काठमाडौं - मुलुकमा सञ्चालित अधिकांश सामुदायिक विद्यालय विद्यार्थीको पठनपाठनका लागि अयोग्य रहेको एक सरकारी अध्ययनले ठहर गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको शैक्षिक गुणस्तर केन्द्रद्वारा सार्वजनिक अध्ययन प्रतिवेदनले ८४.४४ प्रतिशत (करिब ८५ प्रतिशत) सामुदायिक विद्यालय विद्यार्थीका लागि अयोग्य रहेको देखाएको हो।

शिक्षा पत्रकार सञ्जाल (इजोन) र केन्द्रको सहकार्यमा आयोजित एक कार्यक्रममा केन्द्रका महानिर्देशक टेकनारायण पाण्डेले सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरूको कार्यासम्पादन परीक्षण–२०७४/७५ को अध्ययन प्रतिवेदन उपलब्ध गराएका हुन्। प्रतिवेदनले १५.५५ प्रतिशत विद्यालय मात्र विद्यार्थीको अध्ययनका लागि योग्य भएको स्पष्ट पारेको छ।

सामुदायिक विद्यालय पठनपाठनका लागि अयोग्य रहेकै कारण बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धि सुधार हुन नसकेको महानिर्देशक पाण्डेले आंैल्याए। उनले १५ प्रतिशत राम्रा विद्यालयका भरमा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक उपलब्धि सुधार हुन नसक्ने सपष्ट पारे। अध्ययनले देशभरिका सामुदायिक माविको समग्र कार्यसम्पादन स्तरको जनगणना गर्न मापदण्ड बनाएर २९ जिल्लाका १ हजार ९ सय ९९ विद्यालय छनोट गरी अध्ययन गरेको थियो। त्यसमा केन्द्रबाट छनोटमा परेका तराईका पाँच जिल्लाका ३२ नमुना विद्यालय पनि समेटिएका थिए।

सरकारले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षकहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएको पेसागत विकासका तालिमले समेत कक्षाकोठामा मेल नखाएको प्रतिवेदनले प्रस्ट्याएको छ।

अध्ययनअनुसार एक विद्यालय मात्र उत्तम श्रेणी र ३ सय ५ मध्यम श्रेणीमा परेका छन्। १ हजार ६ सय ६१ माध्यमिक विद्यालय भने कमजोर अवस्थामा रहेका छन्। यसैगरी ३२ नमुना विद्यालयमध्ये परीक्षणमा २४ विद्यालय कमजोर पाइएको अध्ययनमा उल्लेख छ। सरकारले लगानी गरेअनुसार प्रक्रिया पूरा हुन नसक्दा विद्यालयको उपलब्धिमा सुधार आउन नसकेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। यसअघि पनि केन्द्रले कक्षा ५ का बालबालिकाको गणित र नेपाली विषयको सिकाइ उपलब्धिबारे अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। जसमा ७२ प्रतिशत बालबालिकाले गणित विषयको पाठ्यक्रमको न्यूतम सिकाइ नसिकेको र नेपालीमा ५५ प्रतिशत बालबालिकाले आफैं वाक्य गठन गर्न नसकेको तथ्य उजागर गरेको थियो।

‘विद्यार्थी आफैं कमजोर भएका होइनन्, देशमा सञ्चालित दुई तिहाइ विद्यालय कमजोर भएको अवस्थामा बालबालिकाको सिकाइ सुधार हुनै सक्दैन,’ निर्देशक पाण्डेले भने, ‘सिकाइ बालबालिका केन्द्रित भएन। अब राज्यले लगानी प्रक्रिया बढाउनुपर्छ।’ नमुना छनोटमा परेका विद्यालयहरूको समेत अवस्था कमजोर रहेको अध्ययनले देखाएको छ। विद्यालय नै कमजोर भएपछि बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धिमा चुनौती थपिएको उनको भनाइ छ। केन्द्रका प्राविधिक अधिकृत एवं अनुसन्धानकर्ता श्याम आचार्यले विद्यालयमा लगानीअनुसार प्रक्रिया कमजोर हुँदा उपलब्धि हासिल गर्न चुनौती थपिँदै गएको उल्लेख गरे। राज्यले ६१ प्रतिशत लगानी गरे पनि विद्यालयहरूमा प्रक्रिया ५९ प्रतिशत मात्र हुन सकेको अध्ययनमा देखाएको छ। विद्यालयहरूको कार्यसम्पादन लगानी, प्रक्रिया र उत्पादन÷उपलब्धि ढाँचामा गरिएको थियो। जसमा राज्यको ६१ प्रतिशत लगानी विद्यालयको भौतिक सुविधा, शिक्षण मानव संसाधन र स्थायित्व, समुदायको सहभागितामा रहेको छ। तर पनि लगानीको प्रक्रिया कमजोर भएकाले सार्वजनिक शिक्षा सुधार हुन नसकेको प्रतिवेदनले आंैल्याएको छ।

