बाँदरले साह्रै दुःख दिन थालेपछि तीनको व्यवस्थापनका लागि पोखरा महानगरपालिका–१९ का अध्यक्ष पुष्पेन्द्र पाण्डेले माघ १५ गते वडावासीका नाममा एउटा विज्ञप्ति जारी गरे। समस्या समाधानका लागि विज्ञप्ति जारी गरेर पहल गर्नु स्वाभाविक हो। र, यसलाई अन्यथा लिनुपर्ने पनि भएन्।
तर उनले विज्ञप्ति मार्फत यस्तो अभियान घोषणा गरे जसको देशभर सर्वत्र चर्चा छ। चर्चा नहोस् पनि किन? देशका अधिकांश पहाडी भू–भागमा बाँदरले दुःख दिइरहेका छन्। पछिल्लो एक दशक यता यो समस्याले विकराल रूप लिएको छ। अझ गण्डकी प्रदेशवासी यस समस्याबाट सबैभन्दा बढी पीडित छन्।
बाँदरको वितण्डाबाट आजित सर्वसाधारणको दबाब थेग्न नसकेरै होला वडा अध्यक्ष पाण्डेले अनौठो अभियान घोषणा गरे। आफ्नो अभियानलाई उनले यस्तो नाम दिए, ‘मेरो रुख म काट्छु’।
यसको मतलब उनले वडावासीलाई ‘घरबार वरपरको रुख काट्नुहोस् जसले गर्दा बाँदर आउदैनन्। अन्नबाली जोगिन्छ र सुरक्षित तरिकाले बस्न पाइन्छ। यसले तपाईँहरूको सबै क्षति कम हुन्छ।’ भन्ने सन्देश दिन चाहेका थिए।
तर उनको यो सन्देश १२ घण्टा भित्रै देशभर फैलियो। तर धेरै समय टिकेन र यसको सर्वत्र विरोध भयो।
बाँदर व्यवस्थापनका नाममा रुख काट्ने? जनप्रतिनिधिको कस्तो बुद्धि? स्थानीयले कस्ता जनप्रतिनिधिलाई जिताएछन्? भन्नेसमेतका प्रश्नहरू उठ्न थाले।
विरोध व्यापक हुन थालेपछि पोखरा महानगरपालिकाले वडाध्यक्षको त्यो अभियान हाललाई ‘स्थगित’ गरिदियो। माघ १५ गते घोषणा भएको अभियान माघ १७ गतेसम्म आइपुग्दा ‘कोमा’मै पुग्यो।
बाँदरले देशभरै सर्वसाधारणलाई विभिन्न किसिमले क्षति पुर्याइरहेको र दुःख दिइरहेको छ भन्ने कुरामा कोही पनि असहमत छैनन्। तर यसको दिगो समाधानमा सबै निकाय चुकिरहेका छन्।
बाँदरको समस्या त हो नि? भनेर यसलाई नजरअन्दाज गर्ने र पन्छिने प्रवृत्ति जारी छ। यसले गर्दा सर्वसाधारणले अनेकन दुःख र क्षति भोग्नु परिरहेको छ।
विशेष गरी दुःख गरेर उत्पादन गरेका कृषि उपजहरूको विनाश बढ्दै गएको छ। खेतबारीका खाद्यान्न, फलफूल सबै सखाप भइरहेका छन्। यही अवस्था रहने हो भने नेपालमा खाद्यान्न सङ्कट समय आउने सक्ने आकलन गर्न थालिएको छ।
‘बाँदर व्यवस्थापनमा हामी यसैगरी चुकिरहने हो भने निकट भविष्यमै खाद्यान्न सङ्कट हुनसक्छ’, वन मन्त्रालयका सचिव डा. दीपककुमार खरालले बुधवार बिहान नागरिकन्यूजसँग भने, ‘यसबाट पहाडी क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनसक्छ। त्यसैले यसको दिगो समाधान राजनीतिक दलहरूबिचको सहमतिबाट मात्र सम्भव छ।’
उनका अनुसार बाँदरलाई हानिकारक वन्यजन्तुको सूचिमा राखेर यसको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। ‘हामीले अर्को यस्तै दुःख दिइरहेको वन्यजन्तु बँदेललाई हानिकारक वन्यजन्तुको सूचिमा राखेका छौँ। यसबाट प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई दुःख दिने बँदेलहरूलाई खेद्ने, लखेट्ने, समात्न र यति गर्दा पनि भएन भने ‘बात’ नलाग्ने गरी मार्न समेत पाइने अधिकार दिएका छौँ’, डा. खरालले भने, ‘यसले गर्दा धेरै हदसम्म समस्या समाधान भएका छन्।’
