धरानका १० राजनीतिक दलहरु र खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका अध्यक्ष एवं मेयर हर्कराज राई (साम्पाङ) बीच वृद्धि भएको खानेपानीको महशुल घटाउने सहमति भइसकेपनि त्यसअघि नै उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्दा दायर भएको खुलेको छ।

वडा नं. १७ निवासी भीमबहादुर खड्काले साउन २४ गते बोर्डका अध्यक्ष साम्पाङले पदेन सदस्यहरुलाई समेत बैठकमा नबोलाई गैरकानुनी रुपमा एकलौटी निर्णय गरेको, खानेपानी तथा सरसफाई सेवा महशुल निर्धारण आयोगमा प्रस्ताव पेश नगरी निर्णय गरेको भन्दै उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेको पाइएको छ।  

बोर्डको उक्त निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गर्दै दायर भएको रिटमा उच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश मात्र जारी गरेको छ। निवेदकको माग वमोजिम अन्तरिम आदेश जारी नगरी त्यसविषयमा दुवै पक्षलाई भदौ २ गते पेशी तोकेर अदालतले छलफलमा बोलाएको छ।

रिट निवेदक खड्काले नगर प्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ), उपमहानगपालिकाको कार्यालय, धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड र खानेपानी तथा सरसफाई सेवा महशुल निर्धारण आयोग काठमाण्डौंलाईसमेत विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए। उक्त रिटको सोमबार सुनुवाई गर्दे न्यायाधिश श्रीधराकुमारी पुरासैनीको इजलाशले निवेदकको माग वमोजिम आदेश जारी किन हुनु नपर्ने हो ? भन्दै विपक्षीहरुको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।

विपक्षीहरुले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र आफै वा आफ्नो कानुन वमोजिम प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न पनि अदालतले आदेश जारी गरेको छ। यस्तै, अन्तरिम आदेशबारे दुवै पक्षबीच छलफल गराई निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने भन्दै उक्त इजलाशले भदौ २ गते पेशी तोकेको छ।

अदालतको यो आदेश १० राजनैनिक दलहरु र खानेपानी बोर्डका अध्यक्ष एवं मेयर साम्पाङबीच तत्कालको लागि साविककै महशुल दर कायम गर्ने लिखित सहमति भएको भोलीपल्ट आएको हो।

महशुल वृद्धिविरुद्ध १० राजनीतिक दलहरुले आन्दोलन चर्काएपछि आइतबार वार्ता भई ३ बुँदे सहमति भएको थियो। उक्त सहमतिको पहिलो बुँदामा ‘खानेपानी महशुल बृद्धिबारे खानेपानी तथा सरसफाई सेवा महशुल निर्धारण आयोगलाई लिखित पत्र पठाई जवाफको आधार मानी जवाफ नआइञ्जेलसम्म पुरानो दर महशुल यथावत राखी पुर्नविचार गर्ने निर्णय’ भएको थियो।

यता, खानेपानी बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका मेयर साम्पाङले खानेपानी तथा सरसफाई सेवा महशुल निर्धारण आयोगको निर्देशन मान्नुपर्ने कानुनी आधार खुलाएर पठाउन पत्राचार गरेका छन्।

खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन २०६३ को दफा ३ वमोजिम अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित संगठित संस्थाकोरुपमा बोर्ड गठन भएकोले आयोगको निर्देशन मान्नुपर्ने कानुनी आधार खुलाएर पठाइदिन मेयर साम्पाङले पत्रमा उल्लेख गरेका छन्। ‘र, नगर विकास कोषको ऋण के कसरी तिर्नुपर्ने हो ? कि आयोगले तिरदिने हो ? सो सम्बन्धमा खुलाई पठाइदिन हुन अनुरोध छ,’ उक्त पत्रमा भनिएको छ।

खानेपानी बोर्डले महशुल वृद्धि गरेको विरोधमा राजनीतिक दलहरुले आन्दोलन चर्काएपछि आयोगले साविककै मुल्य कायम गरेर वृद्धि गर्ने प्रस्ताव पेश गर्नु भन्दै निर्देशन दिएको थियो। बोर्डका अध्यक्ष साम्पाङले भने बोर्ड स्वायत्त संस्था भएकोले आयोगको निर्देशन लागु नहुने र नगर विकास कोषको ऋण तिर्नुपर्ने भएकोले महशुल वृद्धि गर्नुपरेको बताउदै आएका थिए।

प्रकाशित: ३० श्रावण २०८१ ११:०८ बुधबार