संसदमा आएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा काउन्सिल अध्यक्षको सिफारिसका विषयमा सरकारले असहमति जनाएको छ। जसका कारण मंगलबार राष्ट्रियसभाको विधायन समितिबाट पारित हुने भनिएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पारित हुन सकेन। सरकारको आग्रहमा केही दिनका लागि यो विधेयकमाथि समितिको छलफल रोकिएको छ।
मंगलबार समितिमा उपस्थित सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मिडिया काउन्सिलको अध्यक्षको सिफारिस विधेयकमा व्यवस्था भएजस्तै सञ्चार मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा रहेको समितिले गर्ने व्यवस्थालाई फेरबदल गर्न नहुने तर्क राखे।
विधेयकको दफा ६ को उपदफा २ मा काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिका लागि मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा नेपाल सरकारले तोकेको विज्ञ सदस्य एकजना र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव रहने गरी तीन सदस्यीय सिफारिस समिति रहने छ भनिएको छ।
सांसदहरूले सभामुख वा राष्ट्रियसभाको अध्यक्षमध्ये एकको संयोजकत्वको समितिले नियुक्तिको सिफारिस गर्न संशोधन राखेका छन्। मिडियासम्बन्धी विज्ञ तथा सरोकारवालाले पनि समितिमा आएर सञ्चार मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वभन्दा सभामुख वा राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष राख्न सुझाव दिएका थिए। सञ्चारमन्त्री गुरुङले सरकारले नियुक्ति गर्ने भएकाले सिफारिस समितिलाई लिएर हैसियत मिलेन भन्नु उचित नहुने बताए।
उनले मन्त्रालयको सचिवलाई निकै तल्लो स्तरबाट बुझ्ने काम भएको टिप्पणी गरे। सांसदहरूले सरोकारवालाले सिफारिस समितिको संयोजक मन्त्रालयको सचिव राख्ने हो भने विधेयक बहिष्कार गर्ने बताएकाले उनीहरूका माग सम्बोधन गर्न माग गरेका थिए। यसबारे सञ्चारमन्त्री गुरुङले आफैं विज्ञ तथा सरोकारवालासँग छलफल गरेर निर्णय गर्ने बताउँदै विधेयकमाथिको छलफल केही दिन रोक्न माग गरे।
सरोकारवालाले मिडिया काउन्सिलले संसदीय समितिलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने प्रस्ताव राखेको भन्दै सञ्चारमन्त्री गुरुङले भने, ‘कार्यपालिकाको काम संसदले गर्ने होइन त्यसैले अमिल्दो कुरा गर्नु हुँदैन। उनले आफू र अन्य सांसदहरू लोकतन्त्रको पक्षधर र मिडियाको पक्षधर भएकाले यसमा आशंका गरिरहनु नपर्ने बताए।
समितिले विधेयकले दफा १५ को विषयमा पनि सहमति जुटाउन सकेको छैन। काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्त भएको व्यक्ति भ्रष्टाचार आरोपित भएमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्ने वा ज्येष्ठ सदस्यले चलाउने भन्ने विषयमा सहमति जुटेको छैन।
भ्रष्टाचारबाट सफाइ पाएमा अध्यक्षले निलम्बन भएको मितिदेखिकै सेवा सुविधा पाउने हुँदा दुईवटा अध्यक्ष हुने र सफाइ पाएको अध्यक्ष आउँदा नयाँ नियुक्त भएको अध्यक्षलाई के गर्ने भन्ने विषयमा समितिमा अन्योल देखिएकाले यो विषयमा सहमति हुन नसकेको हो।
प्रकाशित: ३० श्रावण २०८१ ०७:१८ बुधबार