उनले यसैगरी बाँदरलाई पनि हानिकारक वन्यजन्तुमा राख्न सकिने बताए। ‘तर यो काम प्रशासनले मात्र गर्न सक्दैन। सबै राजनीतिक दलहरूबिच सहमति हुनपर्छ। राजनीतिक सहमति र प्रतिवद्घतापछि प्रशासनलाई निर्देशन दिनुपर्छ’, डा. खरालले भने, ‘अनि हामी त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न तयार छौ। अति प्रभावित क्षेत्रको हकमा यो उपाय अपनाउन सकिन्छ।’
बाँदरलाई बन्ध्याकरण गर्ने अर्को उपाय हो। तर यो पनि दिगो समाधान होइन भन्छन् उनी। ‘अति प्रभावित केही स्थानका बाँदरमा यो ‘ट्रायल’ गर्न सकिन्छ। तर सबैतिरका सबै बाँदरलाई बन्ध्याकरण गर्न सम्भव छैन’, डा. खरालले भने।
त्यसो त छिमेकी मुलुक भारतमा बाँदर व्यवस्थापनका क्षेत्रमा भइरहेको अभ्यास हेर्न प्राविधिक र सांसदहरूको टोली त्यसतर्फ जाने तयारी गरिरहेको छ। व्यवस्थापनका विभिन्न अभ्यास र बन्ध्याकरण गर्ने तरिका सिक्ने टोली त्यस तर्फ जान लागेको जानकारी संसदीय कृषि कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले मंगलबार दिएको थियो। १९ जना सांसदले भ्रमण टोलीमा आफ्नो नाम लेखाइसकेका छन्। यसमा वन र कृषि मन्त्रालयका प्राविधिकहरू पनि सहभागी हुने जनाइएको छ।
डा. खराललको नजरमा बाँदर व्यवस्थापनका अन्य उपायहरू पनि छन्। यी उपायहरू लागू गर्न पनि राजनीतिक दलहरूबिच सहमति र प्रतिवद्घता हुनु अपरिहार्य छ।
‘मानव अस्तित्वै सङ्कटमा पर्न थालेपछि अति आवश्यक राजनीतिक निर्णयहरू पनि लिनुपर्ने हुन्छ। विश्वमा भइरहेका अनुसन्धान, परीक्षण र खोजमा यस्ता बाँदरको प्रयोग गर्ने अभ्यास भएको पाइन्छ। यसका लागि पनि राजनीतिक निर्णय नै चाहिन्छ’, उनले अस्ट्रेलियाली सरकारले आफ्नै राष्ट्रिय जनावर कङ्गारु मार्ने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै भने।
डा. खरालले अस्ट्रेलियाको सरकारले कङ्गारुले त्यहाँको पारिस्थितिक प्रणाली नै तहसनहस पारेपछि ५० लाख कङ्गारु मार्ने निर्णय गरेको बताए।
त्यसो त बाँदर व्यवस्थापनका उपायहरू यत्तिकैमा सीमित छैनन्। ‘ठुल–ठुला पार्क बनाएर बाँदरलाई तीनै पार्क राखेर पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। ती पार्कमा एक हजार भन्दा बढी बाँदरहरू राख्न सकिन्छ। तर यसका लागि सरकारले धेरै रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा पनि राजनीतिक दलहरूबिच सहमति हुन जरुरी छ। राजनीतिक निर्णय आउन जरुरी छ’, डा. खरालले भने, ‘यसले गर्दा धेरै सङ्ख्यामा बाँदरहरू व्यवस्था हुनसक्छ।’
उनका अनुसार थप दुई उपायहरू यस्ता छन्। बाँदरको वासस्थानमै उनीहरूले खाने फलफूललगायतका बोट बिरुवाहरू रोप्ने र उत्पादन गर्न थाल्नुपर्छ जसले गर्दा बाँदर गाउँबस्तीमा नपसोस् वा नछिरोस्। ‘जंगल भित्र उसले रुचाउने फलफूल र खाद्यान्नका बिरुवा रोप्नु पर्यो। घर वरपर उसले नरुचाउने र नखाने फल र खाद्यान्नका बिरुवाहरू रोप्नुपर्याे खरालले भने।
प्रकाशित: १७ माघ २०८० ०५:५३ बुधबार
