न्यायपालिकामा विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार, अनियमितता र विचौलियालाई रोक्ने प्रशंगमा प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामाको कुरा आएको बताउँदै न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन आवश्यक परे प्रधानन्यायधीशले छोड्नु पर्ने बताए।
जुन दिन प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षमा नियुक्त गरियो, त्यसैबेलादेखि प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशमा शक्तिमोह सुरु भएको हो।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की भन्छन्, ‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई कार्यपालिकामा बुझाउने काम प्रधानन्यायाधीशबाट भएको देखियो। न्यायपालिका, कार्यपालिकाको एउटा अंगका रूपमा भएको देखियो।’
पञ्चायती कालसम्म न्यायालयमा भ्रष्टाचार र अनियमिततादेखा नपर्नु र त्यसपछिका बर्षहरूमा विस्तारै विकृति/विसंगति र भ्रष्टाचार झांगिनुले न्यायालयमा छाडातन्त्रले मलजल गरिरहेको पाइन्छ।
एक न्यायाधीशले अर्काेलाई नगन्ने र नटेर्ने अवस्थामा न्यायालय पुग्नु र न्यायाधीशका विषयमा टीकाटिप्पणी हुने अवस्था आउनु चिन्ताको विषय हो।
सत्तारुढ दलभित्रको आन्तरिक कलहले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्माको ओलीको कदमसँगै यो वर्ष सर्वोच्च अदालत नेपालको राजनीतिमा केन्द्रमा आइपुगेको छ । त्यतिमात्र होइन २०७७ सालमा देशको राजनीति सर्वोच्च अदालतमा गएर अडियो । सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभाको विघटनविरुद्धको मुद्दा होस् वा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विवादसम्बन्धी मुद्दाले देशको राजनीतिलाई फरक बाटोमा पुर्याइदिएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी अहिले सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा बहस गर्ने वकिल हुन् । उमेरले सय वर्ष पुग्न ६ वर्ष बाँकी तर जोस र जाँगर उस्तै रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी भन्छन्, ‘म एक छिन पनि खाली बस्न सक्दिनँ ।’ बिहान खाना खाएपछि ११ देखि ३ बजेसम्म आफ्नो दशकौं पुरानो नेपाल ल फर्ममा रहने गर्छन् उनी । पहिला आवश्यकताअनुसार सर्वोच्च जाने गर्थे । अचेल प्रतिनिधिसभा विघटनको बहस सुन्न उनी प्रायः दिनको एकपटक सर्वोच्च पुगेका हुन्छन् र अन्य झगडियाका मुद्दा पनि हेर्ने गर्छन् ।
जेलमा कैदीबन्दीबाट हस्ताक्षर भएर आएका कागज, प्रहरीले अनुसन्धान गरेका दसी र प्रमाणको मूल्यांकन गर्ने क्रममा पेस गरिने प्रमाण कागजात, खाजा खाँदा टेबुल, प्लेट, चम्चाको प्रयोगमा हुने असावधानीले न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र कर्मचारीमा कोरोना भाइरस सरिरहेको छ।
आज नेपाल बारले न्यायपरिषद्को सदस्यका लागि बायोडाटा मगायो, भोलि प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्त हुने अर्का सदस्यको बायोडाटा मगाउलान् । न्यायिक नियुक्तिको यो कस्तो परिपाटी बन्न लाग्यो आश्चर्यको विषय बनेको छ ।
न्यायालयमा सुधारको चर्काे आवाज उठिरहेका बेला सर्वाेच्च अदालतमा विकृतिमूलक क्रियाकलाप अध्ययन समितिको गठनले थोरै भए पनि सुधारको आशा जगाएको छ। बिस्तारै बिस्तारै राजनीतिक छिनाझप्टी, भ्रष्टाचार र अनियमितताको अखडा बन्दै गएको पृष्ठभूमिमा विकृति रोक्ने प्रयास न्यायालय सुधारका हिसाबले ‘बादलमाथि चाँदीको घेरा’ को रूपमा देखा परेको छ।
सांकेतिक रूपमा भएका आलोचनालाई कदर गरिनुपर्छ। न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा गिर्दै गएको छ। प्रेस स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप भनेको स्वतन्त्रतामाथिको पनि हस्तक्षेप हो।
न्यायिक नेतृत्वको शुद्धीकरण अभियानदेखि सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको सम्पत्ति पारदर्शी रूपमा छानबिन गरी सार्वजनिक गर्नेसम्मको माग पनि विचारणीय छ। त्यसैले वरिष्ठ कानुन व्यवसायीको मागलाई यथासम्भव सम्बोधन गरी न्यायपालिकामा न्यायको सहज पहुँच हुने व्यवस्था मिलाउन सम्बद्ध पक्षले ध्यान दिनैपर्छ।
फैसलाबाट राहत पाएका व्यक्तिहरू घर पुगेर आराम गरिरहँदा न्यायालयमा सुधार चाहनेहरूको भने निद हराम भएको छ।
शालीनपूर्वक गरिएको अनुरोधलाई बेवास्ता गरियो भने हामीले अझ गम्भीर भएर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन आउनेछन् भन्नेसमेत ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ।
लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष स्वतन्त्र न्यायालय हो। न्यायालय स्वतन्त्र रह्यो भने जतिसुकै खराब मनसाययुक्त शासनसत्ताको पनि केही लाग्दैन। त्यसनिम्ति हामीले अन्यत्रको उदाहरण हेर्नै पर्दैन, आफ्नै मुलुकका विगत नजीर पर्याप्त छन्।
