सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र उत्पन्न विवादले कोरोना महामारीलाई छायामा पारेको छ। कोरोना संक्रमण दर दिनहुँ बढिरहेको र बिरामीले राम्रोसँग उपचार नपाइराखेका बेला नेकपाका शीर्ष नेताहरु प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निवास खुमलटारमा गुटका भेला गरेर दिन बिताइरहेका छन्। जनताका समस्याभन्दा राज्यसत्ता र पार्टी सत्तामा कसले प्रभाव जमाउने भन्नेमा उनीहरुको ध्यान केन्द्रित भएको छ।

कोरोना संक्रमणबाट मुलुकलाई जोगाउने प्रमुख कार्यभार बनाउनुपर्ने सत्तारुढ दल आन्तरिक विवादमा फस्दा सरकारले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकेको छैन। दलले पनि सरकारलाई मार्गनिर्देश गर्न सकेको छैन। सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरु आरोपप्रत्यारोप गरेर समय बिताइरहेका छन्। नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कारण पार्टी र सरकारमा समस्या आएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले पनि कार्यकारी अध्यक्ष र अन्य नेताले सरकारका हरेक काममा अवरोध खडा गरेको दोषारोपण गर्दै आएका छन्। पछिल्ला पाँच दिनयता ओली र दाहालबीच तिक्तता झनै बढेको छ। ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने खेल भएको भन्दै सबैखाले षड्यन्त्र असफल बनाउने चेतावनी दिएका छन्।

‘सरकारलाई असफल बनाउने, सधैं घेराबन्दी गर्ने, काममा अवरोध खडा गर्ने लगातार कोसिस हुँदै आएको छ, त्यस्तो कोसिस अहिले पनि भइरहेको छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भनेका थिए। दाहालले पनि ‘ओलीले पार्टी फुटाउँछु भन्ने गरेको, ठूलै एक्सन लिन्छु भन्ने गरेको तथा सँगै बस्न नसकिने भयो, अब सहमतिमै अलग बसौं भन्ने गरेको’ भन्दै उत्पन्न असहज परिस्थितिबारे आफूनिकट नेताहरुसँग निरन्तर परामर्श गरिरहेका छन्।

नेकपाभित्रको यो घरझगडाले सरकार र मुलुक प्रभावित भएको टिप्पणी राजनीतिक विश्लेषकहरूको छ। ‘मुलुक कोरोना महामारीको संकटमा परेका बेला सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा सत्तापक्षकै नेताहरुबीच सहकार्य हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा सत्तापक्षका नेताहरुले जनताको हितमा केही नसोचेको आभास भएको छ’, राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल भन्छन्। उनका अनुसार सत्ता पक्षका नेताबीचको विवादले कोरोनाजस्तो महामारीसँग जुध्न सरकारलाई अप्ठेरो भएको छ।

कोरोना संक्रमणबाट मुलुकलाई जोगाउने प्रमुख कार्यभार बनाउनुपर्ने सत्तारुढ दल आन्तरिक विवादमा फस्दा सरकारले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकेको छैन। दलले पनि सरकारलाई मार्गनिर्देश गर्न सकेको छ। सत्तारुढ दलका शीर्ष नेता आरोपप्रत्यारोप गरेर समय बिताइरहेका छन्।

नेकपाका महासचिव एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल भने आन्तरिक विवाद केही दिनमै मिल्ने दाबी गर्छन्। पार्टीभित्र देखिएको पछिल्लो विवाद सल्टाउन पछिल्लोपटक स्थायी कमिटी बैठकले दिएको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘भदौ २६ गते स्थायी कमिटीको बैठकले जे निर्णय गरेको छ, त्यो कार्यान्वयन गरियो भने विवाद निरुपण हुन्छ’, पौडेल भन्छन्। उनका अनुसार कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले काम गरिरहेको छ, जनताको स्वास्थ्यअवस्थाबारे पनि सरकार जिम्मेवार छ।

अनौपचारिक सचिवालय बैठक
विवाद बढिरहेका बेला कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले शुक्रबार केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा पार्टी सचिवालयको अनौपचारिक बैठक बोलाए। बैठकबारे प्रधानमन्त्री एवं अर्का अध्यक्ष ओलीलाई पनि जानकारी गराइएको थियो। बैठकमा पाँच नेता सहभागी थिए। उनीहरुले शनिबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर सचिवालय बैठक बोलाउन माग गर्ने भएका छन्। पार्टीभित्र देखिएको समस्याबारे ओली गम्भीर नभएको, भदौ २६ मा बसेको स्थायी कमिटी बैठकका निर्णय कार्यान्वयन नभएको तथा पार्टी एकता र मर्मविपरीतका कार्य हुन थालेको विषयमा बैठकमा छलफल भएको एक नेताले बताए। पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सचिवालय बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्री ओलीसँग माग गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।

