दैलेखको दुल्लू नगरपालिका–१ तल्लो डुंगेश्वरका हिक्मत बादीले स्कुल पढ्दा जातीय विभेदका थुप्रै घटनाहरू भोग्नु र सहनु पर्‍यो। 

उपल्लो जातिका सहपाठीसँग एउटै बेन्चमा उनले कहिल्यै बस्न पाएनन्। आफूसँगैका विद्यार्थीको मात्रै होइन, ‘गुरु’ हरूको व्यवहार पनि उस्तै हुन्थ्यो। बादी भएकै करण उनका कापी चेक गर्न मात्रै होइन, नजिक आउन पनि गुरुहरूलाई असहज हुन्थ्यो। यस्तोमा स्कुलमा सहपाठीहरूसँगै खेल्ने, खाने त टाढाको कुरा भयो। 

उनीसँगै स्कुल भर्ना भएका बादी समुदायका अन्य विद्यार्थीले पढाइ छोड्दै गए। आठ कक्षासम्म आइपुग्दा स्कुलमा उनी बादी समुदायका एक्ला विद्यार्थी थिए।

जसोतसो एसएलसी उत्तीर्ण गरेपछि उनी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि सुर्खेत झरे। सहरमा गाउँको जस्तो जातीय विभेद देखेनन्। नामका पछाडि ‘बादी’ भएकै कारण गाउँमा आफूले भोग्नुपरेको विभेद, आफ्ना समुदायका बालबालिकाले पढ्न नपाएको चिन्ता र शिक्षाको मन्दिरमै भइरहेको ‘छुवाछुत’ ले उनलाई पिरोलिरहन्थ्यो। 

यौन व्यवसाय गर्ने, गाउँगाउँमा गीत गाउँदै र नाच्दै दैनिकी चलाउने आफ्नो समुदायलाई बदल्न समुदायका बालबालिकामा शिक्षाको ज्योति भर्ने अठोट उनले लिए। गाउँमै बादी समुदायका बालबालिकालाई पढाउन सम्भव थिएन। एक गैरसरकारी संस्थासँग समन्वय गरेर हिक्मतले पहिलो चरणमा गाउँका ६८ बालबालिकालाई काठमाडौं पुर्‍याए।

उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क पढाउने गरेर लगिएका बालबालिकामाथि उक्त संस्थाले शोषण गर्न थाल्यो। बालिकाहरू यौन हिंसाका सिकार हुन थाले। आफूले समुदायबाट जिम्मा लिएर शिक्षाको ज्योति भर्न काठमाडौं पठाएका बालबालिकामाथि दुर्व्यवहार हुन थालेपछि त्यहाँ राखिरहन सम्भव भएन। ६८ बालबालिकालाई कहाँ पढाउने ? उनलाई सकस भयो। फेरि गाउँ पठाएर पुरानै अवस्थामा बालबालिकालाई पुर्‍याउन उनको मनले मानेन। काठमाडौं पठाइएका बालबालिकालाई सुर्खेतमै ल्याएर पढाउने उनले निधो गरे। 

२०७४ सालमा हिक्मतले सुर्खेतमा बादी बालबालिकाहरूका लागि ‘हिक्मत होस्टेल’ सञ्चालनमा ल्याए। काठमाडौंबाट ल्याइएका सबै बालबालिकाहरू होस्टेलसम्म भने आई पुगेनन्। अधिकांशलाई अभिभावकहरूले आफूसँगै गाउँ लगे। उनको होस्टेलमा १८ जना बालबालिका मात्रै बस्न आए।

२०७७ फागुनमा हिक्मतको अगुवाइमा कर्णालीभरिका बादी समुदायले सुर्खेतमा आन्दोलन सुरु गरे। लगातार तीन सातासम्म कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा धर्ना दिएपछि सरकारसँग पाँच बुँदे सहमति भयो। सहमतिमा बादी समुदायका लागि खाना, नाना र छानासँगै बालबालिकाको शिक्षाको विषय समावेश थियो। सरकारले सहमति कार्यान्वयन अहिलेसम्म गरेको छैन। तर उनले आन्दोलनमा सहभागी हुन आएका बालबालिकाहरूलाई गाउँ फर्कन दिएनन्। १८ बालबालिका राखेर सुरु गरेको होस्टेलमा अहिले ११० जना बालबालिकाहरूलाई राखेर पढाउँदै आएका छन्।

