६० खर्ब डलर 'भर्सेस' १६ अर्ब डलर
शनिबार नेपाली राष्ट्रपतिले पारित गरेको १६ अर्ब डलरको बजेटले देखाएका सपनाहरु शुक्रबार अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा प्रस्तुत ६० खर्ब डलरको बजेटले समेत पूरा गर्न सक्ने छैन ।
शनिबार नेपाली राष्ट्रपतिले पारित गरेको १६ अर्ब डलरको बजेटले देखाएका सपनाहरु शुक्रबार अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा प्रस्तुत ६० खर्ब डलरको बजेटले समेत पूरा गर्न सक्ने छैन ।
शनिबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ल्याएको बजेटले माओवादी आधार इलाका मानिने जिल्ला निरुत्साहित भएका छन् ।
सरकारले सुनकोसी मरिण डाइभर्सन परियोजनालाई तीव्र गतिमा काम अगाडी बढाउन २ अर्ब ४६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने साना दलका सांसदले सरकारले नेपाली जनताले लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त गणतन्त्र र लोकतन्त्रलाई नै उपहास गर्ने ढङ्गले जनमत(संसद्)लाई छलेर चुनाव र प्रचारमुखी बजेट ल्याएको आरोप लगाएका छन्।
शनिबार अर्थमन्त्रीले संसदमा पेस गरेको बजेट रोल्पालीका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न बिस्मात’ भएको छ। यसपाली पनि बिगतमा जस्तै रोल्पालीले अनुभूति गर्न पाउने खालको बजेट नआएको गुनासो सुनिन थालेको हो।
कोरोना भाइरसको महामारीबीच सरकारले आगामी २०७८/७९ का लागि महत्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेर जारी गरेको बजेटमा खेल क्षेत्रतर्फ सामान्य वृद्धि भएको छ।
सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ। शनिवार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वार्षिक बजेट सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्। यो बजेट कुल बजेटको ७.५ प्रतिशत हुन आउँछ। गत वर्षको तुलनामा ३२ अर्व ८ करोड रकम पर्न आउँछ।
निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले कामचलाउ बजेट ल्याउन दिइएको सुझाव लत्याउँदै पूर्ण आकारको नियमित बजेट सार्वजनिक गरेको छ। चुनावी सरकारले निर्वाचन केन्द्रित बजेट र कार्यक्रम ल्याउन नहुने सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत सयौं नयाँ कार्यक्रम समावेश गरेर बजेट घोषणा गरेको छ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले अवैध रूपमा भित्रिएका मोबाइल बन्द गराउन भन्दै २०७३ सालदेखि इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी (आइएमइआई) नम्बर दर्ता गराउने काम गर्दै आएको छ।
सरकारले आगमी आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ को बजेट १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ ल्याएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भाषणमार्फत् सबै नागरिकलाई कोभिड–१९ विरुद्ध चाँड निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने स्पष्ट गरेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आर्थिक अध्यादेश २०७८, विनियोजन अध्यादेश २०७८ र राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश २०७८ जारी भएको कार्यालयले जनाएको छ।
सरकारले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई केन्द्रित गर्दै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि महत्वाकांक्षी बजेट ल्याउने संकेत गरेको छ।
सरकारको आगामी नीति कार्यक्रम र बजेटलाई दलितमैत्री बनाउन माग गर्दै दलित गैर सरकारी संस्था महासंघ (डिएनएफ)ले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई सुझावपत्र बुझाएको छ। बिहीबार महासंघले सुझावपत्र बुझाएको हो।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरी काम चलाउ बनेको सरकारले चुनावलाई प्रभाव पार्नेगरी पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने धारणा सरोकारवालाको छ।