पछिल्लो समय दाहालले ओलीलाई सचिवालय बैठक बोलाउन दबाब दिइरहेका छन्। ओलीले भने बैठक आवश्यक नरहेको भन्दै टार्दै आएका छन्। दुई अध्यक्षबीच बिहीबार भएको छलफलमा पनि दाहालले ‘विवादका सबै कुरा सचिवालयमा गरौं’ भन्दा ओलीले नमानेको स्रोत बताउँछ। अहिले नौ सदस्यीय सचिवालयका ६ सदस्य दाहाल समूहमा देखिएका छन्।

यसअघि पार्टीभित्र देखापरेको विवाद समाधानका लागि भदौ २६ मा स्थायी कमिटी बैठक बसेको थियो। बैठकले पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा सञ्चालन गर्ने, चैतमा एकता महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ।

दाहालले सचिवालयको अनौपचारिक बैठकपछि पार्टी एकता जोगाउन आफूले सधैं पहल गर्दै आएको बताए। ‘सधैं पार्टी एकताको पक्षमा जोड गर्दै आएको छु, ओलीजीसँग यही विषयमा कुराकानी हुन्छ’, उनले भने। त्यस्तै पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले नेकपा फुट्ने सम्भावना नरहेको बताए। बैठकपछि नेपालले भने, ‘कसैले नेकपा फुटाउने सपना नदेखे हुन्छ, नेकपा त्यति कमजोर धरातलमा छैन। सचिवालय सदस्यजति अनौपचारिक छलफलमा उपस्थित छौं। हामी पार्टी एकताका लागि छलफलमा जुटेका हौं, फुटाउने सपना कसैले नदेखे हुन्छ।’

खुमलटारमा नेम्बाङ
अध्यक्षद्वय ओली र दाहालबीचको सम्बन्ध सुधार हुन नसकेपछि शुक्रबार बिहान नेता सुवास नेम्वाङ दाहाल निवास खुमलटार पुगेका थिए। उनले दाहालसँगको भेटमा पार्टी एकता कमजोर नबनाउन आग्रह गरेको बताइएको छ। ‘पार्टी फुटाउने गरी कुनै पनि गतिविधि नहोस्, भोलिका दिनमा जनताले हामीलाई के भन्छन्, कुन आधारमा जनतामाझ जाने, मैले कार्यकारी अध्यक्षसँग यही कुरा राखें,’ नेम्बाङले भने।

गृहमा पौडेल–थापा भेट
कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा सचिवालय सदस्यहरुबीच छलफल गरिरहँदा महासचिव एवं सचिवालय सदस्य विष्णु पौडेल र अर्का सचिवालय सदस्य एवं गृहमन्त्री रामबहादुर थापाबीच गृह मन्त्रालयमा भेटवार्ता भएको थियो। अर्थमन्त्रीसमेत रहेका पौडेल र थापाबीच सरकारको काम प्रभावकारी बनाउने र पार्टी महाधिवेशन समयमै गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। ‘उहाँहरुले अध्यक्ष र शीर्ष नेताहरुबीच उत्पन्न विवादले पार्टीलाई असर गरेको र एकतालाई अप्ठेरो पारेको विषयमा छलफल गर्नुभयो। उहाँहरुबीच सकेसम्म पार्टीलाई विभाजन हुन नदिने तथा शीर्ष नेताहरुलाई मिलेर अघि बढ्न मध्यमार्गी भूमिका खोज्ने विषयमा छलफल भएको थियो’, गृहमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो।

नेकपामा आन्तरिक विवाद चर्कंदै गएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चासो देखाएकी छन्। सत्तारुढ दलमा संकट आइपरेपछि उनले शीर्ष तहदेखि दोस्रो तहका नेताहरुलाई बोलाएर विवाद समाधान गर्न आग्रह गर्दै आएकी छन्। 