उनले आफ्ना समुदायका बालबालिका पढाउन गरेको दुःखको फेहरिस्त लामै छ। बालबालिकालाई पढाउनकै लागि उनले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सञ्चालनमा रहेको फेन्सी पसल बिक्री गरे। हिक्मतसँग अहिले कर्णालीका मात्रै होइन, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका समेत बादी समुदायका बालबालिकाले आश्रय लिइरहेका छन्।

‘कर्णालीका झन्डै एक हजार बाढी समुदायका नागरिकहरूले तीन साता कर्णाली सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्‍यौं, सरकारले पाँच बुँदे सहमति गर्‍यो,’ बादी समुदायका अगुवा हिक्मतले भने, ‘सरकारले सहमति कार्यान्वयन नगरेपछि फेन्सी पसल बिक्री गरेर बालबालिका पढाउन सुरु गरेको हुँ।’

हिक्मतले ‘हिक्मत’ गरेर आफ्ना समुदायका बालबालिका पढाउन सुरु गरे पनि उनीहरूलाई बिहान–बेलुकाको छाक टार्न समस्या हुन थाल्यो। हिक्मतले श्रीमती संगीता बादीले सञ्चालन गरिरहेको फेन्सी पसल ११ लाखमा बिक्री गरे। त्यतिले ११० बालबालिका पढाउन एक वर्ष पनि पुगेन। फेरि उनले वीरेन्द्रनगरको पिपिरामा रहेको पुस्तक पसल पनि साढे छ लाखमा बिक्री गरे।

उनले ५५ जना छात्रा र ५५ जना छात्र राखेका छन्। छात्र–छात्राका लागि वीरेन्द्रनगरमा दुई वटा घर भाडामा लिएका छन्। दुई घरको भाडा मासिक एक लाख तिर्नुपर्छ।

‘बालबालिकालाई आश्रय दिन, उनीहरूलाई स्कुल पढाउनका लागि मासिक नौदेखि १० लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ,’ उनले भने, ‘राज्यले सम्झौताअनुसारको जिम्मेवारी नलिँदा बालबालिका राख्न र पढाउन समस्या भइरहेको छ।’ 

हिक्मतले एक सय १० जना बालबालिकालाई खाना पकाउन, खुवाउन र स्याहार गर्नका लागि आठ जना कर्मचारी राखेका छन्। उनीहरूलाई मासिक एक लाख बढी पारिश्रमिक दिनुपर्छ। केही निःशुल्क सेवा गरिरहेका छन्। ती मध्येकी एक हुन्, दैलेखकी खम्बिरा बादी। उनका तीन छोराछोरी छन्। श्रीमान् अर्को विवाह गरेर भारततर्फ लागेपछि खम्बिरा होस्टेलमा आएर बस्न थालेकी हुन्। होस्टेलमा रहेका बालबालिकाहरूलाई आना पकाएर सहयोग गर्दै आएकी अम्बिरा छोराछोरी पढ्न पाएकोमा खुसी छन्।

‘बादीहरू गाउने हुन्, वेश्या हुन् भन्ने चलन थियो, हामीले अक्षर चिन्न पाएनौं,’ उनले भनिन्, ‘श्रीमान्ले छोडेर गए पनि तीन छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिन पाएकी छु, त्यसैमा खुसी छु।’ 

खम्बिराका जेठा छोरा सुनिल १० कक्षामा पढ्छन्। उनी गायनमा रुचि राख्छन्। छोरी आशिमा नर्स बनेर आफ्नो समुदायको सेवा गर्ने लक्ष्य छ। उनी नौ कक्षामा अध्ययनरत छिन्।

