वैदेशिक रोजगारीका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) पठाएर अलपत्र पार्ने एक म्यानपावर कम्पनीमाथि कानुनी कारबाही गर्न दूतावासले सिफारिस गरेको छ।
रोजगारीका लागि दुबई पठाएर काम नदिई अलपत्र पार्ने मेची इन्टरनेसनल ओभरसिज प्रालि काठमाडौंलाई कारबाही गर्न नेपाली दूतावासले नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको हो।
वैदेशिक रोजगारीका लागि सो कम्पनीले युएई पठाएका १९ नेपाली युवा अलपत्र परेपछि कम्पनीलाई कानुनी कारबाही गर्न वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल, काठमाडौँमार्फत सरकारलाई दूतावासले पत्राचार गरेको हो।
युवालाई रोजगारीका नाममा विदेश पठाएर अलपत्र पारी ठगेको समाचार विभिन्न सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक गरेपछि दूतावासले समाधान गर्न भन्दै पटकपटक पहल गरेको तर कम्पनीले समय नदिएको दूतावासको भनाइ छ।
सुरुको आग्रहमा दूतावासलाई कम्पनीले एक साताको समय मागेको तर तोकिएको म्यादभित्र उपस्थित नभएको र चित्तबुझ्दो जवाफ पनि नपठाएको दूतावासले जनाएको छ।
त्यसपछि पनि लामो समयसम्म युवाहरूलाई उद्धार नगरेको तथा काम पनि नदिएकाले कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्नुपरेको दूतावासका श्रम सहचारी आविद अन्सारीले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ। अहिले पनि समस्या जस्ताको त्यस्तै रहेको तथा समाधान गर्न कुनै पहल नगरेको देखिएकाले कम्पनीलाई आवश्यक कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको पत्रमा उल्लेख छ।
मेची इन्टरनेसनल ओभरसिजले क्लिनर काम गर्ने सर्तमा दुबईस्थित नुर अल अफ्सा क्लिनिङ सर्भिसेस इस्ट तथा युनिक स्टार जेनेरल सेक्युरिटी गार्ड सर्भिसेजमा युवाहरूलाई पठाएको थियो।
कामदार करारनामाअनुसार काम, तलब र सेवासुविधा नपाउँदा नेपाली कामदार त्यहाँ अलपत्र परेको खबर चैत १ मा सार्वजनिक भएको थियो। करारनामाअनुसार काम नपाएको, पाएको केही कामको पनि पारिश्रमिक नपाउँदा युवा अलपत्र परेको त्यहाँ पुगेकाहरूको आफन्तको गुनासो छ।
अलपत्र पर्नेहरूमा उदयपुर त्रियुगा नगरपालिकाका किशोर खत्री र मानबहादुर कार्की, खोटाङ जन्तेढुंगा गाउँपालिका ५ चिसापानीका एकै घरका दाजुभाइ पर्शुराम राई र राजकुमार राईसहित १९ युवा अलपत्र परेका छन्।
चैत २ गते राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन एवं प्रसारण भएको समाचारअनुसार अलपत्र पर्ने अन्य युवामा सुर्खेतका भविष्य जिसी, पाल्पा तिनाउका देवसिं सुनारी, नवलपरासीका सुनिल श्रेष्ठ, दैलेखका मनबहादुर शाही, धादिङका तिलकबहादुर सुनार रहेका छन्।
त्यस्तै कपिलवस्तुकै मनोज थारू, गुल्मी मुसिकोटका हिमाल सरतुङ्गे, कालिकोटका जितेन्द्र शाही, मोरङका करण सरदार, तेह्रथुमका लक्ष्मीप्रसाद दुलाल, झापाका मिश्रीलाल दास, सिन्धुपाल्चोकका खड्गबहादुर श्रेष्ठ, गोरखाका आशबहादुर गुरुङ, मोरङका पदम नेपाल र नुवाकोटका लाक्पा तामाङ रहेका छन्।
कम्पनीले उनीहरूलाई खानेबस्ने सुविधा त्यहाँको मुद्रा मासिक एक सयदेखि २ सयसम्म र तलब ९ सय दिने गरी लगेको पीडितहरूको भनाइ छ, तर सो सर्तबमोजिम काम पनि नपाएको र तलब सुविधा पनि नपाएको उनीहरूको गुनासो छ।
जनही १ लाख ९० हजारदेखि २ लाख २० हजार रुपैयाँसम्म बुझाएर गएका उनीहरू सर्तबमोजिम काम र पारिश्रमिक नपाएपछि दूतावास गुहारेका थिए। उनीहरूको आग्रहअनुसार दूतावासले पहिले कम्पनीलाई भनेर सहमति गराउन खोजेको तर नमानेपछि कारबाही सिफारिस गर्दै सरकारलाई पत्राचार गर्नुपरेको दूतावासले जनाएको छ।
अलपत्र परेका उनीहरूलाई दुबईमै कार्यरत नेपाली नागरिक सञ्जय थापा र भारतका नियास नामक व्यक्तिले अरु कम्पनी खोजेर केही दिन काम लगाउने गरेको तर नियमित काम नपाएपछि कोठामै राख्ने गरेको उनीहरूले बताएका छन्। थापाले उनीहरूलाई आफ्नै गल्ती भएको भन्दै उल्टै उनीहरूलाई गाली गर्ने गरेको पनि पीडितहरूको गुनासो छ। पुगेको ४ महिनासम्म यसरी अलपत्र परेपछि पीडितहरू सञ्चारमाध्यमको खोजी गर्दै सम्पर्कमा आएका हुन्।
यसबारे बुझ्न खोज्दा मेची इन्टरनेसनल ओभर्सिज प्रालिका अध्यक्ष राजकुमार चौधरीसँग सम्पर्क हुन सकेन। दूतावासको पत्र प्राप्त भएअनुसार वैदेशिक रोजगार विभागले मेनपावर कम्पनीलाई चैत ६ गते पत्राचार गर्दै लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन निर्देशन दिएको जनाइएको छ।
विभागले कामदार करारनामाअनुसार काम, तलब र सेवासुविधा नदिनुको कारण माग गरेको जनाइएको छ।
प्रकाशित: १६ चैत्र २०८० १७:३३ शुक्रबार
