.gif)
.gif)
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु अघि नै विश्वासको मत लिने भएका छन्।
गण्डकीमा बहुमतको अन्योलले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन ढिलाई भइरहेको छ। नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर पारित नभएमा सरकार अल्पमतमा परेको सन्देश जाने डर मुख्यमन्त्री पाण्डेमा छ।
त्यसैले उनले नीति तथा कार्यक्रम अघि नै विश्वासको मत लिने तयारी गरेका हुन्। मुख्यमन्त्री पाण्डेले यही जेठ २८ गते विश्वासको मत लिने निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले बताए। उनका अनुसार सो दिन विश्वासको मत लिनका लागि प्रदेश सभामा पत्र दर्ता गराइसकिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने कि विश्वासको मत पहिले लिने भन्नेमा अन्योल भएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डे पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेताहरुलाई भेट्न काठमाडौं गएका थिए। त्यहाँ उनले विश्वासको मत लिनेबारे नेताहरूसँग परामर्श गरेको बुझिएको छ। शुक्रबार काठमाडौँबाट फर्किए लगत्तै उनले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका हुन्।
गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डे अहिले अल्पमतमा छन्। नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका उनीसँग अहिले बहुमत छैन। यही अवस्थामा उनले विश्वासको मत पाउने सम्भावना न्यून छ। अल्पमतको सरकार बनाएको कांग्रेससँग २७ सांसद छन्। ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ सदस्य आवश्यक पर्ने भएपनि उनलाई अहिलेसम्म कुनैपनि पार्टी वा स्वतन्त्र सांसदले समर्थन गरेका छैनन्।
गण्डकीमा नेकपा एमालेका २२, नेकपा माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ८, राप्रपाका २ र स्वतन्त्र दीपक मनाङे प्रदेश सभामा छन्। तर राप्रपाका २, स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे र नेकपा माओवादी केन्द्रमा गणना हुँदै आएका नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का सांसद फडिन्द्र देवकोटाले फ्लोर क्रस गरेर विश्वासको मत दिने अवस्था देखेपछि मुख्यमन्त्री पाण्डे विश्वासको मत लिने तयारीमा जुटेको उनी निकट श्रोत बताउँछ।
श्रोतले भन्यो,'सबै परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्दा र पार्टीका शीर्ष नेताहरुको सुझाव अनुसार विश्वासको मत पाउने सम्भावना देखिएपछि मुख्यमन्त्री विश्वासको मत लिन अग्रसर हुनु भएको हो।’
विश्वासको मत नपाउने स्थिति बनेमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले अध्यादेशबाट नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सक्ने आंकलनपनि गरिएको छ। तर कांग्रेस प्रमुख सचेतक न्यौपाने त्यसलाई अस्वीकार गर्छन्। कांग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी हो,उनले भने,'विश्वासको मत नपाउने स्थितिमा अध्यादेशबाट सरकार चलाउने, नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउने पक्षमा कांग्रेस छैन। त्यसैले संसद फेस गरेर जे परिणाम आउँछ त्यही अनुसार अगाडि बढ्छ कांग्रेस।’
गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डे परमादेशबाट नियुक्त भएका हुन्। निवर्तमान मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा ३० लाई नै बहुमत मानेर विश्वासको मत लिएपछि त्यसविरुद्ध वर्तमान मुख्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले ३० लाई बहुमत मानेर लिइएको विश्वासको मत बदर गर्दै पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो। सोही परमादेशका आधारमा पाण्डे जेठ १६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।
प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०८१ १७:५० शुक्रबार