पुरानो कार्यदल सक्रिय
पार्टीमा यसअघि देखिएको विवाद समाधानका लागि गठन गरिएको कार्यदल पछिल्लो विवाद मिलाउन सक्रिय देखिएको छ। पहिला महासचिव पौडेल संयोजकत्मा गठित विवाद समाधान कार्यदलका सदस्यबीच शुक्रबार छलफल भयो। पौडेलले सो कार्यदलका सबैसँग सम्पर्क गरी पछिल्लो विवादबारे छलफल गरेका थिए। ‘पुरानो कार्यदलका सदस्यहरुबीच छलफल भयो। हामीले स्थायी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयन नै समस्या समाधान गर्ने उपाय रहेको निष्कर्ष निकाल्दै दुवै अध्यक्षलाई भेट्ने सहमति गरेका छौं’, पुरानो कार्यदलमा रहेका एक सदस्यले भने। सो कार्यदलमा पौडेल संयोजक तथा सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावल, पम्फा भुसाल, जनार्दन शर्मा र शंकर पोखरेल सदस्य थिए।

पार्टी विवादमा राष्ट्रपतिको चासो
नेकपामा आन्तरिक विवाद चर्कंदै गएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चासो देखाएकी छन्। सत्तारुढ दलमा संकट आइपरेपछि उनले शीर्ष तहदेखि दोस्रो तहका नेताहरुलाई बोलाएर विवाद समाधान गर्न आग्रह गर्दै आएकी छन्। दाहाल, वरिष्ठ नेताद्वय नेपाल र झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता श्रेष्ठलगायतले पार्टी निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दबाब दिइरहेका बेला राष्ट्रपति भण्डारीले गौतम र गृहमन्त्री थापालाई बोलाएर आन्तरिक विवादबारे चासो राखेकी हुन्। उनले गौतम र थापालाई विवाद मिलाउन अग्रसर हुन आग्रह गरिन्। पार्टीभित्र विवाद भएपछि उनले नेताहरुलाई शीतल निवासमा बोलाएर प्रभावित गर्ने गरेको आरोप छ।

उनले मंगलबार गौतमलाई आफैँले टेलिफोन गरेर बोलाएकी थिइन् भने बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटपछि थापालाई बोलाएर छलफल गरेकी हुन्। थापालाई पनि उनी आफैँले टेलिफोन गरेर बोलाएकी थिइन्। भेटमा गौतम र थापाले विवाद मिलाउन सक्दो प्रयास गर्ने बताएका थिए।

ओलीविरुद्ध सचिवालय सदस्यहरुले मोर्चाबन्दी गरिरहेका बेला राष्ट्रपतिले गौतम र थापालाई बोलाएर छलफल गर्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। गौतम शीतल निवास गएको विषय बाहिर आए पनि थापाले भेटेको विषय सार्वजनिक भएको छैन। शीतल निवासले थापासँगको भेटघाटलाई लुकाएको छ। थापाको सचिवालयले पनि यो भेटघाटलाई लुकाएको छ।

गत मंसिरमा ओली र दाहालबीच कार्यकारी अधिकारको विवाद टुंग्याउने बेलामा पनि दुवै नेता राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका थिए। साउनमा पनि ओली, दाहाल, पौडेल र जनार्दन शर्माले राष्ट्रपति कार्यालय पुगेर नेकपाको आन्तरिक विवादबारे जानकारी गराएका थिए। मंसिरमा स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेका बेला पनि केही सदस्यलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा बोलाइएको थियो। बैठक चलिरहेको बेला स्थायी कमिटी सदस्यहरु राष्ट्रपति कार्यालयमा गएको भन्दै आलोचना भएको थियो।

अहिले पनि राष्ट्रपति भण्डारीले पालैपालो नेताहरुलाई शीतल निवास बोलाउन थालेपछि स्थायी कमिटी सदस्यहरुले आलोचना गर्न थालेका छन्। नेकपाको आन्तरिक विवादमा राष्ट्रपति भण्डारीको सक्रियताबारे स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले प्रश्न उठाएका छन्। पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा कुनै एक पक्षलाई साथ दिँदै राष्ट्रपति सक्रिय बनेको समाचार सार्वजनिक भएपछि रावलले आपत्ति जनाएका हुन्। रावलले सामाजिक सञ्जालमा दलको आन्तरिक विवादमा राष्ट्रपति सक्रिय बनेकी हुन् भने त्यो राष्ट्रपति पदको मर्यादा र गरिमाविपरीत भएको बताएका छन्।

प्रकाशित: २२ कार्तिक २०७७ ०१:१५ शनिबार