हिक्मतको संरक्षणमा रहेका बादी समुदायका बालबालिका सुर्खेतका मोन्टेश्वरीदेखि सरकारी स्कुलसम्म अध्ययन गरिरहेका छन्। बादी समुदायका सबैभन्दा धेरै बालबालिका सिद्धपाइला बोर्डिङ स्कुलमा अध्ययन गर्छन्। होस्टेल पनि नजिकै भएकाले उक्त स्कुलमा वादी बालबालिकाको संख्या धेरै छ। विद्यालयका प्रिन्सिपल नैनसिंह खत्रीले एक व्यक्तिले यति धेरै बालबालिकाको जिम्मा लिएको देखेपछि सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै ६२ जना बालबालिकालाई आफूले निःशुल्क पढाएको बताउँछन्।

‘दुई वर्षदेखि भर्ना शुल्कदेखि पुस्तकसम्म निःशुल्क सेवा दिइरहेको छु,’ उनले भने, ‘वादी समुदायको बालबालिकाको शिक्षाका लागि राज्यले आफ्नो दायित्व भुलेको जस्तो लागिरहेको छ।’

दुई वर्षअघिसम्म हिक्मतको आम्दानी राम्रै थियो। श्रीमतीले फेन्सी पसल गर्थिन्। आफू स्टेसनरी पसल चलाउँथे। मासिक एक–डेढ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्थे। दुःख गरेर प्लस टु पूरा गरेका हिक्मतले आफ्नो समुदाय पछि पर्नुको कारण अशिक्षा हो भन्ने बुझे। आफ्ना समुदायका बालबालिकालाई शिक्षामा पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले २०७७ फागुन ९ गतेदेखि २६ गतेसम्म प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा आन्दोलन गरे। आन्दोलनको बलमा पाँच बुँदे सम्झौता भयो।

‘जुन उद्देश्यका लागि हामीले आन्दोलन गरेर पाँच बुँदे सहमति गरेका थियौं, त्यो उद्देश्य पूरा भएन,’ हिक्मतले भने, ‘सरकारले सम्झौताअनुसार काम नगरेपछि दुई वटा पसल बिक्री गरेर बालबालिका पढाउन सुरु गरेको हुँ।’

हिक्मतसँग अब ‘हिक्मत’ बाहेक केही बाँकी छैन। उनको पुख्र्यौली जमिन छैन। बालबालिकाको लालनपालन र विद्यालय पढाउँदा ३४ लाख बढी ऋण लागिसकेको छ। अझै कति ऋणमा डुब्ने हुन्, त्यो पनि पत्तो छैन। जतिसुकै ऋणमा डुबे पनि आफ्ना समुदायका बालबालिकालाई उच्च शिक्षासम्म पढाउने उनको दृढता भने कायमै छ। कर्णालीका समाजसेवी डाक्टर नवराज केसीले बालबालिकाका लागि मासिक २५ हजार सहयोग गर्छन्। बालबालिका बिरामी हुँदा औषधी उपचार पनि निःशुल्क गरिदिन्छन्। कहिलेकाहीं जन्मदिन मनाउनेहरू पनि आएर बालबालिकाको आश्रयस्थलमा सहयोग गर्छन्। ‘घर भाडा तिरिदिने र बालबालिकालाई स्कुल पढ्नका लागि खर्च ब्यहोरिदिने कोही भइदिए सहज हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन्।

उनले पढाउन सुरु गरेका १४ बादी समुदायका बालबालिकाले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) उत्तीर्ण गरेर अहिले प्लसटु पढ्दै छन्। गाउँमा बादी समुदायका बालबालिकामाथि भेदभाव हुने भएकाले बीचैमा पढाइ छोड्ने गरिएकाले सहरमा ल्याएर पढाउने अभियानको सुरुवात गरिएको उनी बताउँछन्। 

‘बादी समुदायका बालबालिका भन्नेबित्तिकै गाउँमा स्कुलमै विभेद हुन्छ। त्यही भएर गाउँमा वादी समुदायका बालबालिका पढ्न सक्ने वातावरण छैन,’ उनले भने, ‘ठाउँ छोड्दा विभेद पनि कम हुनुका साथै राम्रो शिक्षा पाइने भएकाले सहरमा ल्याएर बालबालिका पढाउन सुरु गरेका हौं। यसले विभेद हट्नुका साथै बालबालिकाले पढ्ने वातावरण पनि पाउँछन्।’