‘प्रक्रियामा कक्षा शिक्षण, विद्यार्थी मूल्यांकन, शिक्षकको पेसागत विकास, नेतृत्व र व्यवस्थापन तथा अतिरिक्त क्रियालापमा सूचकांक दिएर अध्ययन गरिएको थियो,’ आचार्यले भने, ‘कक्षा शिक्षणमा शिक्षकहरूले पाठयोजना निर्माण, शैक्षिक सामग्री प्रयोग, छलफल र अन्तक्र्रियात्मक शिक्षण, शिक्षण विधिको प्रयोग, शिक्षण सुधार योजनालगायतमा निकै कमजोरी पाइयो।’ विद्यार्थी मूल्यांकन गर्दा समेत गलत प्रक्रिया अपनाएको पाइएको थियो। उनका अनुसार निरन्तर मूल्यांकन अभाव, निर्माणात्मक मूल्यांकनको प्रयोगमा कमी, प्रश्नपत्र निर्माण, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन र परीक्षाफलको विश्लेषण तथा पृष्ठपोषणमा समेत विद्यालयको कमजोरी रहेको छ। यस्तो अवस्थामा एसइईको नतिजा सुधारमा मुस्किल पर्ने उनले अवगत गराए।

सरकारले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षकहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएको पेसागत विकासका तालिमले समेत कक्षाकोठामा मेल नखाएको प्रतिवेदनले प्रस्ट्याएको छ। केन्द्रका निर्देशक हरि अर्यालका अनुसार शिक्षकको पेसागत विकासका लागि उपनाइएका उपाय, शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित रचनात्मक कार्य, विद्यालयको आयोजनामा सम्पन्न क्षमता विकास तालिम र स्रोत कक्षा सञ्चालनसमेत कमजोर रहेको उनले जनाए। प्रक्रिया नै गलत भएकाले उपलब्धिसमेत सन्तोषजनक नरहेको उनको भनाइ छ। ‘करिब २ हजार माविमा जनगणना गरियो, जसमध्ये एउटा मात्र उत्तम पाइनुले हाम्रा सरकारी विद्यालय निकै कमजोर रहेको स्पष्ट भएको छ,’ अर्यालले भने, ‘नमुना छनोटमा परेका विद्यालयसमेत कमजोर पाइए। लगानी ६१ प्रतिशत भए पनि प्रक्रिया कमजोर हुँदा कक्षा दोहो¥याउने र छाड्ने दर बढी भई सिकाइ उपलब्धि सन्तोषजनक नभएको हो।’

केन्द्रले २०६८ सालमा पहिलोपटक विद्यालयको कार्यसम्पादन परीक्षण गरेको थियो। २०६८ देखि २०७२ सालसम्मको भन्दा पनि २०७३ देखिको अध्ययनलाई बढी वैज्ञानिक मानिएको छ। २०७३ सालमा स्कुलहरूको जनगणनाकै मापदण्ड बनाएर परीक्षण गरिएकाले यो वर्षको अध्ययनलाई बढी प्रभावकारी मानिएको केन्द्रले जनाएको छ। २०७३–७४ सालमा आठ जिल्लाका ४ सय १३ सामुदायिक विद्यालयको परीक्षण गरिएको थियो। हालसम्म केन्द्रले विद्यालयहरूको कार्यसम्पादनबारे सातवटा परीक्षण गरेर मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यसले सुझाव कार्यान्वयन हुन नसक्दा सामुदायिक स्कुलहरूको अवस्था खस्कँदै गएको हो।

प्रकाशित: १४ भाद्र २०७६ ०३:१८ शनिबार