नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटिए) ले झन्डै सवा तीन अर्ब रूपैयाँमा खरिद गरेको टेरामक्स प्रकरणमा मुछिएका व्यक्तिहरूसँग अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बयान लिएसँगै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलेसमेत चासो राखेको छ। टेरामक्स खरिद प्रकरणमा आर्थिक अपचलन भएको उजुरीका आधारमा अख्तियारले त्यसमा मुछिएका व्यक्तिहरूसँग बयान लिएपछि संसद्को लेखा समितिले पनि राज्य कोषको चरम दुरूपयोग भएको भन्दै चासो राखेको हो।
यस प्रकरणमा मुछिएकासँग बयान लिइसकेको अख्तियार अहिले विस्तृत अध्ययन र मुद्दाको तयारीमा छ । ‘अख्तियारले आफ्नो काम गरिरहेको छ’, सम्बद्ध स्रोतले भन्यो । टेरामक्स प्रविधि ३ अर्ब १५ करोड रूपैयाँका किनिएको हो । यो प्रविधि प्रयोगमा आउँदा राज्य स्रोतको वार्षिक झन्डै ८ करोड अतिरिक्त खर्च हुने स्रोतको दाबी छ। ‘टेरामक्स प्रविधि खरिदमा मात्र होइन, जडानमा समेत राज्यका लागि झन् घाटा हुने अवस्था छ’, स्रोतको दाबी छ।
प्राधिकरणले टेरामक्स खरिद गर्न २०७४ असोज २० मा आशयपत्र मागेको थियो । विदेशी कम्पनीका तर्फबाट स्थानीय एजेन्टहरू प्रतिस्पर्धामा सहभागी बनेका थिए । त्यसमध्ये भेनराइज सोलुसनलाई प्राधिकरणले २०७५ पुस ३ मा छनोट गरेको थियो। टेन्डर कागजातमा प्राधिकरणका कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीका नेपाली बिचौलियाको चलेखल भएको स्रोतको दाबी छ।
टेन्डरमै मिलेमतो देखिएको भन्दै अख्तियारले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न २०७५ पुस ३, चैत १२ र २०७६ वैशाख १७ गते प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको थियो । तर ठेकेदार कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेपछि खरिदका लागि बाटो खुलेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले २०७८ वैशाख १४ गते ठेक्का अघि बढाउन निर्देशन दिएपछि खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । स्रोतका अनुसार दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर जाँच गर्ने अन्य प्रविधि भए पनि तत्कालीन सरकारका मन्त्रीले महँगोमा टेरामक्स किन्ने निर्णय गरेका थिए ।
सर्वोच्चको निर्देशनपछि लेबनानमा कार्यालय र साइप्रसमा दर्ता रहेको भेनराइजले चिनियाँ प्रविधिको टेरामक्स ल्याएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्ले लेबनानसँग ‘कमर्सियल रिलेसन’ मा प्रतिबन्ध लगाएको छ । यो कुरा थाहा हुँदाहुँदै नेपालले सोही देशको कम्पनीमार्फत टेरामक्स किनेको हो ।
‘नेपाल राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्रसमेत भएकाले लेबनानको कम्पनीलाई भुक्तानी पठाउन प्रतिबन्ध देखिएपछि प्राधिकरण नेतृत्वले लेबनानी कम्पनी भेनराइजका नेपाली बिचौलियासहितको मिलेमतोमा साइप्रसबाट कारोबार गरेको छ’, स्रोतले भन्यो, ‘‘संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले प्रतिबन्ध लगाएको देशको कम्पनीसँग टेरामक्स जस्तो संवेदनशील प्रविधि खरिद गर्दा पनि असरको विश्लेषण गरिएन ।’
टेरामक्स खरिदमा अनियमितता भएको विषयमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा कुरा उठेपछि समितिले अध्ययन र छलफलका लागि कागजात झिकाएको छ । ‘अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेकाले त्यसको प्रतिकूल हुनेगरी वा अनुसन्धान प्रभावित हुनेगरी समितिले कुनै पनि निर्णय गर्दैन’, लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले भने।
टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीद्वय मोहनबहादुर बस्नेत, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसमेतको संलग्नता रहेको स्रोतले जनाएको छ । बस्नेत हाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री छन् । यस प्रकरणमा हालका मुख्यसचिव बैकुण्ठप्रसाद अर्याल, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंह, तत्कालीन सञ्चार सचिव महेन्द्रमान गुरुङ, प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झालगायत अनुसन्धानमा तानिएका छन् ।
टेरामक्स प्रविधि खरिदसम्बन्धी प्रक्रिया सुरु हुँदा बस्नेत सञ्चारमन्त्री थिए । खरिद ठेक्का आह्वान हुँदा प्राधिकरणको अध्यक्ष झा, सञ्चारमन्त्री बस्नेत र सञ्चार सचिव महेन्द्रमान गुरुङ थिए । उनीहरूका पालामा सुरु भएको टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रिया सञ्चारमन्त्री कार्की, सञ्चार सचिव अर्याल र प्राधिकरणको अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल हुँदा सम्पन्न भएको थियो । स्रोतका अनुसार बोलपत्रको कागजात हेरफेर गरी लेबनानको कम्पनी भेनराइजलाई अनुकूल हुने गरी ठेक्का दिएको र त्यस कम्पनीसँगको मिलेमतोमा डेढ अर्ब रूपैयाँ घोटाला गरिएको अनुसन्धानले देखाएको छ । बस्नेत सञ्चारमन्त्री हुँदा २०७४ कात्तिकमा खरिद प्रक्रिया सुरु गरिए पनि त्यसपछिका सञ्चारमन्त्रीहरू गोकुल बाँस्कोटा, पार्वत गुरूङ, नैनकला थापाको पालामा कुनै काम भएन । कार्की सञ्चारमन्त्री भएपछि बल्ल यो प्रक्रिया टुंग्याइएको थियो ।
टेरामक्स खरिदमा आर्थिक अनियमितताको आरोप मात्र छैन । कानुनबिना नै नागरिकका फोन कल, म्यासेज तथा एसएमएसलगायत वैयक्तिक विवरण निगरानी गर्ने गरी यो प्रविधि जडान गर्न लागिएको छ । तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले टेरामक्स प्रविधि तत्काल प्रयोगमा नआउने बताइसकेका छन् ।
भ्वाइस, डाटा, एसएमएसबाट प्राप्त हुने आय चेक गर्न मिल्ने भनेर टेरामक्स खरिद गरिएको प्राधिकरणको दाबी छ । सेवा प्रदायकले विभिन्न दरहरू भएका प्रोडक्टहरू ग्राहकलाई दिइराखेकोले निःशुल्क भ्वाइस मिनेट, डाटा तथा एसएमएस कसरी चेक गर्ने र वास्तविक आयमा कसरी पत्ता लगाउने भन्नेबारे प्रस्ट पार्न सकिएको छैन । यसले झन आशंका जन्माएको देखिन्छ । सञ्चार मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा एसएमएसको आय करिब ४ अर्ब थियो । अहिले २० अर्बभन्दा बढी छ । तर यसको सुपरीवेक्षण टेरामक्सबाट हुने अवस्था नभएको विज्ञहरूले बताएका छन् ।
प्रकाशित: ६ मंसिर २०८० ००:४० बुधबार
