काठमाडाैं - दरबारमार्गमा रहेको नेपाल ट्रस्टको कार्यालय हटाएर थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिलाई लिजमा दिँदा साढे पाँच अर्ब अनियमितता भएको पाइएको छ। दरबारमार्गजस्तो ‘प्राइम लोकेसन’ मा मासिक एक करोड ८० लाख रूपैयाँ भाडा लिनुपर्ने भए पनि यती होल्डिङ्सको भगिनी संस्था थामसेर्कुलाई ४० लाखमै उपलब्ध गराइएको नागरिकलाई प्राप्त कागजातबाट देखिन्छ।

नेपाल ट्रस्टले बनाएको मूल्यांकन समितिले ट्रस्टको स्वामित्वमा दरबारमार्गमा रहेको एक रोपनी १४ आना जग्गा ३० वर्षलाई लिजमा दिँदा ६ अर्ब ४५ करोड प्रस्ताव गरेको थियो। तर नेपाल ट्रस्टले मूल्यांकन समितिको प्रस्ताव लत्याउँदै थामसेर्कुलाई भवन निर्माणको लागत कटौती गरेर एक अर्ब ४० करोडमा लिजमा दिएको हो। दरबारमार्गमा रहेको उक्त जग्गा लिजमा दिँदा साढे पाँच अर्ब अनियमितता भएको पुष्टि हुने नेपाल ट्रस्टकै उच्च अधिकारीहरूको भनाइ छ।

नेपाल ट्रस्टकोे कार्यालयलाई दरबारमार्गबाट विस्थापित गरेर उक्त ठाउँमा थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिले पाँचतले सपिङ कम्प्लेक्स खडा गरिरहेको छ। उक्त जग्गा पूर्वराजपरिवारको नामबाट नेपाल ट्रस्टको नाममा आएको हो। नेपाल ट्रस्टको कार्यालय त्यहाँबाट कमलादीमा सरेको छ।

नागरिकलाई प्राप्त विवरणमा नेपाल ट्रस्ट र थामसेर्कुबीच २०७४ जेठ १४ मा लिज सम्झौता भएको थियो। सम्झौतामा थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिले एक रोपनी १४ आना जग्गा र त्यसमा बनेको संरचना प्रयोग गरेबापत ट्रस्टलाई मासिक ४० लाख उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ।

जग्गा ३० वर्षलाई लिजमा दिँदा ६ अर्ब ४५ करोड प्रस्ताव गरेकोमा त्यसलाई लत्याउँदै थापसेर्कुलाई भवन निर्माणको लागत कटौटी गरेर एक अर्ब ४० करोडमा लिजमा दिएको खुलेको हो।

उक्त जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने ट्रस्टका अधिकारीहरूको निर्णय र भूमिकामाथि नै प्रश्न खडा भएको छ। नेपाल ट्रस्टकै एक पूर्वसचिवले आर्थिक लाभका आधारमा थामसेर्कुलाई उक्त जग्गा लिजमा उपलब्ध गराएको आरोप लगाए। उनले आफ्ना पालामा पनि लिजका लागि आर्थिक प्रलोभन दिइएको खुलासा गरे। पर्यटन व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाले उक्त जग्गा भाडामा लिन त्यति बेला पनि निकै कसरत गरेको उनले बताए।

लिज सम्झौता कानुनविपरीत
नेपाल ट्रस्ट ऐन २०६४ दफा ५ (१) मा नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति व्यापक र सर्वोत्तम सार्वजनिक लाभ हुनेगरी राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ। विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयजस्ता शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्था खडा गरी सञ्चालन गर्न वा त्यस्तो संस्था सञ्चालनका लागि अनुदान प्रदान गर्न तथा अस्पताल वा स्वास्थ्यचौकीजस्ता सार्वजनिक प्रयोजनका चिकित्सालय खडा गरी तोकिएबमोजिम सञ्चालन गर्नमात्र उक्त जग्गा प्रयोग गर्न सकिने कानुनमा उल्लेख छ।

उक्त प्रावधान उल्लंघन गर्दै ट्रस्टले व्यावसायिक कार्य सञ्चालनका लागि थामसेर्कुलाई जग्गा लिजमा उपलब्ध गराएको छ। यस विषयमा बुझ्न खोज्दा ट्रस्टका अधिकारीहरू सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। कानुनविद्हरू जग्गा लिज सम्झौतामा संलग्न अधिकारीमाथि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्नुपर्ने बताउँछन्। नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वकोषाध्यक्ष अधिवक्ता मोहन इङामले कानुनले तोकेबमोजिमा मात्रै नेपाल ट्रस्टको जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने बताए। कानुनविपरीत ट्रस्टको सम्पत्ति लिजमा दिने काम अनुचित र अख्तियारको दुरूपयोग भएको उनको भनाइ छ। कानुनविपरीत निर्णय प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारीमाथि अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।

थामसेर्कुलाई दरबारमार्गको जग्गा लिजमा उपलब्ध गराइसकेपछि भने सरकारले नेपाल ट्रस्ट ऐनमा संशोधन गर्दै नेपाल ट्रस्टलाई फाइदा हुनेगरी पर्यटकीय र व्यावसायिक कार्य सञ्चालनका लागि समेत प्रयोग गर्न दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७५ मार्फत नेपाल ट्रस्ट ऐनलाई संशोधन गर्दै दफा ५ (२) (क१) थपगरी राष्ट्रिय हित अनुकूल तथा ट्रस्टलाई फाइदा हुनेगरी पर्यटकीय र व्यावसायिक कार्य सञ्चालन गर्न नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति प्रयोग गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ।

तर पहिला गरिसकेको कामलाई पछि आएको कानुनले वैधानिकता दिन नमिल्ने अधिवक्ता केदार कार्कीले बताए। आङछिरिङको डिजाइन र सरकारको उपल्लो प्रभावका आधारमा नेपाल ट्रस्ट ऐनमा संशोधन गरी राष्ट्रिय हित अनुकूल तथा राष्ट्रलाई फाइदा हुनेगरी पर्यटकीय र व्यावसायिक कार्य सञ्चालन गर्न ट्रस्टको सम्पत्ति प्रयोग गर्न सकिने प्रावधान राखिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन्।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले कुनै व्यक्तिलाई लाभ पुग्नेगरी कानुन बनाउने कार्य संसद्को दुरूपयोग भएको टिप्पणी गर्छन्। ‘जनताले राजनीतिक दल र सांसदलाई राष्ट्रहित र आम भलाइको काम गर्न सरकारमा जान म्यान्डेट दिएका हुन्, माफिया पोस्न होइन’, पूर्वन्यायाधीश केसीले भने। ट्रस्टको जग्गा सर्वजनिक हितका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने बताउँदै उनले व्यापारीको स्वार्थमा दूषित मनसायका साथ ल्याइएको कानुनको अदालतबाट परीक्षण हुनुपर्ने स्पष्ट पारे।

प्रकाशित: २ मंसिर २०७६ ०१:५६ सोमबार