प्रस्तावित राजदूत र न्यायाधीशद्वयको संसदीय सुनुवाइ १४ गते हुने
बेल्जियमका लागि प्रस्तावित राजदूत सेवा लम्साल र सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश द्वय नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेको कार्तिक १४ गते संसदीय सुनुवाइ हुने भएको छ।
बेल्जियमका लागि प्रस्तावित राजदूत सेवा लम्साल र सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश द्वय नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेको कार्तिक १४ गते संसदीय सुनुवाइ हुने भएको छ।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले न्याय परिषद्को विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न आफूले विशेष जोड दिने बताएका छन् ।
गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीबाट आएको ६५ करोड रूपैयाँ रकम कारोबारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापतिसहित चार जना संलग्न रहेको भन्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा चालु अधिवेशन सोमबार मध्यरातिदेखि लागु हुनेगरी अन्त्य गरेका हुन् ।
सहकारी संस्थाको रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समिति असोज ४ गते प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१ र धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१ लाई मंगलबारको बैठकले अर्थ समितिमा पठाउने कार्यक्रम छ। यसबाहेक अरू ‘बिजनेस’मा संसद् सचिवालय अन्योलमै देखिन्छ।
‘नेपालमा १० वर्षे माओवादी सशस्त्र हिंसा नभएको भए लोडसेडिङ २०६५ सालमै अन्त्य भइसक्थ्यो,’ उनले भनेका थिए, ‘माओवादीले कतिवटा ट्रान्समिसन लाइन पड्कायो, कतिवटा सबस्टेसन पड्कायो। विद्युत् उत्पादन गर्न गएका कति व्यवसायीलाई चन्दा मागेर भगायो।’
जर्मनका लागि प्रस्तावित राजदुत डा शैल रुपाखेतीले सरकारले स्वास्थ्य कूटनीतिलाई जोड दिएको बताएका छन् ।
भारतका लागि प्रस्तावित राजदुत डा। शंकर शर्माले प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह ९ईपीजी० र सीमाको राजदुत तहमा छलफल गर्ने विषय नभएको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभाले २०८० वैशाख १५ गते दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको थियो ।
चीनका लागि प्रस्तावित राजदूत प्राध्यापक डाक्टर कृष्णप्रसाद ओलीले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनामा आफूले नेपाल सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्ने बताएका छन् ।
डेनमार्कका लागि प्रस्तावित राजदूत सुम्निमा तुलाधरले सरकारको मार्गदर्शनमा रहेर आफूले कार्य सम्पादन गर्ने बताएकी छिन् ।
सरकारले १७ देशका लागि प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ गर्ने क्रम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ।
संसदमा खटिने बिरालो खरिदका लागि पाकिस्तानको राजधानी विकास प्राधिकरणले १२ लाख पाकिस्तानी रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति प्रतिवेदन लेखनमा केन्द्रित हुने भएको छ ।