नेपाल सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) का विषयमा उठिरहेका प्रश्नबारे प्रस्ट पार्न अमेरिकालाई पत्र लेखेको विषयलाई नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले परियोजना अनुमोदनका पक्षमा सकारात्मक कदम भनेको छ। 

एमसिसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारको नेपाल भ्रमणको मिति नजिकिँदै गर्दा अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमार्फत एमसिसीलाई पत्र लेख्दै नेपालमा जनस्तर तथा राजनीतिक तहमा उठेका प्रश्नबारे स्पष्ट पार्न आग्रह गरेको छ। संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने विषयमा राजनीतिक सहमति नजुटेपछि परियोजना अघि बढ्न नसकेको अवस्थामा सरकारको पत्राचारले आशा जगाएको दूतावासले जनाएको छ।

‘एमसिसीले नेपालको अर्थ मन्त्रालयबाट शुक्रबार पत्र प्राप्त गरेको छ। यो अनुमोदनका लागि सकारात्मक कदम हो,’ दूतावासका एक अधिकारीले भने। उनले नेपाली जनतासँग खुला र पारदर्शी संवादका लागि एमसिसी तयार रहेको पनि बताए। 

५० करोड अमेरिकी डलरको उक्त परियोजना नेपालमा लागु गर्ने विषयमा नेपाल सरकारसँग सन् २०१७ मै सम्झौता भए पनि राजनीतिक तथा जनस्तरमा समेत विभिन्न प्रश्न तथा आशंका उत्पन्न भएपछि यो विषय अघि बढ्न सकेको छैन। एमसिसी कार्यान्वयनका विषयमा जानकारी लिन उपाध्यक्ष सुमार अर्काे साता नेपाल आउने तय भएपछि सरकारले यो विषयमा सहमति जुटाउन छलफल तीव्र बनाएको छ। 

एमसिसीलाई संसद्बाट अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलगायतका नेतासँगको छलफललाई तीव्रता दिएका छन्। गत मंगलबार सरकारका तर्फबाट कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग छलफल गरेका थिए।

यो परियोजना कार्यान्वयनमा नेपाली कांग्रेस तयार भए पनि सत्तारुढ गठबन्धनभित्रकै नेकपा माओवादी केन्द्र यो परियोजनाको सम्झौतामा उल्लेख भएका विषय परिमार्जन नगरी कार्यान्वयन हुन नहुने पक्षमा छ। तत्कालीन नेकपाका सचिवालय सदस्य एवं हाल सत्तारुढ दल नेकपा एसका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वमा गठन भएको कार्यदलले एमसिसी हुबहु कार्यान्वयन गर्न नहुने प्रतिवेदन तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारलाई बुझाएपछि यो विषय थप पेचिलो बनेको थियो।  

ओली एमसिसी कार्यान्वयनका पक्षमा भए पनि उनकै दल तत्कालीन नेकपाका कतिपय नेता यसको विपक्षीमा उत्रिएपछि उक्त विषय अघि बढ्न सकेको थिएन।

प्रधानमन्त्री देउवाको अघिल्लो कार्यकालमा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी परियोजना भिœयाउने सम्झौता भएकोमा अहिले उनकै नेतृत्वको सरकारले पुनः यो परियोजना अघि बढाउन प्रयास गरिरहेको छ। तथापि यो विषयको व्यापक राजनीतीकरण तथा जनस्तरमा समेत भ्रम छर्ने काम भएकाले यथास्थितिमै अघि बढाउन सहज देखिँदैन।

प्रकाशित: १९ भाद्र २०७८ ००:५२ शनिबार