सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणमा प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर–११ मा टमाटर खेतीका लागि स्थायी प्रकृतिका ४० वटा प्लाष्टिक घर र ३० वटा च्याउ खेतीका लागि टनेल घर निर्माण भएको उल्लेख छ।
छुट्याइएको एक करोड २० लाख रुपैयाँ मध्ये ६९ लाख ७१ हजार उल्लेखित कार्यक्रमका लागि भुक्तानी दिएको देखिन्छ। कृषि विकास निर्देशनालयले मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रगति विवरण अनुसार फिल्डमा काम भने भएको देखिँदैन्।
‘आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट आएकाले हतारहतारमा काम गर्दा लक्ष्य अनुसारको प्रगति नभएको हो,’ जनचेतना तरकारी तथा च्याउ पकेट सञ्चालन समिति अध्यक्ष काशीराम शर्माले भने, ‘लाभग्राहीले जनसहभागीतामा दिनुपर्ने रकम नदिएकाले समस्या आएको हो।’ मन्त्रालयको प्रगति विवरण मात्रै होइन, निर्देशनालयसँग भएको सम्झौता पनि कार्यान्वयन भएको छैन्।
समितिले निर्देशनालयसँग गरेको सम्झौतामा च्याउका लागि फलामे टनेल सात, बाँस र फलामको टनेल छ, फलामको तरकारी टनेल १३ वटा निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। समितिले वीरेन्द्रनगर–११ को चारकुनेमा रहेको जनचेतना कृषि तथा पशुपालन सहकारी र गाग्रेतालमा रहेको चेतना महिला कृषि तथा पशुपालन सहकारी संस्थामा १६ वटा मात्रै टनेल निर्माण गरेको छ। ‘तुलनात्मकरुपमा चारकुनेमा केही राम्रो काम भएपनि गाग्रेतालमा स्टिमेट अनुसार काम भएको छैन्,’ अध्यक्ष शर्माले भने, ‘आगामी दिनहरुमा यसलाई सुधार गर्दै लैजाने छौं।’
अनुदानमा असुली
वीरेन्द्रनगर–११ का महेन्द्र नेपाली व्यवसायिक च्याउ खेती कृषक हुन्। उनले विगत पाँच वर्षदेखि च्याउ खेती गर्दै आएका छन्। जनचेतना कृषि तथा पशुपालन सहकारी संस्थाले दुई वटा फलामे टनेल बनाउने प्रस्ताव राख्यो। सहकारीले ठेक्कामार्फत नेपालीको बारीमा टनेल निर्माण गर्यो। ‘स्टिमेट अनुसार ठेकेदारले काम नगरेपछि मैले सहकारीमा जानकारी गराएँ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मबाट पैसा माग्न थालियो।’ उनले ३० हजार रुपैयाँ सहकारीलाई बुझाए। अहिले पनि टनेल निर्माणको काम सम्पन्न भएको छैन्। ‘स्टिमेट अनुसार फलामे टनेलको भूइँमा प्लाष्टर गर्नुपर्ने थियो, झ्यालहरु ठूला राख्नुपर्दथ्यो,’ उनले भने, ‘स्टिमेट अनुसार कामै भएन्, उल्टो व्यक्तिबाट पैसा असुल्ने काम भयो।’
गाग्रेतालको चेतना सहकारीले बनाएका टनेलको अवस्था अझ दयनीय छ। स्टिमेटमा फलामका टनेल निर्माण गर्ने भनिए पनि बाँस प्रयोग गरिएको छ। गाग्रेतालकी तिर्सना तिमिल्सेना थापाको घर नजिकै तीन वटा टनेल निर्माण गरिएका छन्।
स्टिमेटमा फलाम र बाँसको टनेल निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख भएपनि यहाँ बाँसको मात्रै प्रयोग गरिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमै निर्माण सम्पन्न गरेर अहिलेसम्म च्याउ उत्पादन गरेर विक्री गर्नुपर्नेमा भर्खर टनेल निर्माणको काम भइरहेको छ। ‘दसैं–तिहारले निर्माण कार्य ढिला भयो,’ थापाले भनिन्, ‘सहकारीले जस्तो बनाउन भन्यो, हामीले त्यस्तै बनाएका हौं।’ समितिले प्रत्येक कृषकबाट ३० हजारदेखि ६० हजार रुपैयाँसम्म टनेल निर्माणका लागि भन्दै असुलेको छ।
मन्त्रालयको निर्देशन उल्लंघन
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले एक निर्वाचन क्षेत्र, एक तरकारी पकेट कार्यक्रमका लागि ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार जनचेतना तरकारी र च्याउ उत्पादन सञ्चालक समितिसँग ४० लाखको सम्झौता हुनुपर्ने हो। सुर्खेतको कृषि विकास निर्देशनलायले समितिलाई ६९ लाख ७१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिन्छ।
निर्देशनालयका बागवानी विकास अधिकृत भक्तिराम शर्मा समितिसँग पचास लाखको सहमति भएको बताउँछन्। ‘समितिसँग पहिलेनै ५० लाखमा हामीले सम्झौता गरेका थियौं, त्यसपछि मात्रै मन्त्रालयको परिपत्र आयो,’ उनले भने, ‘६९ लाख ७१ हजार रुपैयाँ कसरी भुक्तानी भयो थाहा भएन्।’
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार काम नभएको पाइए कारवाही गरिने बताइन्। ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक पकेट कार्यक्रम अन्र्तगत ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो,’ उनले भनिन्, ‘त्यो भन्दामाथि भुक्तानी भएको पाइए कारवाही हुन्छ।’
उनले जनताको आयस्तर उकास्न र कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन लागू गरिएको कार्यक्रमको छानविन गरिने बताइन्। निर्देशनालयले मन्त्रालयमा पठाएको प्रगति विवरण मेल नआएको बताउँदै मन्त्री केसीले छानविन गरिने बताइन्। ‘निर्देशनालयले पठाएको प्रगति विवरण, रकमलगायतका विषयमा कैफियत देखिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यसको छानविन गर्छौ, स्टिमेट र सम्झौता अनुसार काम भएको नपाइए सम्वन्धीत सरोकारवालालाई कानुन अनुसार कारवाही गर्छौ।’
प्रकाशित: १३ कार्तिक २०७६ ०५:३५ बुधबार