हिक्मतले बालबालिकालाई आश्रय दिनका लागि बादी सरोकार मञ्च नेपाल नामको संस्था स्थापना गरेका छन्।

२०४८ सालमा दैलेखको चामुण्डा–विद्रासैनी नगरपालिकाको जबमुकाँधमा जन्मिएका हिक्मतको आफ्नै जीवनको संघर्षको फेहरिस्त पनि ठुलै छ। हिक्मतका सात दिदी–बहिनी र एक भाइ छन्।

बुबा मजदुरी गर्थे। घरको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर थियो। कमाउनलाई जमिन थिएन। बादी समुदायका अधिकांश बालबालिका कक्षा पाँचमाथि पढ्न सक्दैनन्। समाजमा मात्रै होइन, विद्यालयमा पनि बादी समुदाय भन्नेबित्तिकै देह व्यापार गर्ने जातिका रूपमा लिइन्थ्यो। अछामको तुर्माखाँदको बिन्द्रासैनी माविबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेका हिक्मतले मजदुरी गरेरै प्लसटुसम्मको अध्ययन सकाए।

उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि उनीसँग पैसा थिएन। व्यवसाय गर्नका लागि दैलेखबाट सुर्खेत झरे। ऋण गरेर पुस्तक र फेन्सी पसल सञ्चालन गरे। व्यवसाय गर्दा पनि जातीय विभेद भोग्नुपर्‍यो। यसले उनलाई आफ्नो समुदायका लागि केही गर्ने हुटहुटी चल्न थाल्यो। सिंगो समुदाय नै विभेद र गरिबीमा बाँच्नुपर्ने अवस्था आएपछि समाज रूपान्तरण गर्ने अठोट लिए।

बादी समुदायका लागि केही गर्ने उद्देश्यले बादी सरोकार मञ्चको स्थापना गरे। बादी समुदायका सबै बालबालिकाले पढ्न पाउनुपर्छ भनेर वकालत गर्न लागे।

‘जबसम्म मानिस शिक्षित हुँदैन तबसम्म समाज रूपान्तरण हुन सक्दैन। विभेद पनि कम हुँदैन भन्ने आफैले भोगें,’ उनले भने, ‘त्यसैले मेरो पहिलो अभियान शिक्षाबाट सुरु भयो।’

सुरुमा वादी सरोकार मञ्चमार्फत उनले केही बालबालिकालाई गाउँबाट ल्याएर पढाउन थाले। सरकारले बादी समुदायका बालबालिका पढाउने गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि उनलाई नैतिक संकट आइपर्‍यो। ‘जुन उद्देश्यका लागि आन्दोलन गरियो, राज्यले सम्झौता गर्‍यो तर पूरा नहुँदा आफैलाई संकट आइलाग्यो,’ उनले भने, ‘राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा नगरे पनि नैतिकताका आधारमा आन्दोलनपछि सबै बालबालिकालाई ल्याएर पढाइराखेको छु।’

हिक्मतको अभियानले अहिले आकार लिँदै छ। बादी बालबालिकाहरूले गुणस्तरीय शिक्षा पाइरहेका छन्। गाउँको जस्तो विभेद ती बालबालिकाले सहरमा भोग्नु परेको छैन। विद्यालय छोडेर कमाउन कालापहाड जानुपर्ने, छाक टार्नका लागि मजदुरी गर्नुपर्ने, देह व्यवहारमा लाग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुँदै गएको छ। बालबालिकाका अभिभावकहरू ढुक्कले मजदुरी गर्न पाएका छन्। 

‘पहिले–पहिले बालबालिकालाई लिएर अभिभावकहरू मजदुरी गर्न कालापहाड जानुहुन्थ्यो, यसकारण पनि बालबालिकाले पढ्न पाउँदैनथे,’ उनले भने, ‘अहिले पढ्ने उमेरका सबैलाई हामीले ल्याएका छौं। अभिभावकहरू ढुक्कसँग कालापहाड गरेर मजदुरी गर्नुहुन्छ।’