देशनालयका कायममुकायम निर्देशक हेमराज बिष्टको संयोजकत्वमा छानबिन कार्यदल बनायो। संसदीय समितिले व्यापक अनियमिता भएको ठहर गर्दै कारबाहीका लागी निर्देशन दिए पनि मन्त्रालयको छानबिन समितिले घुमाउरो पारामा साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिलाई सफाइ दियो। छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा पुस २४ गते बाह्रवन साझेदारी वन समितिको बैंक खाता फुकुवा गर्ने निर्णय गरियो।

‘अध्ययन गर्दा व्यापक अनियमितता भएको पाइएपछि समितिले कारबाही गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो तर मन्त्रालयले घुमाउरो पारामा अनिमितता गर्नेलाई जोगाउने काम ग¥यो,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘अनियमितता गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्नेमा उनीहरूलाई सबै कागजपत्र दुरस्त बनाउने मौका दिएको पाइयो।’

मन्त्रालयका कार्यदलका संयोजक तथा वन निर्देशनालयका प्रमुख बिष्टले भने केही त्रुटि फेला परेको भए पनि दण्डित गर्नुपर्ने जस्तो जघन्य अपराध फेला नपरेको बताए। ‘केही त्रुटि थिए, जघन्य अपराध देखिएन,’ उनले भने। उपसमितिले नक्कली उपभोक्ता खडा गरेर व्यवसायीलाई काठसमेत बिक्री गरेको पाइएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

व्यापक अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेर कारबाही गर्न दिएको निर्देशनविपरीत घुमाउरो पारामा अनियमिततालाई जोगाएको भन्दै समितिले मन्त्री, सचिव र कार्यदलका अध्यक्षलाई समितिमा बोलाएर सोधपुृछ गरेको र तीन करोड पेस्की रकम तुरन्तै फछ्र्योट गरिनुपर्नेलगायत विषयमा निगरानी राख्न निर्देशन दिएको समितिका सदस्यले बताए।

प्रदेशसभाको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको गत शुक्रबार बसेको बैठकले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातारण मन्त्री माया भट्ट र सचिव डाक्टर दीपककुमार खराललाई सो समितिको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन शंकास्पद रहेकोले आर्थिक कारोबारमा निगरानी राख्न निर्देशन दिएको छ। सो वनको कारोबार निगरानीमा राख्न आवश्यक देखिएकोले निर्देशन गरिएको सभापति हर्कबहादुर कुँवरले बताए।

लेखा परीक्षकको नियुक्ति नदेखिएको, एउटै व्यक्तिले लगातार बाह्रवन साझेदारी स्थापना भएदेखि नै लेखा परीक्षण गर्दै आइरहेको पाइएको बताए। समितिले प्रतिवेदनमा यो कुरा उल्लेख गरेपछि नवलपरासीका एक जना चार्टड एकाउन्टेन्टको कागजपत्र मगाएर उपलब्ध गराइएको थियो।

समिति सदस्य कृष्णबहादुर चौधरीले लेखापरीक्षणसम्बन्धी संसदीय उपसमितिले उठाएका सवालमा मन्त्रालयले छानबिन समितिले प्रष्ट पार्न नसकेको बताए। आगामी असार मसान्तसम्म निर्वाचनको माध्यमबाट नयाँ समिति गठन गर्न, संसदीय समिति र मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले देखाएका बेरुजुहरू पछ्र्योट तथा असुल–उपर गर्ने र खाता सञ्चालन गर्दा एकीकृत रूपमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका तीनवटा बैंकहरूमध्ये कुनै एकमा मात्रै गर्न निर्देशन दिइएको बताए। मन्त्री भट्टले निकै लामो अध्ययनपछि कारोबार खुला गर्ने निर्णय गरिएको बताइन्।

कैलालीमा २०६८ सालदेखि बाह्रवनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सुरु भएको थियो। बाह्रवनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएदेखि नै उपभोक्ताहरूबाट पटक–पटक आर्थिक अनियमितताको आरोप लाग्दै आएको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनपछि कति रुख काटिए, कति काठ बिक्री भए, कस–कसलाई काठ बिक्री गरियो, कागतमा काठ बिक्री गरेको भनिएका उपभोक्ता वास्तविक हुन् वा कृत्रिम, काठ बिक्री भएको रकमको हिसाबकिताबलगायत विषयमा स्थानीयले प्रश्न उठाएका छन्।

छानबिन कार्यदलले बाह्रवन साझेदारी वन समितिको दुई आर्थिक वर्षको आय–व्यय, काठ वितरण, सदस्यता नवीकरणलगायत कार्यको स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको जनाएको छ। कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार बाह्रवनको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ११ करोड १० लाख २८ हजार चार सय ४७ रुपैया“ आय–व्यय देखाइएको छ भने आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा १० करोड ५३ लाख ३१ हजार चार सय ८० रुपैया“ आय–व्यय भएको उल्लेख छ।

प्रकाशित: ११ फाल्गुन २०७६ ०२:०६ आइतबार