पूरापुरी दुई वर्ष राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) महामन्त्रीको भूमिकामा रहेका डा. मुकुल ढकाल गत असार २५ गतेयता फुर्सदमा छन्। २०७९ असार ७ गते गठन भएको रास्वपा महामन्त्रीका रूपमा उनी २०८१ असार २५ गतेसम्म रहे, असार २५ गते उनलाई पार्टीले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गर्यो। त्यसयता उनी सार्वजनिक रूपमा त्यति मुखर छैनन्। जे होस्, उनको व्यस्तता छैन।
तर, पछिल्लोपटक सरकारले ल्याएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकले भने उनलाई बेफुर्सदिलो बनाइदिएको छ। सडकदेखि सदनसम्म चर्चामा रहेको यो विधेयकबारे ढकालले पनि बोलेको-बोल्यै छन्। शनिबार (हिजो) १ बजेयता उनले यससम्बन्धी मात्रै १४ वटा स्टाटस लेखिसकेका छन्।
उनका स्टाटस हेर्दा ढकाल सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकको पक्षमा छन्। उनले आफ्ना स्टाटसमार्फत सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकमा आएका एक/एक प्रावधानहरूको पक्षमा वकालत गरिरहेका छन्। यसबारे विधेयक ल्याउने सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा (एमाले) नेताहरू पनि प्रसन्न छन्। कतिपय उनका स्टाटस त महेश बस्नेतलगायतका नेताहरूले साझेदारीसमेत गरिरहेका छन्।
उनले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकको पक्षमा शनिबार दिउँसो १ बजेको समयमा पहिलो स्टाटस लेखेका छन्। उनले त्यहाँ यो विधेयकले जनताको बोल्न पाउने अधिकारको कुण्ठित नगर्ने जिकिर गरेका छन्। 'सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकले कुनै पनि हालतमा नेपाली जनताको बोल्न पाउने स्वतन्त्रतालाई बाँध्न सक्दैन,' उनले भनेका छन्।
यसको कारण उनले यसरी दिएका छन्, 'किनभने यो अधिकार नेपालको संविधानले दिएको अधिकार हो। संविधानसँग बाझिएको कुनै पनि ऐन स्वत: खारेज हुन्छ। त्यसैले अहिले ज-जसले सामाजिक सञ्जालको विरोध गरिरहेका छन्, तिनीहरूले केहीले नबुझेर अनि धेरैले यसको नाजायज फाइदा उठाइराहेकाहरू हुन्।
६ घण्टापछि साँझ ७ बजेतिर उनले दोस्रो स्टाटस लेखेका छन्। केही युट्यूबरहरूको तस्बिर राखेर उनले उनीहरूले भ्रम सिर्जना गरिरहेको बताएका छन्। 'युवा साथीहरूले कुतर्क गरेर सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकप्रति अफवाह र भ्रम फैलाइरहेका छन्। केवल आफ्नो भ्युजका लागी नाजायज तर्क गरेर समाजमा अनावश्यक प्रोपोगन्डा फैलाइरहेका छन्,' उनले भनेका छन्।
यसपछि उनले तेस्रो स्टाटस भने आइतबार (आज) बिहान लेखेका छन्। बिहान ५ बजेतिर उनले 'सरकारको स्वतन्त्रतानीति-एक सामाजिक व्यङ्ग्य' भनेर उनले लेखेका छन्, 'गाली गर्न पाउनुपर्छ-सभ्य संवादको झन्झट हटाऊँ, जे मन लाग्यो त्यही बोल्न देऊ। झुटको प्रचार खुल्ला गर-तथ्य किन चाहियो, भाइरल हुन सके पुग्छ। चरित्र हत्या सामान्य बनाऊँ-अरूको बेइज्जत हाम्रो मनोरञ्जन।'
यसपछि उनले आफ्नो चौथो स्टाटस बिहान ६ बजेतिर लेखेको देखिन्छ। त्यसमा उनले टिकटकको तस्बिर राखेर निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको व्यङ्ग्य गरेका छन्। 'प्रचण्ड सरकारले टिकटक बन्द गर्दा भन्यो-सामाजिक सञ्जालमा अराजकता छायो, बन्द गर्नैपर्यो, त्यतिबेलाका मन्त्रीको टिप्पणी। त्यतिबेला रास्वपाबाट भन्यौँ-बन्द होइन, नियमन गर। त्यतिबेला रास्वपाले माग गरेजस्तै सरकारले टिकटकलगायतका सामाजिक सञ्जाल बन्द होइन, नियमन गर्ने विधेयक प्रस्ताव गरेको छ। विरोधमा उत्रिएका छन्, प्रचण्ड र क्लबका सदस्यहरू। उफ । यिनीहरूको दोगलापना,' उनले भनेका छन्।
ढकालले स्टाटसको क्रम अहिले पनि जारी राखेका छन्। उनले त्यसको चार घण्टापछि अर्को स्टाटस लेखेका छन्। 'गाली गर्न पाउनुपर्छ' शीर्षक नै राखेर उनले स्टाटस लेखेका छन्। जहाँ, उनले लेखेका छन्, 'सभ्य संवादको झन्झट किन चाहियो ? जे मन लाग्छ, त्यही बोल्न पाइने समाज बनाऊँ। विचार र तर्कको ठाउँ किन राख्ने ? अपशब्द र गालीगलौज नै असली अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो। कसैको सम्मान गर्ने झन्झटै हटाऊँ, सिधै मुख चलाऊँ। कारण खोज्ने, सत्य जान्ने, सहिष्णु बन्ने, यी सबै पुराना कुरा। नयाँ समाजको नयाँ नियम- जो ठूलो स्वरले गाली गर्छ, त्यही सही।'
यसपछि उनले चार घण्टाअघि एउटा, तीन घण्टाअघि दुईवटा, दुई घण्टाअघि दुईवटा, एक घण्टाअघि एकवटा र पछिल्लो घण्टाभित्र तीनवटा स्टास लेखेका छन्। यो रिपोर्ट तयार पार्दासम्म यसबारे उनले १४ वटा स्टाटस लेखिसकेका छन्। जहाँ उनले खुलेर सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकको गुणगान गाएका छन्।
उनी संस्थापक महामन्त्री रहेको दल रास्वपाले भने यसको खुलेर विरोध गरेको छ। यसले जनताको बोल्न पाउने अधिकारको खिल्ली उडाएको रास्वपा नेताहरूले बताइरहेका छन्। ठीक यहीबेला आफू रास्वपाकै नेता रहेको दाबी गर्दै आएका ढकालले भने विधेयकको पक्षमा पछिल्लो २४ घण्टामै १४ वटा स्टाटस लेखेका हुन्।
प्रकाशित: २७ माघ २०८१ १९:१४ आइतबार
